पुढारी ऑनलाईन डेस्क : Sandeshkhali Sexual Assault Case : पश्चिम बंगालमधील संदेशखाली येथील महिलांच्या लैंगिक छळ प्रकरणाची सीबीआय चौकशी होणार आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. या प्रकरणात टीएमसीचे तीन नेते शेख शाहजहान, शिबू हाजरा आणि उत्तम सरदार आरोपी आहेत.
मुख्य न्यायमूर्ती टीएस शिवज्ञानम आणि न्यायमूर्ती हिरणमय भट्टाचार्य यांच्या खंडपीठाने संदेशखालीचा मुख्य आरोपी शाहजहानच्या विरोधात 5 जनहित याचिकांवर सुनावणी केली. सीबीआयचा तपास न्यायालयाच्या देखरेखीखाली होणार असल्याचे खंडपीठाने सांगितले. सीबीआय तपास अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करणार आहे. या प्रकरणी 2 मे रोजी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. (Sandeshkhali Sexual Assault Case)
पश्चिम बंगालमधील संदेशखली येथे महिलांचा लैंगिक छळ आणि जमीन बळकावल्याचा आरोप असलेले टीएमसी नेते शेख शाहजहान यांना बंगाल पोलिसांनी 29 फेब्रुवारी रोजी अटक केली होती. त्यानंतर पोलिसांनी त्याला सीबीआयच्या ताब्यात दिले.
समजा एकही शपथपत्र खरे असेल तर ते लज्जास्पद आहे. याला संपूर्ण प्रशासन आणि सत्ताधारी 100 टक्के नैतिकदृष्ट्या जबाबदार आहेत. हा लोकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न आहे. एससी-एसटी राष्ट्रीय आयोगाचा अहवाल पाहिला तर त्यात एक टक्काही सत्यता असेल तर ही 100 टक्के लाजिरवाणी गोष्ट आहे, असे मत न्यायालयाने नोंदवले.
या प्रकरणातील साक्षीदारांना सुरक्षा पुरवण्यात यावी, असे अन्य एका जनहित याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सांगितले. सुरक्षेच्या कारणास्तव एकही महिला न्यायालयात साक्ष देण्यासाठी पुढे आली नाही, असा दावा त्यांनी केला.
दुसऱ्या याचिकाकर्त्याच्या वकील प्रियंका टिब्रेवाल म्हणाल्या, 'बहुतेक महिला निरक्षर आहेत. ई-मेल विसरा, तिला पत्रही लिहिता येत नाही. 500 हून अधिक महिलांनी आमच्याकडे लैंगिक अत्याचाराच्या तक्रारी केल्या आहेत. आमच्याकडे प्रतिज्ञापत्रे आहेत ज्यात म्हटले आहे की फक्त एक शाहजहानला अटक करण्यात आली आहे. त्याचे 1000 साथीदार गावात फिरत आहेत आणि त्यांना शाहाजहानच्या विरोधात वक्तव्य न करण्याची धमकी देत आहेत. महिलांनी निवेदन दिल्यास पती आणि मुलांचा शिरच्छेद करून फुटबॉल खेळू, अशी धमकी शाहाजहानच्या कार्यकर्त्यांकडून दिली जात आहे.
राज्य सरकार तपासात सहकार्य करत नाही, ईडीचा आरोप
न्यायालयात सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारतर्फे वकील किशोर दत्ता यांनी केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या तपास पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. दत्ता म्हणाले, न्यायालयाने आदेश दिल्यास गेल्या 10 वर्षात सीबीआयच्या तपासाचे काय निष्पन्न झाले आणि आतापर्यंत त्या प्रकरणांचे काय झाले याबाबत जनहित याचिका दाखल करू शकतो.
या प्रकरणात ईडीचे प्रतिनिधीत्व करणारे केंद्र सरकारचे डेप्युटी सॉलिसिटर जनरल धीरज त्रिवेदी यांनी राज्य सरकार सहकार्य करत नसल्याचा आरोप केला आणि अशा परिस्थितीत केंद्रीय एजन्सी तपास कसा पुढे नेतील असा सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
संदेशखलीमध्ये शेख शाहजहान याच्यासह त्याचे दोन सहकारी शिबू हाजरा आणि उत्तम सरदार यांच्यावर महिलांवर दीर्घकाळ सामूहिक बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी शिबू हाजरा, उत्तम सरदार, शाहजहान यांच्यासह 18 जणांना अटक केली आहे.
शाहजहान शेख हा टीएमसीचे जिल्हास्तरीय नेता राहिला आहे. रेशन घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने 5 जानेवारीला त्याच्या घरावर छापा टाकला होता. त्यानंतर शाहजहानच्या 200 हून अधिक समर्थकांनी ईडीच्या पथकावर जीवघेणा हल्ला केला. अधिकाऱ्यांना जीव वाचवण्यासाठी पळ काढावा लागला. त्यानंतर शहाजहान फरार झाला होता. 55 दिवसांनी त्याला पकडण्यात आले.
