पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : माझे उत्पन्न कमी आहे, माझ्यावर कर्जाचा डोंगर आहे, त्यामुळे मला पोटगी देणे शक्य होणार नाही, असे म्हणणार्‍या पतीला न्यायालयाने दणका दिला आहे. तुमच्यावर कर्ज आहे म्हणून तुम्ही पत्नीला पोटगी देण्याचे टाळू शकत नसल्याचे न्यायालयाच्या आदेशातून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे न्यायालयाने पतीला उदरनिर्वाहाचे साधन नसलेल्या पत्नीला तीन हजारांची अंतरिम पोटगी देण्याचे आदेश दिले आहेत. एप्रिल 2023 पासून पतीला ही पोटगी पत्नीला द्यावी लागणार आहे. वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालयाने हा आदेश दिला.
राहुल आणि स्नेहा (दोघांची नावे बदलली आहेत) या दोघांची परिस्थिती बेताचीच. त्याचे शिक्षण बी. कॉम.पर्यंत झाले आहे. लग्नानंतर स्नेहाचेही बी.कॉम.चे शिक्षण पूर्ण करण्याची तयारी त्याने दाखवली. त्यानुसार मे 2022 मध्ये ते दोघेही विवाह बंधनात अडकले. सासरी नांदत असताना स्नेहाच्या समोर संसारात भविष्यात बाधा ठरणार्‍या 'एक्स्ट्रा मॅरेटिअल अफेअर'बाबत समजले. राहुलला याबाबत स्नेहाने विचारले असता त्याने लग्नापूर्वीचे प्रेम असल्याचे सांगितले. यावरून त्यांच्यात वाद निर्माण झाले. तिने त्यांच्या मोबाईलवरील चॅटिंगदेखील पाहिले. त्यामध्ये त्याने समोरील मुलीला 'तू माझं पहिलं प्रेम आहे… मी तुझ्याशिवाय राहू शकत नाही…' अशा आशयाचे मेसेज पाठविले होते. ते मेसेज स्नेहाने वाचले. त्याच्या हातावरील टॅट्यूनेही त्याचे लग्नापूर्वी प्रेमसंबंध असल्याचे तिचे मत ठाम झाले. त्यामुळे तिने त्याला विचारणा केल्यानंतर त्यांच्यात वाद झाले. पतीने तिला घरातून हाकलून दिले. अवघ्या दीड महिन्यात तिने माहेर गाठले. त्यानंतर दोन महिन्यांतच तिने अ‍ॅड. निखिल कुलकर्णी यांच्या मार्फत घटस्फोटासाठी न्यायालयात दावा दाखल केला. उदरनिर्वाहाचे साधन नसल्याने त्यांनी पोटगीचीही मागणी केली.
दाव्यातील सर्व मुद्दे खोडण्यासाठी पतीने तिच्यावरच प्रत्यारोप केले. ती सोशल मीडियावर रिल्स बनविण्यात मग्न असते, सतत अपमान करते. माहेरी जाताना ती मोबाईल घेऊन गेल्याने माझी नोकरी गेली. माझ्यावर कर्ज असल्याने मी पोटगी देऊ शकत नसल्याचे म्हटले. मात्र, दोन्ही पक्षाच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने महिलेनी केलेला पोटगीचा अंतरिम अर्ज मंजूर करत तीन हजारांची पोटगी मंजूर केली.
पतीने न्यायालयात त्याच्या उत्पन्नाचे आयटी रिटर्न्स दाखल केले नाही. तसेच, काम करत नसल्याचे न्यायालयात खोटे सांगत उत्पन्न लपविण्याचा प्रयत्न केला. तसेच, कर्जामुळे मला पोटगी देणे शक्य होणार नसल्याचे म्हटले. न्यायालयानेही आम्ही केलेला युक्तिवाद ग्राह्य धरून या प्रकरणात अंतरिम पोटगी मंजूर केली.
– अ‍ॅड. निखिल कुलकर्णी, याचिकाकर्ता महिलेचे वकील.
