नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारचा कणा मानल्या जाणाऱ्या आणि १०४ वर्षे जुनी यंत्रणा असलेल्या केंद्रीय सचिवालय सेवेतील (सेंट्रल सेक्रेटरीएट सर्व्हिस – सीएसएस) हजारो कर्मचाऱ्यांनी पदोन्नतीमध्ये डावलले गेल्याच्या मुद्द्यावरून आज सर्वाधिक सुरक्षेचे क्षेत्र मानले जाणाऱ्या नॉर्थ ब्लॉकमध्ये जोरदार निदर्शने केली. पदोन्नती, प्रतिनियुक्तीवरील बंदी, सीएसएस दिवस यासारखे मुद्दे दहा वर्षांपासून प्रलंबितद असल्याचीही या सीएसएस सेवेतील कर्मचाऱ्यांची तक्रार आहे.
केंद्रीय सचिवालय सेवेतील १२०० अवर सचिवांना उपसचिव पदावर पदोन्नतीची प्रतिक्षा आहे. मात्र, ही पदोन्नती मिळाली नसल्याने सीएसएस कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. सीएसएस सेवेतील अधिकाऱ्यांची संघटना असलेल्या सीएसएस फोरमच्या म्हणण्यानुसार अवर सचिवांना सर्व क्षमता असूनही उपसचिवपदी पढती मिळण्यसाठी तब्बल १३ वर्षांचा कालावधी लागतो आहे.
यामुळे या सेवेतील सदस्यांना पदोन्नतीपासून वंचित राहावे लागत आहे. एवढेच नव्हे तर १०० उपसचिवांनी संचालक पदावरील पदोन्नतीचे निकष पूर्ण करूनही त्यांना एकाच पदावर काम करावे लागत आहे. दीड वर्षांपासून केडर आढावा प्रलंबित आहे. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या मंत्रालयांनी व विभागांनी सीएसएस केडरच्या २२०० हून अधिक अतिरिक्त पदांची गरज बोलून दाखविली आहे. केंद्र सरकारने २०२२ मध्ये सीएसएस केडरचा आढावा घेण्यासाठी समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल अद्याप आलेला नही. तब्बल १२०० सीएसएस अधिकाऱ्यांमध्ये भवितव्याबद्दल चिंता आहे.
त्यामुळे या आढाव्याची त्वरित अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी सीएसएस फोरमने केली आहे. यासंदर्भात संघटनेतर्फे १८ जानेवारीला पंतप्रधान कार्यालयाचे प्रधान सचिव पी. के. मिश्रा यांना पत्रही दिले होते. दरम्यान, सीएसएस फोरमने आज डीओपीटी विभागाच्या सचिवांना आपल्या मागण्यांचे पत्र दिले असून या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी ७ मार्चला शांतता मोर्चा काढण्याचा इशाराही दिला आहे.
