भारताने रासायनिक शस्त्रांच्या (Chemical weapons) वापराला नेहमीच आक्षेप घेतला आहे. सीरियात रासायनिक शस्त्रांचा वापर करण्यात आला, तेव्हा भारताने तीव्र निषेध नोंदविला होता. आता अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी आपल्या देशातील रासायनिक शस्त्रे नष्ट करण्याबाबतची घोषणा केली. रासायनिक शस्त्रांचे दुष्परिणाम विनाशकारी, महासंहारक आणि महाभयंकर असल्याने त्याचे उच्चाटन करणे काळाची गरज आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी सप्टेंबर 2023 पर्यंत आपली सर्व रासायनिक शस्त्रे (Chemical weapons) नष्ट केली जातील, अशी घोषणा केली आहे. प्रत्यक्षात गेल्या महिन्यातच रशिया आणि चीनने संयुक्त निवेदन जारी करत अमेरिकेवर रासायनिक शस्त्रे नष्ट करण्याचा दबाव आणला होता. त्याची दखल बायडेन यांना घ्यावी लागली. या निवेदनात म्हटले आहे की, अमेरिका हा एकमेव केमिकल वेपन कन्व्हेशनचा (सीडब्ल्यूसी) सदस्य असून, त्याने आतापर्यंत रासायनिक शस्त्रे नष्ट केलेली नाहीत. यानंतर व्हॉईट हाऊसने निवेदन जारी करत म्हटले की, 'पुढील आठवड्यात अमेरिका आणि सीडब्ल्यूसीचे सदस्य एकत्र येत असून, त्यात जगाला रासायनिक शस्त्रांपासून मुक्ती मिळवण्याबाबत चर्चा केली जाईल. आपण जगासमोर आदर्श उदाहरण म्हणून स्वत:ला समोर आणत आहोत. अमेरिकेचा नेहमीच अशा प्रकारच्या धोकादायक शस्त्रांना विरोध राहिला आहे. आपणही अन्य देशांनादेखील सीडब्ल्यूसीबरोबर काम करण्यासाठी प्रेरित केले पाहिजे.'
रशियाने मात्र आपण 2017 मध्येच सर्व रासायनिक शस्त्रे (Chemical weapons) नष्ट केली असल्याचा दावा केला आहे. अर्थात युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर रशियाकडून रासायनिक शस्त्रांचा वापर होण्याबाबत शंका अमेरिका आणि ब्रिटनने उपस्थित केली. अमेरिकेने युक्रेनमध्ये रासायनिक आणि बायोलॉजिकल शस्त्रे तयार करण्याचा आरोप रशियाने केला असून, तो जुनाच आहे. चीनच्या मते, आपण कधीही रासायनिक शस्त्रे तयार केली नाहीत. परंतु, त्यांच्याकडे दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात जपानने रासायनिक शस्त्रांचा मोठा साठा सोडला आणि तो नष्ट करण्याबाबत विचार केला जात आहे, असे नमूद केले.
भारताचा विचार केल्यास आपण सीरियात रासायनिक शस्त्रे (Chemical weapons) वापरल्यावरून कडक भूमिका घेतली होती. भारताने म्हटले की, आपण रासयनिक शस्त्रांच्या विरोधात आहोत. रासायनिक शस्त्रांचा साठा आणि वापर रोखण्यासाठी अधिकृत 'ऑर्गनायजेशन फॉर द प्रोव्हिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स' नावाची संघटना आहे आणि ती सीडब्ल्यूसी म्हणजेच केमिकल वेपन्स कन्व्हेन्शनच्या करारातून जन्माला आली. या संघटनेचा उल्लेख आता अमेरिकेकडून वारंवार केला जात आहे. हा करार एकप्रकारे 1925 मध्ये रासायनिक शस्त्रांच्या विरोधातील जिनेव्हा प्रोटोकालचाच पुढचा टप्पा आहे.
रासायनिक आणि जैविक शस्त्रांवर बंदी घालण्यासाठी 1968 मध्ये पहिल्यांदा जागतिक करार करण्यात आला. 18 सदस्यीय निशस्त्रीकरण समितीत या कराराची प्रक्रिया करण्यात आली. 1992 मध्ये या समितीने संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेकडे अहवाल सादर केला आणि त्यात रासायनिक शस्त्रांवर बंदी घालणार्‍या कराराच्या मसुद्याचा समावेश होता. त्याचवर्षी आमसभेने या कराराला मंजुरी दिली आणि सर्व देशांनी त्यावर स्वाक्षर्‍या केल्या. जगातील 192 देश या कराराला बांधिल आहेत. साहजिकच संपूर्ण जग या कराराला मान्यता देते. अशा प्रकारचा करार न मानणार्‍यांची संख्या ही दहाच्या आसपास आहे. (Chemical weapons)
– नरेंद्र क्षीरसागर
