कोल्हापूर, राजेंद्र जोशी : जगाची फार्मसी म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या भारतातील औषध बाजारामध्ये दर्जाहीन आणि बनावट औषधांचा सुळसुळाट सुरूच आहे. देशामध्ये विविध राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या अन्न व औषध प्रशासनांनी तपासणीसाठी ताब्यात घेतलेल्या नमुन्यांपैकी सुमारे 2 हजार 500 औषधे दर्जाहीन, तर 379 औषधांचे नमुने बनावट असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. यामुळे रुग्णांच्या समस्येमध्ये आणखी मोठी भर पडते आहे.
केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री भारती पवार यांनी राज्यसभेत नुकतीच ही माहिती दिली. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अन्न व औषध प्रशासनांनी एप्रिल 2021 ते मार्च 2022 या एक वर्षाच्या कालावधीत 88 हजार 844 औषधांचे नमुने तपासणीसाठी ताब्यात घेतले होते. संबंधित नमुन्यांची राष्ट्रीय प्रयोगशाळेमध्ये तपासणी केली असता अडीच हजार नमुने दर्जाहीन ठरले, तर 379 नमुन्यांवर बनावटगिरीचा शिक्का बसला आहे. या प्रकरणी केंद्र सरकारच्या वतीने 236 उत्पादक, विक्रेते रणकर्ते यांच्यावर बनावट औषधांचा व्यवहार केल्याचा खटला दाखल करण्यात आला आहे.
विशेष न्यायालयांची निर्मिती होणार
बनावट व दर्जाहीन औषधांची निर्मिती व वितरण करणे हा औषधे व सौंदर्यप्रसाधने कायदा 1940 व दुरुस्ती कायदा 2008 अन्वये गंभीर गुन्हा समजला जातो. अजामीनपात्र गुन्ह्यांमध्ये मोठा दंड आणि शिक्षेची तरतूद आहे. देशातील औषध बाजारामध्ये झालेला बनावट आणि दर्जाहीन औषधांचा सुळसुळाट रोखण्यासाठी कायद्यातील तरतुदीनुसार दाखल झालेल्या खटल्यांची जलद गतीने सुनीवणी करण्यासाठी राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विशेष न्यायालयांची निर्मिती करण्यात येते आहे. शिवाय, त्यासाठी अधिकार्‍यांचीही संख्या वाढविण्यात आल्याचे केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
