महाराष्ट्रातील बदलत्या राजकारणाकडे पाहिले, तर नव्या नेत्यांची राजकीय वाट सण, उत्सव आणि पारंपरिक स्पर्धांच्या माध्यमातून विस्तारत जात असते. नगरसेवक बनण्याची स्वप्ने पाहणारे अनेकजण गणेशोत्सव, नवरात्रौत्सवाच्या मांडवातून आपली वाट तयार करीत असतात. दहीहंडीच्या माध्यमातून आधी नगरसेवक आणि नंतर आमदार झालेले अनेक चेहरे महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाने पाहिले आहेत. ग्रामीण महाराष्ट्रात हेच स्वरूप बदलत जाते आणि कुस्ती तसेच बैलगाडी शर्यतीच्या मैदानांतून अनेकजण राजकारणात मुसंडी मारत असतात. त्यामुळे बैलगाडी शर्यतीवरील बंदीमुळे अनेकांच्या राजकीय कारकिर्दीला घुणा लागला होता! सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालामुळे तो निघाला आहे. महाराष्ट्र, तामिळनाडू, कर्नाटक या राज्यांमधील पारंपरिक खेळांचे मैदान त्यामुळे पुन्हा बहरणार आहे. महाराष्ट्रातील बैलगाडी शर्यती, तामिळनाडूमधील जल्लिकट्टू आणि कर्नाटकमधील कम्बाला या खेळांना सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. डिसेंबर महिन्यात यासंदर्भातील सुनावणी पूर्ण झाली होती आणि याबाबतचा निकाल राखून ठेवण्यात आला होता. त्यामुळे शर्यतप्रेमींच्या जीवाची घालमेल सुरू होती.
अखेर बारा वर्षे प्रलंबित असलेल्या या विषयासंदर्भातला निकाल देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने लाखो लोकांशी आणि संबंधित प्रांतातील कृषी संस्कृतीशी संबंधित असलेल्यांना दिलासा दिला. डिसेंबर 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीवरची बंदी हटवली. मात्र, त्यानंतर संबंधित कायद्याला आव्हान देणार्‍या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होऊन हा अंतिम निर्णय देण्यात आला. मुंबई उच्च न्यायालयाने 2011 साली बैलगाडा शर्यतीवर बंदी आणली होती. त्या निकालाच्या अनुषंगाने 20 एप्रिल 2012 रोजी राज्य सरकारने परिपत्रक काढून राज्यात शर्यतीवर बंदी जाहीर केली. बंदीनंतर शर्यत शौकिन आणि बैलगाडीधारक शेतकर्‍यांकडून सातत्याने त्या सुरू करण्याची मागणी करण्यात येत होती. त्यासंदर्भात वारंवार आंदोलनेही करण्यात आली. बंदी मोडून शर्यती घेण्याचा निषेधाचा मार्गही अवलंबण्यात आला.
दरम्यानच्या काळात बैलगाडी शर्यती मागे पडून राजकारण्यांमध्ये श्रेयवादाची शर्यत रंगली.बैलगाडी शर्यतीमध्ये बैलांचा छळ होतो, असा दावा करून शर्यतींवरील बंदीची मागणी पुढे आणण्यात आली. 'पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ‍ॅनिमल्स'च्या नेतृत्वाखाली याचिकाकर्त्यांच्या गटाने तामिळनाडू विधानसभेने मंजूर केलेला जल्लिकट्टू कायदा रद्द करण्याची मागणी केली होती. नोव्हेंबर 2017 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने 'बैलगाडा शर्यत कायदा' केल्यानंतर कायद्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यामुळे हा विषय अभ्यासपूर्ण पद्धतीने सोडवण्यासाठी तत्कालीन राज्य शासनाने एक समिती स्थापन केली होती. समितीच्या अहवालानंतर डिसेंबर 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने काही अटी आणि शर्तींसह बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठवली होती.
बंदीमुळे महाराष्ट्राच्या खेडोपाडी वर्षानुवर्षे चालत आलेली एक सांस्कृतिक परंपरा खंडित झाली होती. प्राण्यांच्या अधिकारांना घटनात्मक दर्जा द्यावा, सर्व प्राण्यांसह किटकांना शांततापूर्ण व सन्मानाने जगण्याचा आणि स्वतःच्या हिताची काळजी घेण्याचा हक्क आहे तसेच प्राणी हे मानवाप्रमाणे स्वतःच स्वतःची काळजी घेऊ शकत नाहीत, त्यामुळे निराधारांचे पालकत्व या तत्त्वाखाली त्यांची काळजी घेणे, ही न्यायालयाची जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. शर्यतीमध्ये बैलांवर होणार्‍या अत्याचारांच्या विरोधात अहमदनगरमधील अनिल कटारिया यांनी 2007 मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
त्यावेळी शर्यतींवर बंदी आणण्याच्या सूचना कोर्टाने राज्य सरकारला दिल्या होत्या. परंतु, सरकारने त्यामध्ये सुवर्णमध्य काढून, बैलांवर अत्याचार न करता साधेपणाने शर्यती करण्यासंदर्भातील शासननिर्णय जारी केला होता. त्यानंतर ठिकठिकाणी शर्यतींच्या आयोजकांनी आचारसंहिता जारी केली होती. त्यामुळे बैलांना मारहाण, अणकुचिदार शस्त्राने टोचणे, मद्य पाजणे अशा गोष्टींना आळा बसला. दरम्यान, विविध प्राणीप्रेमी संघटनांनी मुंबई, मद्रास उच्च न्यायालयांबरोबरच तामिळनाडूमध्ये विविध याचिका दाखल केल्या. त्या सर्व एकत्रित करून सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडी शर्यतीवरील बंदीचा निकाल दिला होता. खेडोपाडी मनोरंजनाची साधने उपलब्ध नव्हती तेव्हा लोकांनी आपापल्या सोयीनुसार आणि ऐपतीनुसार मनोरंजनाची व्यवस्था निर्माण केली होती. बैलगाडी शर्यतींचा प्रारंभ त्यातूनच झाला. हळूहळू त्यांना व्यावसायिक स्वरूप येत गेले. महाराष्ट्राला बैलगाडी शर्यतीची मोठी परंपरा आहे. बैलगाडी, महाराष्ट्र व शेतकरी हे नातेही पूर्वापार चालत आले आहे.
ग्रामदेवतेची परंपरा म्हणून यात्रांमध्ये बैलगाडी शर्यती घेतल्या जातात. शर्यतीच्या बैलांसाठी शौकिन शेतकरी लाखांमध्ये रक्कम मोजू लागले आणि बैलांची तशीच काळजीही घेऊ लागले. शर्यतीच्या बैलांसाठी शेतकरी घासातला घास बाजूला काढून ठेवतो. त्याला एरव्ही ऊनसुद्धा लागू देत नाही. त्याला शेतीच्या कामालाही जुंपत नाही. एवढी काळजी घेणारा शेतकरी बैलांचा छळ करतो, असे म्हणणे शेतकर्‍यांवर अन्याय करणारे होते. बदलत्या काळाबरोबर काही जुन्या गोष्टी बंद व्हायला पाहिजेत. परंतु, सगळेच जुने टाकून दिले, तर माणसाच्या जगण्यातली ओलच हरवून जाईल. अनिष्ट प्रथांचे उच्चाटन व्हायला हवे, परंतु काही पारंपरिक गोष्टींमधील चुकीच्या गोष्टी काढून टाकून त्यांची जपणूकही व्हायला पाहिजे. बैलगाडी शर्यतींवरील बंदीचा निर्णय त्याद़ृष्टीने अन्यायकारक होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालाने हा अन्याय दूर केला आहे.
