पुढारी ऑनलाइन न्यूज : CBI's diamond jubilee celebrations : 'सीबीआय (केंद्रीय तपास यंत्रणा) वर सर्वसामान्य नागरिकांचा विश्वास आहे. प्रत्येकाच्या ओठावर सीबीआयचे नाव आहे. सीबीआय सत्य आणि न्यायासाठी एका ब्रँडप्रमाणे आहे. एजन्सीची प्रमुख जबाबदारी देशाला भ्रष्टाचारापासून मुक्त करणे आहे जो सामान्य गुन्हा नाही. यामुळे गरिबांचे हक्क हिरावले जातात, इतर अनेक गुन्ह्यांना जन्म दिला जातो. न्याय आणि लोकशाहीच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचारी कितीही शक्तीशाली असला तरी त्याला सोडू नका, अधिकाऱ्यांनी कोणताही संकोच न करता कारवाई करावी, अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सीबीआय अधिकाऱ्यांचे मनोबल वाढवत त्यांना पाठबळ दिले.
सीबीआयच्या 60 व्या वर्षाच्या हीरक महोत्सवा निमित्त आयोजित मेळाव्यात पंतप्रधानांनी तपास यंत्रणाना मार्गदर्शन केले. यावेळी त्यांनी अलीकडे तपास यंत्रणांची प्रतिमा मलिन करण्यासाठी निर्माण केलेल्या इकोसिस्टमपासून घाबरू नका तसेच भ्रष्टाचारी कितीही शक्तीशाली असला तरी त्यांना सोडू नका, असे स्पष्ट शब्दांत निर्देश दिले.
यावेळी बोलताना पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले की, केंद्राने अजून तरी भ्रष्टाचाराशी लढण्याची राजकीय इच्छाशक्ती गमावलेली नाही. "ते (भ्रष्ट) वर्षानुवर्षे सरकार आणि व्यवस्थेचा भाग आहेत. आजही ते काही राज्यांमध्ये सत्तेत आहेत… पण तुम्हाला तुमच्या कामावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. कोणत्याही भ्रष्टाचारी व्यक्तीला सोडले जाऊ नये. आपल्या प्रयत्नात कुठलाही हलगर्जीपणा नसावा. हीच देशाची, देशवासियांची इच्छा आहे," ते म्हणाले.
अलीकडच्या काही दिवसांत सीबीआयवर सातत्याने केंद्राची दासी म्हणून त्याचा वापर होत असल्याचा आरोप होत आहे आणि काही विरोधी पक्षांनी या एजन्सीच्या गैरवापर विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यानंतर पंतप्रधानांनी केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कारवाईचे समर्थन करण्याची ही दुसरी वेळ आहे.
पंतप्रधान म्हणाले की, स्वातंत्र्याच्या वेळी भारताला भ्रष्टाचाराचा वारसा मिळाला होता आणि तो दूर करण्याऐवजी काही लोक या आजाराला खतपाणी घालत राहिल्याबद्दल दु:ख व्यक्त केले. भ्रष्टाचाराचा नवा विक्रम कोण करणार याची स्पर्धा सुरू होती, असे ते म्हणाले. घोटाळे आणि प्रचलित दडपणाच्या भावनेमुळे व्यवस्थेचा नाश झाला आणि धोरणात्मक लकव्याच्या वातावरणामुळे विकास ठप्प झाला.
ते म्हणाले की इंटरनेट बँकिंग आणि UPI हे पूर्वीच्या "फोन बँकिंग" च्या अस्वस्थतेच्या अगदी विरुद्ध आहेत. जिथे प्रभावशाली लोकांच्या फोन कॉल्सच्या आधारे हजारो कोटी रुपयांची कर्जे मंजूर करण्यात आली.
पंतप्रधानांनी नमूद केले की फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायद्याने आतापर्यंत सुमारे 20,000 कोटी रुपयांच्या फरारी गुन्हेगारांच्या मालमत्ता जप्त करण्यास सक्षम केले आहे. थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) च्या फायद्यांवर प्रकाश टाकताना, ते म्हणाले की सुमारे 2.25 लाख कोटी रुपये चुकीच्या हातात जाण्यापासून वाचले कारण लाभार्थ्यांना 'जन धन, आधार आणि मोबाइल' या त्रिमूर्तीसह त्यांचे पूर्ण हक्क मिळत होते. 8 कोटींहून अधिक बनावट लाभार्थ्यांना प्रणालीतून काढून टाकण्यात आले आहे, असेही ते म्हणाले.
यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बोलताना माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी भ्रष्टाचाराबाबत केलेल्या एका वक्तव्याचा उल्लेख केला. मोदी म्हणाले की, सरकारने आतापर्यंत 27 लाख कोटी रुपये गरिबांना हस्तांतरित केले आहेत. "एकदा पंतप्रधानही म्हणाले की, गरिबांसाठी पाठवलेल्या प्रत्येक रुपयामागे केवळ 15 पैसेच पोहोचतात. तसे बघितले तर या रकमेतील 16 लाख कोटी रुपये आधीच गायब झाले असतील," अशी टिप्पणी त्यांनी केली.
भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी केंद्रातील गट क आणि गट ड सेवांमधील मुलाखती रद्द करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. भारताची आर्थिक ताकद वाढत आहे, तर अडथळे निर्माण करणारेही वाढत आहेत, असे मोदी म्हणाले. भारताची सामाजिक बांधणी, एकता आणि बंधुता आणि आर्थिक हितसंबंध आणि संस्थांवरही हल्ले वाढतील, असा इशारा त्यांनी दिला. नागपूर, शिलाँग आणि पुणे येथील तीन कार्यालयांसह पंतप्रधानांनी एजन्सीचे ट्विटर खातेही सुरू केले आहे.
हे ही वाचा :
