केंद्र सरकारने अलीकडेच 'तेहरिक-ए-हुर्रियत'ला दहशतवादी संघटना घोषित करत पाच वर्षांची बंदी घातली आहे. गेल्या तीन दशकांपासून हे फुटीरवादी पाकिस्तानकडून पैसा घेऊन केवळ काश्मीरमध्येच नव्हे; तर देशभरामध्ये तरुणांची माथी भडकावण्याचे काम करत आहेत. कलम 370 हटवल्यानंतर काश्मीरमधील स्थिती सुधारत आहे.
केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील फुटीरवादी पक्ष 'तेहरिक-ए-हुर्रियत'ला बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंध कायद्यानुसार बेकायदेशीर संघटना घोषित करत बंदी घातली आहे. काही दिवसांपूर्वी मुस्लिम लीग जम्मू काश्मीर (मसरत आलम गट) या संघटनेवर बंदी घातली होती. दहशतवादी संघटना म्हणून केंद्राने जाहीर केले होते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी, 'तेहरिक-ए-हुर्रियत' दहशतवादी कारवायांमध्ये सामील आहे आणि जम्मू-काश्मीर भारतापासून वेगळे करणे हा त्याचा उद्देश आहे, असे सांगतानाच या संघटनेकडून इस्लामी राज्य स्थापन करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे म्हटले आहे. तसेच भारतविरोधी कारवायांत गुंतलेल्या संघटनांचे तत्काळ उच्चाटन करण्यात येणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सुरुवातीपासूनच काश्मीरमधील अनेक घटक हे पाकिस्तानच्या इशार्‍यावरून भारतविरोधी कारवाया करत होते. 1947 पासून सुरू असलेली ही राष्ट्रद्रोही कृत्ये आजतागायत सुरू आहेत. मेजर जनरल पदावर काम करत असताना 1994 ते 1996 या काळात मी काश्मीरमध्ये प्रत्यक्ष काम केले आहे. त्यावेळी आम्ही दहशतवाद्यांचा सामना करत होतो, तेव्हाही हुर्रियत कॉन्फरन्स ही संघटना फुटीरवादाचे काम करत होती. सय्यद अली शाह गिलानी हा याचा म्होरक्या होता.
याखेरीज सध्या तुरुंगात असणारा यासिन मलिकही या संघटनेत होता. आजही या फुटीरवाद्यांसारखे काही जण काश्मीरमध्ये आहेत आणि ते भारताविरुद्ध काम करण्यात कोणतीही कसर ठेवत नाहीत. यापैकी एक म्हणजे जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला. अलीकडेच त्यांचे एक विधान समोर आले आहे. ते म्हणतात, भारताने पाकिस्तानशी संवाद साधला पाहिजे. पण चर्चा करायची म्हणजे काय करायचे? पाकिस्तानची माफी मागायची का? त्यांच्याशी संवाद कोणत्या आधारावर करायचा? वास्तविक, त्यांना याबाबत कुणीही सल्ला विचारलेला नव्हता; पण तरीही फारुख अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला, मेहबुबा मुफ्ती यांच्यासारखी मंडळी सातत्याने पाकिस्तानची तळी उचलत असतात.
खरे पाहता, हे फुटीरवादी पाकिस्तानकडून पैसा घेतात आणि त्या पैशाच्या आधारे काश्मीरमधील स्थानिकांचा वापर भारताविरुद्ध करत असतात. हुर्रियत कॉन्फरन्सचा विचार करता 2018 मध्ये या संघटनेने नाव बदलून हुर्रियत सॅक्शनल असे केले आहे. पण प्रत्यक्षात या संघटनेमध्ये हुर्रियत कॉन्फरन्समधीलच सर्व लोक सहभागी आहेत. 2018 मध्ये त्यांनी नाव बदलले असले, तरी त्यांच्या देशविघातक भूमिकेत आणि कृत्यांमध्ये तसूभरही फरक झालेला नाही. त्यामुळे केंद्राने त्यांच्यावर बंदी घालण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. 1998 मध्ये काश्मीरचा प्रश्न चिघळला. तेव्हापासून म्हणजे गेल्या चार दशकांपासून फुटीरवाद्यांचे स्तोम वाढत गेले आहे. याच फुटीरवाद्यांनी भारताच्या माजी गृहमंत्र्यांची मुलगी रुबय्या सईद हिचे अपहरण केले आणि तिला सोडवण्यासाठी पाकिस्तानच्या 10 ते 12 दहशतवाद्यांना सोडण्याची मागणी केली.
2014 मध्ये आलेल्या विद्यमान केंद्र सरकारने काश्मीरमध्ये कायदा-सुव्यवस्था प्रस्थापित व्हावी, तेथे शांतता नांदावी यासाठी जी धोरणात्मक आखणी केली, त्यामध्ये सर्वप्रथम या फुटीरवाद्यांची नाकेबंदी करण्याला प्राधान्य दिले. त्यांचा रिमोट कंट्रोल पाकिस्तानात आहे. त्या रिमोटच्या इशार्‍यानुसार यांच्या कारवाया सुरू असतात. पण पाकिस्तान ही बाब कधीही स्वीकारत नाही. फुटीरवाद्यांचे ध्येय एकच आहे, काश्मीर भारतापासून वेगळा झाला पाहिजे आणि तो इस्लामिक देश बनला पाहिजे. यासाठी काश्मीरमधील लोकांची माथी भडकावण्याचे उद्योग तर ही मंडळी करतातच; पण इस्लामिक देशांमध्ये, युरोपियन देशांमध्ये, मलेशियासारख्या देशांमध्ये जाऊन भारतात आमच्यावर अन्याय-अत्याचार होत आहे, आम्हाला गुलामासारखी वागणूक दिली जात आहे, असे खोटे आक्रंदन करत असतात.
या सर्व फुटीरवाद्यांचा म्होरक्या असणार्‍या सय्यद अली शाह गिलानीने काश्मिरी लोकांची दिशाभूल मोठ्या प्रमाणावर केली. त्यामुळे केंद्राने यांना भारतविरोधी तत्त्वे म्हणून घोषित करून त्यांच्यावर बंदी घालण्यामध्ये गैर काहीच नाही. पाच वर्षांपूर्वी जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 काढून टाकण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. केंद्राने अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाला अधिमान्यता दिली असून लवकरच काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर या कारवाईचे महत्त्व लक्षात घेतले पाहिजे.
गेल्या पाच वर्षांमध्ये काश्मीरमधील स्थिती सुधारत आहे. पण फुटीरवाद्यांना पाकिस्तानकडून मिळणारी रसद थांबलेली नाही. अर्थात, या फुटीरवाद्यांच्या अपप्रचाराला बळी पडणार्‍या काश्मिरी तरुण-तरुणींचे प्रमाण तुलनेने कमी झाले आहे. आज जवळपास 52 टक्के काश्मिरी जनता भारताच्या बाजूने आहे. पण त्यापेक्षा उर्वरित 48 टक्के जनतेतील देशद्रोही घटक अधिक घातक आहेत. गेल्या दोन-तीन वर्षांत काश्मीरमधील पर्यटनाला चालना मिळाली आहे. यंदा काश्मीरमध्ये विक्रमी संख्येने पर्यटकांनी भेट दिली. आज काश्मीरमध्ये चार सिनेमागृहे सुरू आहेत. दल सरोवरानजीकच्या हॉटेलमधील बुकिंग फुल झाले आहे. या सुधारणांना गती दिली पाहिजे. काश्मीरमधील तरुण-तरुणींना त्यांच्या कौशल्यानुसार रोजगार मिळेल, अशी व्यवस्था केली पाहिजे.
