ऑक्टोबर 2020 आणि डिसेंबर 2022 मध्ये शिवकुमारांच्या मालमत्तांवर सीबीआय छापे पडले होते; तर मे 2022 मध्ये ईडीने छापे टाकले होते. सीबीआय छाप्यात मिळालेल्या बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यास परवानगी देऊ नये, अशी मागणी शिवकुमार यांनी उच्च न्यायालयाकडे केली होती. न्यायालयाने त्यामुळे काही महिने चौकशीला स्थगिती दिली होती. पण, गुरुवारी ही स्थगिती उठवली. त्यामुळे चौकशीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.