नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सन २०२१-२२ आर्थिक वर्षातील अखर्चित ३० कोटींचा निधी जिल्हा परिषदेने विहीत मुदतीत सरकारी खात्यात जमा केला नसल्याने जिल्हा कोषागार कार्यालयात १५० कोटी रुपयांचे धनादेश अडकले आहेत. लेखा व वित्त विभागाने तातडीने याबाबत बैठक बोलावली आहे. आर्थिक वर्ष संपून १५ दिवसांचा कालावधी उलटला असला तरीही धनादेश प्राप्त झाले नसून याबाबत अखर्चित रकमेचा हिशेब लावून ती अखर्चित रक्कम सरकारी खात्यात जमा करण्याबाबत बैठकीत चर्चा होणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ३१ मार्चपर्यंत सरकारच्या विविध विभागांनी दिलेला आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या दिवसापर्यंत अखर्चित राहिलेला निधी २८ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत खर्च करण्यास परवानगी आहे. तरीही तो निधी अखर्चित राहिल्यास शासकीय खात्यात जमा करणे बंधनकारक आहे. मात्र, यंदा जिल्हा परिषदेने मुदतीनंतरही ऑफलाइन बिलांचा घाट घालत काही कामांची देयके देण्याचे काम सुरूच ठेवले.
जिल्हा नियोजन समितीकडे गेल्यानंतर हा प्रकार लक्षात आला. त्यानंतर त्यांनी जिल्हा परिषदेसोबत पत्रव्यवहार करत अखर्चित राहिलेला निधी तातडीने जमा करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. जिल्हा परिषदेने ६.९६ कोटी रुपये निधी सरकारी खात्यात जमा करण्याचे नियोजन केले. मात्र, जिल्हा परिषदेने २८ फेब्रुवारीनंतरही काही कामांची देयके मंजुरीसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे व जिल्हा कोषागार कार्यालयाकडे पाठवली होती. त्यामुळे तो निधी सरकारी खात्यात जमा केला नाही.
जिल्हा परिषदेने हा ३१ मार्च २०२२ पर्यंत जमा झालेला निधी सरकारी खात्यात जमा करून त्याची पोचपावती दिलेली नाही. यामुळे ३१ मार्च २०२४ ला जिल्हा परिषदेने जिल्हा नियोजन समिती व जिल्हा कोषागार कार्यालय यांच्याकडे आयपास प्रणालीवरून मागणी केलेल्या निधीचे १५० कोटींचे धनादेश वितरित केलेले नाहीत. अखर्चित रक्कम ३० कोटी असण्याचा अंदाज आहे.
हेही वाचा:
