मिलिंद कांबळे
पिंपरी (पुणे), पुढारी वृत्तसेवा: पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामांना लावण्यात आलेला 200 टक्के शास्तीकर माफ करण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला. मात्र, इतर अनेक प्रलंबित प्रकल्प, मुद्दे व प्रश्नांची सोडवणूक राज्य सरकारला करता आली नसल्याने ते प्रश्न अद्याप 'जैसे थे'च आहेत. त्यामुळे हे सरकार खरेच गतीमान आहे का, असा प्रश्न शहरवासीयांकडून उपस्थित केला जात आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेवर सन 2017 पासून भाजपची सत्ता आहे. शहरात भाजपचे एक नव्हे तर तीन आमदार आहेत. तसेच, शिवसेना शिंदे गटाचा एक खासदार आहेत. शिंदे-फडणवीस सरकार गतीमान असल्याचा दावा केला जात आहे. असे असताना सरकारला महापालिकेचे अनेक रखडलेले प्रकल्प, प्रश्न मार्गी लावता आलेले नाहीत. राज्य सरकाराच्या मंजुरीअभावी पालिकेचे अनेक प्रकल्प व कामे रखडलेल्या अवस्थेत आहेत. त्या कामांना शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात गती मिळेल, अशी आशा होती. मात्र, शहरवासीयांच्या पदरी निराशाच आली आहे.
अनधिकृत बांधकामांना लावण्यात आलेला शास्तीकर सरकसकट माफ करण्यात आला. त्याचा फायदा 32 हजार 223 मिळकतधारकांना झाला आहे. मात्र, राज्य शासनाच्या आदेशाच्या 3 मार्च 2023 नंतरच्या अनधिकृत बांधकामांना 200 टक्के शास्तीकर लावला जात आहे. त्यामुळे शास्तीकराचे भूत शहरवासीयांच्या मानगुंटीवर कायम आहे. प्राधिकरणातील बाधित शेतकर्यांना 12.50 टक्के परवाता देण्यास नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजुरी देण्यात आली. मात्र, मंत्रिमंडळात त्यावर शिक्कामोर्तब झालेले नाही.
पालिकेकडून पवना नदीवर गहुंजे व शिवणे येथे कोल्हापूर पद्धतीने बंधारा बांधण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे पवना बंद जलवाहिनीचा प्रश्न सुटेल, अशी आशा निर्माण झाली आहे. मात्र, त्यावर अद्याप काहीच कार्यवाही झालेली नाही. राज्य सरकारने त्या प्रकल्पाची स्थगिती उठवलेली नाही. शहरातून वाहणार्या पवना व इंद्रायणी नदी स्वच्छ करण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या योजनेला राज्य सरकारने अद्याप हिरवा कंदील दाखविलेला नाही. मात्र, शेजारच्या पुणे पालिकेने मुळा नदी सुधार योजनेचे काम सुरूही केले आहे.
पुणे शहराच्या तुलनेत पिंपरी-चिंचवड शहरातील प्रश्नांकडे राज्य सरकारकडून दुर्लक्ष केले जात असल्याचे वरील बाबींवरून स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे शहरवासीयांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.
शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार हे सामील झाले आहे. ते उपमुख्यमंत्री म्हणून कारभार पाहत आहे. त्यांचे पिंपरी-चिंचवड शहरावर विशेष प्रेम आहे. त्यामुळे शहराशी संबंधित रखडलेल्या कामांना मंजुरी देऊन ते मार्गी लावण्यास ते प्राधान्य देतील, अशी अपेक्षा शहरवासीयांकडून व्यक्त केली जात आहे.
हे आहेत शहराचे प्रलंबित प्रश्न
1 . पवना बंद जलवाहिनी
2. पवना व इंद्रायणी नदी सुधार योजनेला मंजुरी
3. पिंपरी ते निगडीपर्यंत मेट्रोचा विस्तार
4. नाशिक फाटा ते चाकण मेट्रो मार्ग
5. शहराचा अंतर्गत रिंगरोड
6. अनधिकृत बांधकामे नियमित करणे
7. रेड झोनची टांगती तलवार
8. पुनावळे कचरा डेपो
9. महापालिकेचा सुधारित आकृतीबंध
10. आंद्रा व भामा आसखेड पाणी योजनेसाठी जलवाहिनी टाकणे
11. प्राधिकरणाचा 12.50 टक्के परताव्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी नाही
12. प्राधिकरणातील अनधिकृत बांधकामे 1 रूपया भरून नियमित करणे
13. 500 चौरस फुट आकाराच्या घरांना मिळकतकर माफी
हेही वाचा:
