पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : कावेरी नदी पाणी वाटपावरुन कर्नाटक आणि तामिळनाडू राज्‍यातील संघर्ष पुन्‍हा एकदा वाढला आहे. या वादावरुन काँग्रेस पक्षातच मतभेद असल्‍याचे चित्र आहे. ( Cauvery Water Dispute) जाणून घेवूया नेमकं हे प्रकरण काय आहे याविषयी…
कावेरीच्या पाण्याच्या वाटपावरुन दोन्ही राज्यांमध्ये सध्या तणावाचे वातावरण आहे. कावेरी जलव्यवस्थापन न्यायाधिकरणाने कर्नाटकला २८ सप्टेंबर ते १५ ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीत कावेरी नदीतून ३ हजार क्युसेक पाणी सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. यापूर्वी ५ हजार क्युसेक पाणी सोडण्याचे आदेश देण्यात आले होते. कर्नाटकचे म्हणणे आहे की, यावर्षी पावसाचे प्रमाणच कमी असल्‍याने राज्‍यातील अनेक भाग दुष्काळाचे संकट आहे. त्यामुळे कर्नाटकने तामिळनाडूसाठी पाणी सोडण्यास नकार दिला आहे. कर्नाटक सरकाराचा दावा निराधार असल्‍याचा आरोप तामिळनाडू सरकार करत आहे. कर्नाटक सरकारने कावेरी जल व्यवस्थापन न्यायाधिकरणासमोर पुनर्विचार याचिका दाखल केली असून सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका दाखल केली आहे. ( Cauvery Water Dispute)
कर्नाटक काँग्रेस कावेरी जल न्यायाधिकरणाचा आदेश मानण्यास नकार देत आहे, तर आयोगाचा निर्णय मान्य करायला हवा, असे काँग्रेस नेते चिदंबरम यांनी म्‍हटले आहे. मी तामिळनाडूचा खासदार आहे, त्यामुळे मी तामिळनाडूच्या वतीने मागणी करू शकतो आणि त्याचप्रमाणे कर्नाटकचे खासदारही तिथल्या बाजूने मागणी करू शकतात, असेही त्‍यांनी म्‍हटले आहे.
कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या निर्णयाविरोधात कर्नाटकातील शेतकरी आंदोलन करत आहेत. यासंदर्भात कर्नाटकातही बंदचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्याचवेळी नाम तमिलार कच्ची पार्टीही तामिळनाडूच्या मदुराईमध्ये निदर्शने करत असून कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारवर टीका करत आहे. कावेरी हे आंतरराज्य खोरे आहे, ज्याचे मूळ कर्नाटक आहे. ही नदी बंगालच्या उपसागरात पडण्यापूर्वी तामिळनाडू, केरळ आणि पुद्दुचेरीमधून जाते. या नदीच्या पाणीवाटपाबाबत कर्नाटक आणि तामिळनाडूमध्ये जुना वाद आहे. या वादावर तोडगा काढण्यासाठी 2 जून 1990 रोजी कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्यात आली होती.
आता कावरेी पाणी वाटपावरुन कर्नाटक काँग्रेस सरकार आणि तामिळनाडूमधील काँग्रेस नेते आमने-सामने आल्‍याने पक्षातील मतभेद चव्‍हाट्यावर आले आहेत.
हेही वाचा :
