नवी दिल्‍ली, पुढारी वृत्तसेवा : ऊर्जा क्षेत्राची कार्यक्षमता आणि कामगिरी वाढवण्यासाठीच्या सुधारणांकरीता केंद्र सरकारकडून राज्यांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. या अनुषंगाने वित्त मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने १२ राज्यांसाठी ६६ हजार ४१३ कोटींचे आर्थिक प्रोत्साहन दिल्याची माहिती अर्थ मंत्रालयाने गुरूवारी दिली. वित्त मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने राज्यांना अतिरिक्त कर्ज घेण्याच्या परवानग्यांच्या स्वरूपात आर्थिक प्रोत्साहन देऊन ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणांना चालना दिली आहे, असे मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२१-२२ मध्ये या उपक्रमाची घोषणा केली होती. या अंतर्गत २०२१-२२ ते २०२४-२५ या चार वर्षांच्या कालावधीसाठी राज्यांना वार्षिक सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीएसडीपी) ०.५ टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त कर्ज घेता येऊ शकते. राज्यांद्वारे ऊर्जा क्षेत्रात केल्या जाणाऱ्या विशिष्ट सुधारणांच्या अंमलबजावणीवर ही अतिरिक्त आर्थिक सुविधा अवलंबून आहे.
ऊर्जा मंत्रालयाच्या शिफारशींच्या आधारे, वित्त मंत्रालयाने १२ राज्य सरकारांना २०२१-२२ आणि २०२२-२३ मधील सुधारणांसाठी परवानगी दिली आहे. आंध्र प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, केरळ, मणिपूर, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान, सिक्कीम, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या राज्यांचा यात समावेश आहे. या राज्यांना, अतिरिक्त कर्ज घेण्याच्या परवानग्यांद्वारे गेल्या दोन आर्थिक वर्षांमध्ये ६६,४१३ कोटी रुपये उभारण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
हेही वाचा :
