नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा: केंद्रातील मोदी सरकारच्या मागील ९ वर्षांच्या कार्यकाळात देशवासियांचा आत्मविश्वास वाढला असून, जगाचा भारताकडे पाहण्याचा दृष्टीकोनही बदलला आहे; असे प्रतिपादन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंगळवारी (दि.३१) संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात होण्यापूर्वी अभिभाषणादरम्यान केले. लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सदस्यांसमोर सेंट्रल हॉलमध्ये राष्ट्रपतींचे हे अभिभाषण झाले. सरकारच्या विविध योजनांचा सर्वसामान्यांना आणि त्यातही गरीब, वंचितांना मोठ्या प्रमाणात लाभ झाला असल्याची टिप्पणी मुर्मू यांनी यावेळी केली.
कधीकाळी जगातले वेगवेगळे देश भारताच्या अंतर्गत समस्या सोडविण्यासाठी पुढे येत असत. पण आता जग भारताकडे आशेच्या नजरेने पाहत आहे. असे सांगून राष्ट्रपती पुढे म्हणाल्या की, वर्ष 2047 पर्यंत आपल्याला एक असा भारत बनवायचा आहे की, जो इतिहासाच्या गौरवाशी जोडला गेलेला असेलच पण त्यात आधुनिकतेचाही समावेश असेल. आपणास असा देश बनवायचा आहे की, जेथे गरिबी नसेल आणि युवा शक्ती विकासासाठी स्वतःहून पुढे सरसावलेली असेल. जर वरील बाबी आपण साध्य केल्या तर निश्चितपणे प्रगती करु शकू. स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळाची ही वेळ देखील खूप महत्वाची आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
पहिल्यांदा ज्यावेळी जनतेने रालोआ सरकारला सेवेची संधी दिली, तेव्हा सरकारने 'सबका साथ, सबका विकास' हा मंत्र घेऊन काम करण्यास सुरुवात केली. काळाच्या ओघात यामध्ये 'सर्वांचा विश्वास' आणि 'सर्वांचे प्रयत्न' हे देखील जोडण्यात आले. मागील ९ वर्षांच्या काळात देशवासियांनी अनेक सकारात्मक बदल पाहिलेले आहेत. अंतर्गत समस्या सोडविण्यासाठी इतर देशांवर निर्भर असलेला भारत आता इतर देशांच्या समस्या सोडवित आहे. देशात आज असे डिजिटल नेटवर्क तयार होत आहे की, ज्यापासून विकसित देश प्रेरणा घेत आहे, असेही मुर्मू यांनी सांगितले.
देशात आज प्रगतीसोबत प्रकृतीचे संरक्षण करणारे सरकार आहे. सलग दुसऱ्यांदा लोकांनी या सरकारला संधी दिली, त्याबद्दल आपण जनतेचे आभार मानतो, असे सांगून मुर्मू म्हणाल्या की, रालोआ सरकारच्या काळात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेपासून ते प्रत्यक्ष ताबा रेषेपर्यंत शत्रू देशांना सडेतोड उत्तर देण्यात आलेले आहे. कलम ३७० संपुष्टात आणण्यापासून ते तिहेरी तलाक प्रथा रद्द करण्यापर्यंतचे धाडशी निर्णय सरकारने घेतलेले आहेत. जगात जिथे जिथे राजकीय अस्थिरता आहे, ते देश गंभीर संकटांचा सामना करीत आहेत. मात्र आपल्या सरकारने जे निर्णय घेतले, ते पाहता जगाच्या तुलनेत भारत निश्चितपणे सुस्थितीत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे केंद्रातले रालोआचे सरकार सर्वांच्या हितासाठी काम करणारे सरकार आहे.
लोकशाही आणि सामाजिक न्यायाचा सर्वात मोठा शत्रू हा भ्रष्टाचार आहे. ईमानदार लोकांचा व्यवस्थेत सन्मान व्हावा, याची निशि्चती मागील काही काळापासून सरकारने केलेली आहे. भ्रष्टाचारमुक्त इको-सिस्टिम बनविण्यासाठी बेनामी संपत्तीवर टाच आणली गेली आहे. याशिवाय आर्थिक गुन्हे करुन विदेशात पळून गेलेल्या लोकांची संपत्ती जप्त करण्यासाठी कायदा बनविण्यात आला आहे. राष्ट्र निर्माणात महत्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या लोकांचा सन्मान केला जात आहे. कर भरणा करण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली आहे. कर भरणा करण्यासाठी यापूर्वी मोठमोठ्या रांगेत रहावे लागत असे. पण आता रिटर्न दाखल केल्यानंतर काही दिवसांतच परतावा मिळतो, असे मुर्मू यांनी नमूद केले.
'वन नेशन, वन रेशनकार्ड' योजनेमुळे गरिबांना ते देशात कुठेही राहत असले तरी धान्य मिळत आहे. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर योजनेमुळे सरकारी लाभाची रक्कम थेट बॅंकेत जमा होत आहे. कोरोना काळात वेगवेगळ्या योजना राबवून सरकारने लोकांना गरिबी रेषेच्या खाली जाण्यापासून वाचविले. शॉर्टकट योजनांपासून स्वतः जनता दूर राहत आहे. गरिबी हटाओ…ही केवळ घोषणा राहिलेली नाही तर गरिबी संपविण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न होत आहेत. स्वच्छतागृहे, वीज, पाणी, राहण्यासाठी घर अशा मुलभूत सुविधांची पूर्तता हे सरकार करीत आहे, असेही मुर्मू यांनी सांगितले.
राष्ट्रपती मुर्मू यांनी सरकारच्या अनेक योजनांचा उल्लेख आपल्या भाषणामध्ये करीत या योजनांचा लाभ सर्वसामान्यांना होत असल्याचे सांगितले. समाजातील प्रत्येक घटकांसाठी आणि त्यातही विशेष करुन गरीब, मागास आणि वंचितांसाठी योजना राबविण्यास सरकारने प्राधान्य दिले आहे, असे त्या म्हणाल्या. 'बेटी बचाव, बेटी पढाओ' योजनेचे यश आपण सर्वजण पाहत आहोत. देशात पहिल्यांदाच पुरुषांच्या तुलनेत महिलांची संख्या जास्त झालेली आहे. शिवाय आधीच्या तुलनेत महिलांचे आरोग्य आता जास्त चांगले झालेले आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
'जल जीवन मिशन' योजनेअंतर्गत मागील तीन वर्षांमध्ये 11 कोटी कुटुंबांना पिण्याच्या पाण्याची जोडणी देण्यात आलेली आहे, याचा लाभ प्रामुख्याने गरीब वर्गाला होत आहे. 'आयुष्यमान भारत योजने'मुळे कोट्यवधी गरिबांना आणखी गरीब होण्यापासून वाचविले आहे. या योजनेमुळे गरिबांचे सुमारे 80 हजार कोटी रुपये वाचले आहेत. 'जनधन-आधार-मोबाईल' मुळे बोगस लाभार्थी यंत्रणेतून बाजुला झाले आहेत. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर, डिजिटल इंडिया अशा योजनांच्या माध्यमातून एक स्थायी आणि पारदर्शक व्यवस्था देशाने तयार केली आहे. सरकारने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच इतर मागासवर्गीयांच्या आकांक्षा जागविल्या आहेत. हा तोच वर्ग आहे की जो विकासाच्या लाभापासून सर्वात जास्त वंचित होता, असे मुर्मू म्हणाल्या.
