साडेसात दशकांपूर्वी स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून उदयास आलेला भारत हा प्रामुख्याने खेडीबहुल देश. शहरीकरणाचा डंका कितीही पिटला जात असला, तरी भारत आजही खेड्यांचा देश आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्य दिनाच्या पार्श्वभूमीवर समर्थ भारताच्या भविष्यकाळाविषयी चिंतन करताना ग्रामविकास केंद्रस्थानी आणणे गरजेचे आहे. 2009, 2012 या काळात आलेल्या मंदीला भारत समर्थपणे तोंड देऊ शकला त्याचे कारण म्हणजे, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महिलांची बचत करण्याची प्रवृत्ती आणि स्वावलंबी ग्रामीण भारत यामुळे भारत चीनपेक्षा अधिक सुरक्षित राहू शकला.
15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वातंत्र्याचा सूर्य नभी आला; पण स्वातंत्र्यसूर्याचा प्रकाश कोणाच्या नभी पडला, असा प्रश्न विचारला; तर प्रामुख्याने महानगरांत राहणार्‍या, पंचतारांकित इमारतींत वावरणार्‍या, विमानाने फिरणार्‍या आणि मोठमोठ्या हवेल्यांतून राहणार्‍या लोकांच्या घरात स्वातंत्र्याचा प्रकाश लख्खपणे उजळून निघाला; पण भारतामध्ये एकूण 60 लाख 49 हजार खेडी आहेत. यातील बरीचशी खेडी अनेक वर्षे स्वातंत्र्यसूर्याच्या प्रकाशापासून दूर राहिली. आजही यातील अनेक खेड्यांमध्ये विकासाची गंगा पोहोचलेली नाही. शहरे आणि खेडी यातील अंतर किती कमी झाले, असा प्रश्न विचारला तर त्याचे उत्तर देणे अवघड आहे. जोपर्यंत आपण महानगरे आणि खेडी यातील अंतर कमी करत नाही तोपर्यंत इंडिया आणि भारत यातील अंतर वाढतच राहणार आहे.
आज सामाजिक उत्तरदायित्वाची भावना आपल्या समाजात किती रुजली आहे? अभियंता झाल्यानंतर, डॉक्टरची पदवी मिळाल्यानंतर खेड्यात जाऊन तिथे काम करणे, तिथल्या लोकांना वैद्यकीय सेवा देणे हे किती लोक करतात? डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम म्हणत की, माहितीचे स्वयंचलन हाच भारताच्या प्रगतीचा मार्ग व्हावा. माहितीचे संचलन जेवढ्या गतीने करू तेवढ्याच गतीने आपला विकास होईल. तेव्हा प्रगत माहिती-तंत्रज्ञानाच्या आधारे आपणास शहरे आणि खेडे यातील अंतर कमी करणे शक्य होईल. आज त्याचा प्रत्यय येताना दिसत आहे; पण त्याचा वेग खूप कमी आहे.
खर्‍या अर्थाने विकासाचे चित्र बदलायचे असेल, तर रेडिओ, टेलिव्हिजन यांच्याबरोबर इंटरनेट, मोबाईल, टॅबलेट यांचा चतुराईने वापर करता आला पाहिजे. आज याद़ृष्टीने बरीचशी जागृती झाली असून, हा वापर वाढीस लागला आहे. यूपीआय पेमेंटचे वाढते आकडे हे दर्शवणारे आहेत. ग्रामीण लोक आधुनिक माहिती-तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास जितके तत्पर होतील, तितकीच त्यांची ज्ञानसमृद्धता वाढत जाईल. ग्रामीण भागातील माहिती-तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत शेती, लघुउद्योग, शिक्षण या तीन क्षेत्रांवर लक्ष दिले पाहिजे. शेतीतील सिंचन व्यवस्थांचे प्रश्न असो, उद्योगातील गुणवत्तेचा प्रश्न असो, लघुउद्योगातील गुणवत्तेचा प्रश्न असो किंवा शिक्षणातील दर्जा वाढवण्याचे प्रयत्न असो, या तिन्ही बाबतीत प्रगत माहिती-तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करावा, याबाबत आज ड्रोन तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांच्या क्षेत्रात अनेक पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. त्याबाबत ग्रामीण जनतेला शिक्षित करण्याची गरज आहे.
विद्यमान केंद्र सरकारच्या विविध योजनांमुळे ग्रामीण भागातील लोकांना संगणकाचे ज्ञान होते आहे. मुद्रा योजनेतून लघुउद्योग, लघुतंत्रज्ञ, कारागीर यांना विपुल वित्तसाहाय्य करून त्यांना स्वबळावर उभे करण्याचा प्रयत्न होतो आहे. खादी ग्रामोद्योगानंतर ग्रामीण भागात मुद्रा योजनेने दुसरी क्रांती घडवून आणली आहे. महिलांनी उभे केलेले छोटे-छोटे महिला बचत गट आणि त्यांचे स्वयंउद्योग ही आता स्वाभिमानाची गोष्ट ठरली आहे. 'आत्मनिर्भर भारत' मिशनअंतर्गत 'व्होकल फॉर लोकल' असा नारा दिला गेला आहे. त्यातून खेड्यापाड्यांतील उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेतील संधींचा फायदा मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
