मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : मशिदींवरील भोंग्यांना परवानगी देताना ध्वनी प्रदूषणविषयक नियमावली तसेच उच्च न्यायालयाने या आधी दिलेल्या आदेशांचे काटेकोर पालन करण्यात यावे, अशी अपेक्षा मुख्य न्यायमूर्ती रमेश धानुका आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केली.
कांदिवली पूर्व येथील गौसिया मशिदीवरील भोंग्यांमुळे ध्वनी प्रदूषण नियमावलीचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा करणाऱ्या याचिकेची गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली. पोलिसांना ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांचे पालन करण्याचे निर्देश देत खंडपीठाने याचिकाकर्त्यासह सर्व प्रतिवादींना ९ जूनपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी १२ जूनला निश्चित केली. कांदिवली पूर्व येथे राहणाऱ्या अँड. रीना रिचर्ड यांनी फौजदारी रिट याचिका दाखल केली आहे. शांतता क्षेत्रात असलेल्या गौसिया मशिदीच्या भोंग्यांद्वारे सातत्याने मोठ्या प्रमाणावर ध्वनी प्रदूषण होत असल्याचे याचिकेत सांगितले आहे. त्या विरोधात तक्रार करूनही पोलीस कुठलीच कारवाई करीत नाहीत, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. यावर सोमवारी सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्त्या अँड. रिचर्ड यांनी पोलीस यंत्रणेच्या उदासीन कार्यपद्धतीकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. याला सरकारी वकिलांनी जोरदार आक्षेप घेत सर्व आरोपांचे खंडण केले. याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने सरकारी वकिलांना पोलिसांच्या भूमिकेबाबत विचारणा केली. मुंबई पोलिसांनी ध्वनी प्रदूषण नियमावलीचे आणि कायद्यातील तरतुदींचे काटेकोर पालन केलेच पाहिजे. या आधी २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी दिलेल्या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश खंडपीठाने दिले.
यावेळी सुन्नी गौसिया ट्रस्टच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अँड. रिझवान मर्चंट आणि अँड. शब्बीर शोरा यांनी ट्रस्टला बाजू मांडण्याची संधी मिळावी, यासाठी याचिकेत ट्रस्ट प्रतिवादी बनवण्यात यावे. तसेच उच्च न्यायालयाचे या आधीचे निर्देश आणि कायद्याला धरून मशिदीवर भोंग्याला परवानगी देण्यात यावी. भोंग्यासंबंधी मासिक परवानगीच्या नूतनीकरणासाठी केलेला अर्ज पोलिसांकडे प्रलंबित आहे, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्याची दखल घेत खंडपीठाने याचिकाकर्त्या रिचर्ड यांच्यासह सर्व प्रतिवादींना ९ जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
