‘क्षया’चे आव्हान

क्षयरोगाचे संपूर्ण उच्चाटन करण्यासाठी जागतिक पातळीवर 2030 चे उद्दिष्ट ठेवले असताना भारताने मात्र त्याआधी पाच वर्षे म्हणजे 2025 पर्यंतच देशातून क्षयरोगाचे निर्मूलन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून त्याद़ृष्टीने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मतदारसंघात वाराणसीमध्ये नुकत्याच झालेल्या 'वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023' या उद्दिष्टाचा पंतप्रधानांनी केलेला पुनरुच्चार त्याबाबतचे आव्हान स्पष्ट करण्यास पुरेसे आहे. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार कुणीही क्षयरोगी उपचारांपासून वंचित राहू नये, यासाठी रणनीती तयार करण्यात आली आहे. एकेकाळी बाळगली जाणारी क्षयाची प्रचंड भीती आज कमी झाली असून, भारतात क्षयरोगी दत्तक घेतले जातात, त्यांना 'निक्षय मित्र' संबोधले जाते.

रुग्णांच्या पालनपोषणासाठी सरकारने 2018 पासून दोन हजार कोटी रुपये संबंधितांच्या बँक खात्यामध्ये जमा केले असून, त्याचा लाभ सुमारे 75 लाख रुग्णांना झाल्याची पंतप्रधानांनी दिलेली माहिती परिषदेस उपस्थित जगभरातील प्रतिनिधींना आश्चर्यकारक वाटली. 2025 पर्यंत क्षयरोग उच्चाटनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 'क्षयमुक्त भारत मोहिमे'ची सुरुवात केली. क्षय हा दुर्धर आणि प्राणघातक रोग मानला जाण्याचा काळ आता मागे पडला. त्याची पूर्वीसारखी धास्ती राहिलेली नाही. याचा अर्थ क्षयाची भीती बाळगण्याचे कारण उरले नाही, असा होत नाही. तो संसर्गजन्य असल्यामुळे दाट लोकवस्तीमध्ये त्याचा फैलाव होतो. मात्र, औषधोपचार विकसित झाल्यामुळे तो बरा होऊ शकतो, त्यासाठी वेळीच उपचार होण्याची आवश्यकता असते. तरीही जगभरात दररोज 5,200 लोकांचा 'क्षया'मुळे मृत्यू होतो आणि सुमारे तीस हजार लोकांना लागण होत असते.

भारताचा विचार केला, तर 'क्षया'मुळे रोज मरणार्‍या लोकांचा आकडा 1,400 आहे. 2020 या वर्षात क्षयामुळे जगभरात पंधरा लाख लोकांचे मृत्यू झाले आणि सुमारे एक कोटी लोकांना लागण झाली. भारतात या रोगाचा प्रादुर्भाव झालेले 26 लाख लोक असून, दरवर्षी सुमारे चार लाख लोकांचा मृत्यू होतो. काही दशकांपूर्वी असलेला 'क्षया'चा प्रभाव, रुग्णांचे जाणवणारे अस्तित्व, त्यासंदर्भातील समाजातील भीती या गोष्टींचा विचार केला, तर काळाबरोबर ते प्रमाण कमी होत आले. तो काही विशिष्ट शहरांमध्ये किंवा महानगरांमधील विशिष्ट भागांमध्येच आढळतो. संबंधित ठिकाणची लोकवस्ती, तेथील उद्योग-व्यवसाय, लोकांची जीवनशैली याच्याशी संबंधित कारणे त्यामागे असतात. असे असले तरी एकूण क्षयाच्या रुग्णांचे प्रमाण आणि होणारे मृत्यू याची आकडेवारी पाहिली तरी भारतात चिंता करण्याजोगी परिस्थिती आजही आहे. त्यावर मात करून येत्या दोन वर्षांत क्षय उच्चाटनाचे आव्हान आहे.

अशा परिस्थितीत भारतात क्षयरोगाच्या निर्मूलनापुढे काही अडचणी आणि आव्हाने आहेत. प्रमुख आव्हान आहे, ते ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्थेचे. सुधारणेच्या कितीही गप्पा मारल्या तरी ग्रामीण भागातील सार्वजनिक आरोग्य सुविधांचा दर्जा तितकासा समाधानकारक नाही. आरोग्य सेवा चांगली असेल तर रुग्णांकडे नीट लक्ष पुरवणे शक्य होते. परंतु, विद्यमान परिस्थितीमध्ये व्यक्तिगत आरोग्य देखभालीतील अनियमिततेमुळे औषधांचा नीट उपयोग होत नाही, परिणामी आवश्यक तो परिणाम दिसून येत नाही. गरिबी हासुद्धा क्षय निर्मूलनाच्या मार्गातील प्रमुख अडथळा असल्याचे मानले जाते. पंतप्रधान मोदी यांनी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार देशातील 80 कोटींहून अधिक जनतेला मोफत धान्य पुरवण्यात येते, यावरून गरिबीची कल्पना येऊ शकते. अर्थात क्षयरोगासाठी सरकारी दवाखान्यांत मोफत औषधोपचार होत असले तरी तेवढे पुरेसे ठरत नसतात. तरीसुद्धा क्षय निर्मूलनाच्या या योजनेबाबत संबंधित घटक आशावादी आहेत.

कारण लोकांच्या हितासाठी एखादी कल्याणकारी योजना तयार केली जाते, तेव्हा तिच्या यशाची शक्यता अनेक पटींनी वाढलेली असते. अशा परिस्थितीत लोकांनीही योजना यशस्वी करण्यासाठी पुढे येण्याची आवश्यकता असते. पंतप्रधान मोदी यांनी पाच वर्षांपूर्वी म्हणजे 2018 साली 2025 च्या उद्दिष्टाची घोषणा केली होती. जगाच्या पाच वर्षे आधी उद्दिष्ट साध्य केल्यास जगात भारताची प्रतिष्ठा वाढू शकेल. शिवाय क्षयाच्या उपचारांसाठीच्या भारतीय औषधांची विश्वासार्हताही वाढेल, असा त्यामागचा हेतू होता. क्षयरोगाच्या संदर्भाने संशोधनासाठी सरकारने मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आणि इंडिया ट्युबरक्युलॉसिस रिसर्च कन्सोर्टियम यांच्या वतीने संयुक्तपणे उपचार, चिकित्सा, लसीकरण आदींमध्ये संशोधन सुरू आहे. एवढेच नाही, तर भारत सरकारने पाच लाख नमुन्यांसह जगातील सर्वात मोठे टीबी प्रसार सर्वेक्षण केले आहे. या एकूण प्रक्रियेमध्ये क्षयावर नियंत्रण मिळवायचे असेल, तर त्यासाठी लसींची आवश्यकता आहे.

तूर्तास व्हीपीएम 1002 आणि इम्युनोवॅक या दोन लसींच्या तिसर्‍या टप्प्यातील चाचण्या महाराष्ट्र, तेलंगणा, दिल्ली, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि ओडिशा या सहा राज्यांतील अठरा शहरांमध्ये सुरू आहेत. यातूनच 'क्षया'वर प्रभावी ठरणारी लस 2024 पर्यंत म्हणजे पुढील वर्षी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. ती उपलब्ध झाल्यास क्षयरोगाविरोधातील लढाईला बळ मिळेल. नवनवी औषधे उपलब्ध होत असली आणि ती गुणकारी ठरत असली तरी आजही खरी गरज आहे ती जाणीवजागृतीची. ती झाल्यास रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण वाढेलच, शिवाय प्रसारालाही आळा बसेल. त्याअर्थाने ही लढाई केवळ सरकारची नसून प्रत्येक नागरिकाने त्यामध्ये योगदान देण्याची आवश्यकता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या क्षयरोग मुक्तीचे उद्दिष्ट ठरवले आहे. उद्दिष्ट गाठणारा देश म्हणून भारताने जागतिक पातळीवर लौकिक प्राप्त केला आहे. तो सार्थ ठरावा.