पुढारी ऑनलाईन डेस्क : उमेदवारांनी निवडणूक काळात करावयाच्या मालमत्ता घोषणेबाबत आज ( दि. ९ एप्रिल ) सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिपण्णी केली. उमेदवारांना त्यांच्या मालकीची प्रत्येक जंगम मालमत्ता उघड करण्याची गरज नाही; मतदारांचा जाणून घेण्याचा अधिकार निरपेक्ष नाही, असे न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांचा खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच २०१९ मध्ये अरुणाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीतील तेजू मतदारसंघातील अपक्ष आमदार कारिखो क्री यांच्या निवडीचा आदेशही कायम ठेवला. यासंदर्भातील वृत्त 'लाईव्ह लॉ'ने दिले आहे.
कारिखो क्री यांच्या विरोधकाने दाखल केलेल्या याचिकेत दावा केला होता की, त्यांनी विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज दाखल करताना पत्नी आणि मुलाच्या मालकीची तीन वाहनांची माहिती उघड केली नव्हती. तसेच त्यांनी यावेळी अनावश्यक प्रभावाचा वापर केला होता. गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने कारिखो क्री यांची निवड रद्द ठरवली होती. याविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
क्री यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांचा खंडपीठाने स्पष्ट केले की, "निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी त्यांच्या किंवा त्यांच्या अवलंबितांच्या मालकीच्या प्रत्येक जंगम मालमत्ता उघड करण्याची आवश्यकता नाही. उमेदवारांची संबंधित मालमत्ता ही महत्त्वपूर्ण आणि विलासी जीवनशैली प्रतिबिंबित करणार असावी."
मतदाराला उमेदवाराच्या प्रत्येक मालमत्तेबद्दल जाणून घेण्याचा पूर्ण अधिकार नाही. उमेदवाराला त्याच्या/तिच्या उमेदवारीशी संबंधित नसलेल्या बाबींच्या गोपनीयतेचा अधिकार आहे, असेही यावेळी खंडपीठाने नमूद केले. उमेदवारी दाखल करण्यापूर्वी वाहने भेट दिली किंवा त्याची विक्री करण्यात आल्याने त्याचा उल्लेख मालमत्तेमध्ये करण्यात आला नाही, असे कारिखो क्री यांनी न्यायालयाने नमूद केले होते. यावर ही वाहने अजूनही क्रि यांच्या कुटुंबाच्या मालकीची आहेत, असे मानले जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद देखील नाकारला की, क्रीने त्याच्या मालमत्तेचे सर्व तपशील उघड करायला हवे होते. कारणमतदारांना जाणून घेण्याचा अधिकार पूर्ण आहे. उमेदवारांचा गोपनीयतेचा अधिकार मतदारांशी संबंधित नसलेल्या किंवा त्याच्याशी संबंधित नसलेल्या बाबतीतही टिकून राहील.उमेदवाराच्या मालकीच्या प्रत्येक मालमत्तेचा खुलासा न केल्यास दोष ठरणार नाही, तथापि,"त्याच्या उमेदवारीवर लक्षणीय परिणाम करणार्या मालमत्तेची माहिती उमेदवारांना जाहीर करावी लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
उमेदवाराने कपडे, शूज, क्रॉकरी, स्टेशनरी, फर्निचर यांसारख्या जंगम मालमत्तेची प्रत्येक वस्तू घोषित करणे आवश्यक नाही. जोपर्यंत ते स्वतःमध्ये एक मोठी मालमत्ता बनवण्यासारखे किंवा त्याच्या जीवनशैलीच्या संदर्भात त्याच्या उमेदवारीवर प्रतिबिंबित करण्यासारखे मूल्य असेल. त्याचा खुलासा करणे आवश्यक आहे," असेही खंडपीठाने यावेळी सांगितले.