नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : लोकसभा निवडणुकीदरम्यान विविध नेत्यांचे डीपफेक व्हिडिओ प्रसारित केल्याविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज (दि.2) दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यादरम्यान प्रभारी मुख्य न्यायाधीश म्हणाले, निवडणुकीच्या काळात न्यायालय कोणतेही निर्देश देऊ शकत नाही. त्यामुळे आम्ही ते निवडणूक आयोगावर सोडतो. आमचा त्यांच्यावर विश्वास आहे. असेही ते म्हणाले.
निवडणुकीच्या काळात बनावट व्हिडिओ प्रसारित करण्यावर आळा घालण्यासाठी निवडणूक आयोगाला निर्देश देण्याची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या बनावट व्हिडिओबाबत दिल्ली पोलिसांत तक्रार नोंदवण्यात आली होती. याप्रकरणी तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांसह अनेकांना चौकशीसाठी समन्स बजावण्यात आले होते. त्यानंतर वकिलांच्या एका संघटनेने ही याचिका दाखल केली होती. यामध्ये न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना निवडणूक आयोगाकडे जाऊन आपली भूमिका मांडण्यास सांगितले.
सुनावणी दरम्यान निवडणूक आयोगाने दिल्ली उच्च न्यायालयाला सांगितले की, अमित शाह, राहुल गांधी आणि अन्य नेत्यांचे व्हिडिओ काढून टाकण्यात आले असून तक्रारही नोंदवण्यात आली आहे. ज्या अकाऊंटवरून वारंवार फेक व्हिडीओ पोस्ट केले जात आहेत त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी आणि त्यांची नावेही सार्वजनिक करण्यात यावीत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
27 एप्रिलला अमित शाह यांचा एक बनावट व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. या व्हिडिओमध्ये अमित शाह एससी-एसटी आणि ओबीसीचे आरक्षण संपवण्याबाबत बोलताना दिसत आहेत. हा व्हिडिओ तेलंगणा काँग्रेस आणि मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी यांनी शेअर केला होता. एका वृत्तसंस्थेच्या तपासानुसार मूळ व्हिडिओमध्ये अमित शाह यांनी तेलंगणातील मुस्लिमांसाठी असंवैधानिक आरक्षण हटवण्याबाबत भाष्य केले होते. या प्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी तक्रार नोंदवून रेवंथ रेड्डी यांना समन्स बजावले होते. असाच एक बनावट व्हिडीओ अधीर रंजन चौधरी यांचाही व्हायरल झाला होता.
