नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आज दुसऱ्या दिवशी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन २०२२-२३ या वर्षासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर करत आहेत. यावेळी त्यांनी सुरुवातीला ज्यांना COVID19 चे आरोग्यविषयक आणि आर्थिक दुष्परिणाम सोसावे लागले त्यांच्याविषयी संवेदना व्यक्त केल्या. त्यानंतर सीतारामन यांनी Budget 2022 सादर करण्यास सुरुवात केली. यावेळी त्यांनी मोठ्या घोषणा केल्या.
दरम्यान, केंद्र सरकार २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ई-पासपोर्ट म्हणजेच चिप पासपोर्ट जारी करेल. मंगळवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२२-२३ सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, पुढील आर्थिक वर्षापासून देशात भविष्यातील तंत्रज्ञानासह ई-पासपोर्ट जारी केले जातील. त्यामुळे नागरिकांना परदेशात जाणे सोपे होणार आहे. या पासपोर्टच्या जॅकेटमध्ये इलेक्ट्रिक चिप बसवली जाईल, ज्यामध्ये सुरक्षेशी संबंधित महत्त्वाचा डेटा एन्कोड केला जाईल.
सध्या भारतातील नागरिकांना छापील पुस्तिकेत पासपोर्ट जारी केले जातात. यापूर्वी, परराष्ट्र मंत्री जयशंकर प्रसाद म्हणाले होते की, मंत्रालयाने नागरिकांना चिप केलेले पासपोर्ट जारी करण्याच्या प्रकल्पाबाबत इंडिया सिक्युरिटी प्रेसशी चर्चा सुरू केली आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाने आता बायोमेट्रिक चिपसह ई-पासपोर्ट आणि काही महिन्यांनंतर वर्षाच्या अखेरीस डिजिटल पासपोर्ट जारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ई-पासपोर्ट तुमच्या पर्समध्ये ठेवता येईल, तर डिजिटल पासपोर्ट मोबाईलमध्येही ठेवता येईल.
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, ई-पासपोर्ट जारी केला जाईल, ज्याचा फायदा परदेशात जाणाऱ्या प्रवाशांना होईल. ई-पासपोर्ट चिपने सुसज्ज असेल. पासपोर्टमध्ये असलेल्या चिपमध्ये बायोमेट्रिक डेटा असेल. परराष्ट्र मंत्रालयातील भारत सरकारचे सचिव संजय भट्टाचार्य यांनी गेल्या महिन्यातच सांगितले होते की, देश लवकरच नागरिकांसाठी ई-पासपोर्ट सुरू करेल. एका ट्विटर पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटले होते की, पुढील पिढीचे पासपोर्ट बायोमेट्रिक डेटाची सुरक्षा सुनिश्चित करतील. चला जाणून घेऊया ई-पासपोर्टबद्दल…
पहिल्या दृष्टीक्षेपात, ई-पासपोर्ट हा नियमित पासपोर्टसारखाच असतो. ड्रायव्हिंग लायसन्सप्रमाणेच ई-पासपोर्टमध्येही हीच चिप सापडेल. या चिपमध्ये प्रवाशांची संपूर्ण माहिती असेल, ज्यामध्ये बायोमेट्रिक डेटादेखील असेल. ई-चिपमुळे पडताळणीची प्रक्रिया जलद होणार असून बनावट पासपोर्टला आळा बसणार आहे.
सध्या पडताळणीला बराच वेळ लागतो, मात्र ई-पासपोर्ट आल्याने हा वेळ वाचणार आहे. ई-पासपोर्ट लागू झाल्यानंतर पडताळणीचा कालावधी जवळपास ५० टक्क्यांनी कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे. ई-पासपोर्टसाठीचा अर्जही नियमित पासपोर्टसारखाच असेल.