पीएम मोदींचे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठं गिफ्ट, एफआरपी दरात वाढ

पुढारी ऑनलाईन डेस्क : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने बुधवारी झालेल्या बैठकीत २०२४-२५ गळीत हंगामासाठी १०.२५ साखर उताऱ्यासाठी उसाला ३४० प्रतिक्विंटल (३४०० प्रतिटन) एफआरपी देण्याचे निश्चित केले आहे. म्हणजेच आता ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना वाढीव रकमेनुसार मोबदला दिला जाणार आहे.

'ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना वाढीव नफा मिळेल'

ही माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, शेतकऱ्यांना उसाची योग्य आणि वाजवी किंमत मिळावी यासाठी आगामी ऊस हंगामासाठी १ ऑक्टोबर २०२४ ते ३० सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत भाव निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. २०२४-२५ या वर्षासाठी ३४० रुपये प्रतिक्विंटल दर निश्चित करण्याचा निर्णय साखर कारखानदारांनी घेतला आहे, जो मागील वर्षी ३१५ रुपये होता. तो आता ३४० रुपये प्रतिक्विंटल झाला आहे.

पंतप्रधान मोदी यांनी X वर पोस्ट करत म्हटले आहे- "आमचे सरकार देशभरातील आमच्या शेतकऱ्यांच्या हिताशी संबंधित प्रत्येक संकल्प पूर्ण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. या संदर्भात ऊस खरेदीच्या किंमतीत ऐतिहासिक वाढ मंजूर करण्यात आली आहे. यामुळे आमच्या कोट्यवधी ऊस उपत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा होईल."

पीयुष गोयल यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे-ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोदी सरकारचे मोठे भेट! पंतप्रधान शेतकऱ्यांच्या हिताचे महत्त्वाचे निर्णय घेत आहेत. @NarendraModi जींच्या सरकारने साखर हंगाम २०२४-२५ (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) साठी एफआरपी प्रतिक्विंटल ३४० रुपयांपर्यंत वाढवली आहे.

मंत्रिमंडळाने साखर हंगाम २०२४-२५ साठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देय असलेल्या उसाच्या योग्य मूल्यासाठी मंजुरी दिली आहे. उसाची एफआरपी १०.२५ टक्क्य़ांच्या मूळ साखर उताऱ्यासह ३४० रुपये प्रतिक्विंटल निर्धारित केली आहे. साखर हंगाम २०२४-२५ साठी एफआरपी चालू साखर हंगाम २०२३-२४ च्या तुलनेत सुमारे ८ टक्क्यांनी जास्त आहे. १०.२५ टक्क्यांपेक्षा जास्त उताऱ्यामध्ये, प्रत्येक ०.१ टक्के पॉइंट वाढीसाठी ३.३२ रुपये प्रतिक्विंटल प्रीमियम दिला जाईल. ९.५ किंवा किंवा त्यापेक्षा कमी उतारा असलेल्या साखर कारखान्यांसाठी एफआरपी ३१५.१० रुपये प्रतिक्विंटल निश्चित करण्यात आली आहे. याचा फायदा ५ कोटींहून अधिक ऊस उत्पादक शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना होणार आहे.

शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरूच

एकीकडे मोदी सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठे गिफ्ट दिले आहे, तर दुसरीकडे एमएसपी कायदेशीर हमी मिळावी या मागणीसाठी शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. मात्र, शेतकऱ्यांनी सध्या पुढील दोन दिवस दिल्लीकडे जाणारा मोर्चा थांबवला असून दिल्लीच्या विविध सीमेंवर अद्यापही शेतकरी उभे आहेत. आंदोलनाची पुढील रणनीती शुक्रवारी जाहीर करणार असल्याचे शेतकरी नेत्यांनी सांगितले आहे.