डोंगराळ प्रदेशातील आव्हाने

काही महिन्यांपूर्वी मुसळधार पाऊस आणि भूस्खलनामुळे हिमाचल प्रदेशच्या विविध भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि मालमत्तेची हानी झाली होती. ढासळलेले मजले आणि तडे जाणारे पर्वत संपूर्ण देशाला घाबरवत होते. संवेदनशील हिमालय पर्वत लोकसंख्येचा भार आणि अनियोजित बांधकामाचा ताण सहन करू शकत नाही, याबाबत पर्यावरणप्रेमींकडून पुन्हा एकदा सावधानतेचा इशारा देण्यात आला.

उत्तराखंडमधील अनेक शहरांमध्येही हिमाचल प्रदेशसारखीच परिस्थिती आहे. जोशीमठ कोसळणे हा या प्रसंगाचाच विस्तार आहे. मान्सूनमध्ये हिमाचलची राजधानी आणि इतर शहरांमध्ये अतिवृष्टीमुळे झालेल्या मोठ्या प्रमाणात नुकसानीबाबत राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे मूल्यांकन या दिशेने सर्वसमावेशक पुनरावलोकनाची आवश्यकता दर्शवते. जेणेकरून नियमित देखरेखीसह मानकांचे पालन याविषयी ठोस धोरणे आखली जातील. प्राधिकरणाच्या अहवालात गेल्या पावसाळ्यात झालेल्या मोठ्या प्रमाणात नुकसानीची कारणे आणि अशी परिस्थिती टाळण्यासाठी उपाययोजना, यावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या निष्कर्षांचा आणि शिफारशींचा राज्य सरकारने गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. या घटनांमधून नक्कीच धडा घेण्याची गरज आहे आणि इशार्‍यांकडे दुर्लक्ष न करता त्यांचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर अशा विध्वंसक घटनांची कारणे टाळण्याची जाणीव लोकांत असणे आवश्यक आहे.

वेगाने होणारे शहरीकरण हे डोंगरी किंवा पर्वतीय राज्यांसाठी मोठे आव्हान आहे. ग्रामीण भागात जमिनीचा गैरवापर आणि बांधकाम नियमांचे अज्ञान, यामुळे घरांच्या सुरक्षेसमोर गंभीर आव्हाने निर्माण होत आहेत. किंबहुना, संवेदनशील पर्वतीय पर्यावरणात अनियोजित विकासामुळे संरचनात्मक आव्हाने निर्माण होत आहेत. शासन व प्रशासनाच्या नियमित देखरेखीअभावी इमारत बांधकामाच्या सुरक्षित निकषांकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे आपत्तीचा धोका आणखी वाढला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर जी जबाबदार वर्तणूक पाळली पाहिजे, तीही दिसत नाही.

राजकीय हस्तक्षेप आणि निहित स्वार्थामुळे इमारत बांधकामाशी संबंधित कायदे बाजूला ठेवले जातात. नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट अ‍ॅथॉरिटीच्या अलीकडील अभ्यासात वारंवार असे सांगण्यात आले आहे की, नियमांचे काटेकोर पालन आणि बांधकाम कामांचे नियमित ऑडिट याला पर्याय नाही. पर्यावरण आणि इमारत बांधकामाशी संबंधित तज्ज्ञ वारंवार या समस्यांकडे लक्ष वेधत आहेत. मात्र, या दिशेने गंभीरपणाने हालचाली होताना दिसत नाहीत. तीव्र उतारावरील अनधिकृत बांधकामे नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी लोकांच्या आणि मालमत्तेच्या सुरक्षेला गंभीर आव्हान निर्माण करणारी ठरतात.

डोंगराळ भागात इमारत बांधकामाशी संबंधित नियम आणि नियमांचा गांभीर्याने पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. नैसर्गिक ड्रेनेज सिस्टीममध्ये अडथळा आणणारे घटक थांबवण्याचीही तीव्र गरज आहे. कारण, अतिवृष्टीच्या काळात यामुळे जीवघेणा धोका निर्माण होतो. पर्वतांच्या निसर्गाला साजेशा बांधकाम शैलीला प्रोत्साहन देण्याचीही गरज आहे. बांधकामाची पारंपरिक शैली, ज्यामध्ये लाकूड आणि चिकणमाती वापरली गेली आहे, यांचा वापर केल्यास भिंतींमध्ये लवचिकता निर्माण होते. पर्वतीय राज्यांच्या आर्थिक प्रगतीत नागरीकरण आणि पर्यटनाचा महत्त्वाचा वाटा आहे, हे नाकारता येणार नाही; पण हे सर्व ज्या निसर्गावर अवलंबून आहे, त्याचा विचार प्राधान्याने झालाच पाहिजे. डोंगराळ वातावरणाची संवेदनशीलता लक्षात घेता, जीवित व वित्तहानी टाळण्यासाठी आपल्याला विकासाच्या मुद्द्याचा पुनर्विचार करावाच लागणार आहे. जागतिक तापमानवाढीच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पावसाच्या ट्रेंडमध्ये बदल झाला आहे. गेल्या दशकभराचा विचार करता, पावसाची तीव्रता वाढली आहे.