चंद्रशेखर बावनकुळे, “मविआ सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा बट्ट्याबोळ केला”

नागपूर, पुढारी वृत्तसेवा : "ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्यासाठी राज्य मागासवर्गीय आयोगाने सादर केलेला अंतरिम अहवाल आज (गुरुवारी) सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे पुढील निवडणूका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे आणि मंत्र्यांच्या निष्काळजीपणामुळे ओबीसी समाज राजकीय आरक्षणाला मुकला आहे", असा आरोप भाजपा नेते आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे.

• vaishnavi kalyankar : देवमाणूस २ ची 'ही' अभिनेत्री खूपच ग्लॅमरस!

चंद्रशेखर बावनकुळे पत्रकारांशी संवाद साधत होते. ते म्हणाले की, "ओबीसीला राजकीय आरक्षण देण्याचे सरकारच्या मनातच नाही, त्यांना ओबीसीच्या जागेवर धनदांडग्याना संधी द्यायची आहे. भाजपा आता घरोघरी जाऊन सरकारच्या विरोधात जनजागृती करणार आहे. आधीच न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले होते की, ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केल्याशिवाय ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देता येणार नाही. तरीदेखील महाविकास आघाडी सरकारने यावेळीसुद्धा वेळ काढूपणा केला आहे. राज्य सरकारने ओबीसी समाजाची आणि न्यायालयाची दिशाभूल करणारा अंतरिम अहवाल न्यायालयात सादर केला, त्यामुळेच न्यायालयाने सरकारला फटकारले आहे", असं टीका बावनकुळे यांनी केली आहे.

• YouTube वरून महिन्याला १ लाख रुपये कमवा, तेही फक्त ३ मिनिटे काम करून !

"'न्यायालयाने आज जो निकाल दिलेला आहे, तो ओबीसी समाजासाठी दुर्दैवी आहे. ओबीसी समाजावर मोठा अन्याय झालेला आहे. या सरकारचे बोलघेवडे मंत्री आंदोलन करत राहिले, मोर्चे काढत राहिले, चुकीचे अध्यादेश काढत राहिले, त्यांच्यामुळेच ओबीसींना आरक्षणापासून मुकावे लागले. आजच्या स्थितीला महाविकास आघाडी सरकारचे ओबीसी मंत्रीच जबाबदार आहेत. त्यांना पदावर राहण्याचा अधिकार नाही. त्यांनी तातडीने राजीनामे दिले पाहिजे", अशी मागणीसुद्धा त्यांनी केली आहे.

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात न्यायालयाने काय म्हटले?

ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयनाने जानेवारी महिन्यातच सांगितलं होतं की, मागासवर्ग आयोगाने यासंदर्भात निर्णय घ्यावा. त्यानंतर आयोगाने दोन आठवड्यांतच अहवाल सादर केला. त्या अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे. ते नाकारत असताना न्यायालयाने म्हटलं आहे की, "अहवालातील आकडेवारीतून ओबीसींचं राजकीय प्रतिनिधीत्व दिसून येत नाही. राजकीय प्रतिनिधित्वापासून ते वंचित आहेत, असंही यात दिसत नाही."

• Vijay Wadettiwar : ओबीसी आरक्षण रद्द होण्याचं पाप भाजपाचंच : वडेट्टीवार

न्यायालयाने असंही सांगितलं आहे की, "ओबीसी आरक्षणाच्या अहवालावर जी तारीख आहे, ती राज्य सरकारला अहवाल सादर केल्याची जी तारीख आहे तिचं आहे. मग, त्यातील आकडेवारी नेमकी कधी गोळा करण्यात आली, हेच या अहवालातून स्पष्ट होत नाही", असं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाचा अहवाल नाकारला आहे.

पहा व्हिडिओ : वादळाची चाहूल । Pudhari Podcast