मनी लाँडरिंग, कर चुकवेगिरी, रोखण्यासाठी कर अधिकारी रोखीच्या व्यवहारावर बारकाईने लक्ष ठेवत असतात. यासाठी बँक, म्युच्युअल फंड कंपन्या, ब्रोकरेज, मालमत्ता नोंदणी यासह आर्थिक संस्थांवर प्राप्तिकर खात्याने जबाबदारी सोपविली असून संशयास्पद वाटणारे आणि मर्यादेपेक्षा अधिक रोखीने व्यवहार करणार्‍या मंडळींचा रिपोर्ट प्राप्तिकर खात्याकडे सादर करणे आवश्यक आहे. पुढील काही रोखीचे व्यवहार कर अधिकारी तपासण्याबाबत दक्ष असतात.
अचल मालमत्तेची खरेदी करणे : प्रीव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग अ‍ॅक्ट 2002 (पीएमएलए) कायदा 12 नुसार 30 लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक मूल्यांच्या अचल मालमत्तेच्या खरेदीबाबत किंवा विक्रीबाबत अधिकार्‍यांना सूचित करणे नोंदणी अधिकार्‍याला बंधनकारक आहे. ही सूचना मालमत्तेची नोंदणी झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत देणे गरजेचे असून ती लिखित स्वरूपात असावी.
* खरेदीदार आणि विक्रेता या दोघांचे नाव आणि पत्ते
* व्यवहाराची तारीख
* मालमत्तेचा प्रकार (भूखंड, घर, फ्लॅट, बंगला आदी)
* मालमत्तेचे ठिकाण
* मालमत्ता खरेदीचे किंवा विक्रीचे मूल्य
या डेटाच्या आधारे कर अधिकारी रोखीच्या व्यवहारावर लक्ष देऊन करचुकवेगिरी अणि मनी लाँडरिंगच्या संभाव्य शक्यतेची चाचपणी करतात. नोंदणी अधिकार्‍याला तीस लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक मूल्यांच्या अचल मालमत्तेची खरेदी किंवा विक्रीशी संबंधीची माहिती सादर करावी लागेल. मग, त्याचा भरणा रोखीने किंवा धनादेशाने केलेला का असेना!
शेअर, म्युच्युअल फंड, बाँड, डिबेंचर खरेदी : एखाद्या व्यक्तीने एका आर्थिक वर्षात दहा लाख रुपयांपेक्षा अधिक बाँड, डिबेंचरची खरेदी केली असेल, तर त्याची माहिती कर खात्याला देणे गरजेचे आहे. बाँड आणि डिबेंचर जारी करणार्‍या कंपन्यांनी किंवा संस्थांनी ही जबाबदारी पार पाडायला हवी. या माहितीच्या आधारे करचुकवेगिरी आणि मनी लाँडरिंग रोखणे शक्य आहे. याचप्रमाणे एका आर्थिक वर्षात दहा लाख रुपयांपेक्षा अधिक शेअरची किवा म्युच्युअल फंडची खरेदी केली असेल, तर कर विभागाला या व्यवहाराची माहितीदेणे कंपनीला अनिवार्य आहे.
याआधारे प्राप्तिकर खाते करचुकवेगिरी करणारे आणि उत्पन्न दडविणार्‍या लोकांची ओळख पटविते. ही कारवाई व्यक्ती, एचयूएफ आणि भागीदार संस्थांच्या माध्यमातून केलेल्या गुंतवणुकीवर लागू होते. कंपन्यांच्या गुंतवणुकीवर हा आदेश लागू होत नाही.
परकी चलन मिळवणे : एका आर्थिक वर्षात दहा लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेतून परकी चलनाची खरेदी होत असेल, तर तशी माहिती प्राप्तिकर खात्याला देणे गरजेचे आहे. हा आदेश व्यक्तिश: एचयूएफ आणि भागिदारी संस्थांना लागू आहे; परंतु कंपन्यांना नाही. त्यानंतरचे व्यवहार मात्र प्राप्तिकर खात्याला कळवणे आवश्यक आहे. परकी चलन उपलब्ध करून देणार्‍या संस्थेला व्यवहाराची कल्पना आयटी विभागाला देणे आवश्यक आहे. उदा. आपण एखाद्या बँकेकडून परकी चलनी नोटा आणि नाणी घेत असाल, तर त्याची माहिती बँकेने प्राप्तिकर विभागाला देणे आवश्यक आहे.
बँक खात्यात रोख भरणे : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डने (सीबीडीटी) बँक आणि सहकारी बँकांना (चालू आणि ठेवी वगळून) एकापेक्षा अधिक खात्यात रोख रक्कम जमा करण्यासंदर्भात अधिकार्‍यांना माहिती देण्याचे नियम तयार केले आहेत. आर्थिक गैरव्यवहार अणि करचोरी थांबविण्यासाठीच हे नियम तयार केले आहेत. बँक किंवा सहकारी बँकेने त्यासंबंधीचे विवरण सीबीडीटीकडे सादर करणे गरजेचे आहे. उदा. आपण रोख रक्कम जमा करत असाल अणि त्यापैकी प्रत्येक खात्यातील रक्कम दहा लाखांपेक्षा कमी असेल; परंतु एका आर्थिक वर्षात ती रक्कम दहा लाखांपेक्षा अधिक असेल किंवा तेवढी होत असेल, तर बँक किंवा सहकारी बँकांना सीबीडीटीकडे सूचना देणे महत्त्वाचे ठरते.
मुदत ठेवीत जमा केलेला पैसा : सीबीडीटीने म्हटले की, अशा प्रकरणाची नोंद करणे बँकांना बंधनकारक आहे आणि त्यात एका व्यक्तीने एका आर्थिक वर्षात मुदत ठेवीत दहा लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम जमा केली असेल, तर त्याची माहिती देणे आवश्यक आहे. यानुसार करचुकवेगिरी आणि मनी लाँडरिंग रोखण्यासाठी लागू केले आहे.
क्रेडिट कार्डवरील व्यवहार : सीबीडीटीने क्रेडिट कार्ड कंपन्यांना क्रेडिट कार्डवर एक लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक रोख रक्कम देण्यासंबंधी प्राप्तिकर खात्याला माहिती देणे बंधनकारक केले आहे. याशिवाय एखादा व्यक्ती एखाद्या आर्थिक वर्षात कोणत्याही माध्यमातून दहा लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक क्रेडिट कार्डवर रकमेचा भरणा करत असेल, तर त्याच्या व्यवहाराची सूचना प्राप्तिकर खात्याला देणे बंधनकारक आहे.
