शासकीय कागदपत्रांवर आता आईचे नाव बंधनकारक, मंत्रीमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब

पुढारी ऑनलाईन डेस्क : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील काही महत्त्वाचे निर्णय – 

बीडीडी गाळेधारक व झोपडीधारक यांच्या करारनाम्यावर लागणारे मुद्रांक शुल्क कमी करणार

बंद पडलेल्या ५८ गिरण्यांमधील कामगारांना घरकुले देणार.

एमएमआरडीएच्या प्रकल्पांसाठी २४ हजार कोटीची शासन हमी

मुंबईतील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केएफडब्ल्यूकडून ८५० कोटी अर्थ सहाय्य घेणार

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्र

जीएसटीमध्ये नवीन ५२२ पदांना मान्यता

राज्य उत्पादन शुल्क विभागात नवीन संचालक पद

एलएलएम पदवीधारक न्यायिक अधिकाऱ्यांना ३ आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ पूर्वलक्षी प्रभावाने

विधि व न्याय विभागाच्या कार्यालयांसाठी नवीन इमारतीची राज्यस्तरीय योजना

राज्यातील जिल्ह्यांच्या विकासासाठी संस्थात्मक क्षमता सक्षमीकरण प्रकल्प

अयोध्या येथे महाराष्ट्र अतिथीगृहासाठी बांधकामासाठी भूखंड

डॉ. होमी भाभा स्टेट युनिव्हर्सिटी, मुंबई या समूह विद्यापीठामध्ये शासकीय न्यायसहायक विज्ञान संस्था व सिडनहेम इन्स्टिट्युट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज या दोन शासकीय महाविद्यालयांचा घटक महाविद्यालय म्हणून समावेश

मुंबईत तीनशे एकर जागेत जागतिक दर्जाचे मुंबई सेंट्रल पार्क उभारणार

शासकीय कागदपत्रांवर आता आईचे नाव बंधनकारक

उपसा जलसिंचन योजनेच्या ग्राहकांना वीज दरात सवलत योजनेला मुदतवाढ

६१ अनुदानित आश्रम शाळांची श्रेणीवाढ करण्यास मान्यता

आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी रोजगार, स्वयंरोजगार योजना

राज्याच्या तृतीयपंथी धोरण २०२४ ला मान्यता

राज्यातील खासगी मान्यताप्राप्त शाळांतील कर्मचाऱ्यांना आश्र्वासित प्रगती योजना; ५३ कोटी ८६ लाख खर्चास मान्यता

आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने राज्याचे चौथे महिला धोरण जाहीर करण्यात आले. लेक लाडकी योजना, महिला सशक्तीकरण अभियान, मनोधैर्य योजना, महिला सक्षमीकरण केंद्र या गोष्टींवर लक्ष देण्यात आले. यावेळी धोरणामध्ये यापुढे अधिकृत कागदपत्रांवर आईचे नाव लावणं बंधनकारक आहे. तसेच विशेष म्हणजे सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये गर्भवती महिलांसाठी घरून कामाला प्रोत्साहन देण्याची शिफारस करण्यात आली.