नवी दिल्ली; जाल खंबाटा : संरक्षण मंत्रालयाने देशभरातील सर्व ब्रिटिश काळातील लष्करी छावण्या म्हणजेच कॅन्टोन्मेंट टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या छावण्यांमध्ये राहणार्‍या नागरिकांना आता संबंधित पालिका किंवा महापालिकेच्या योजनांचा लाभ घेणे सुलभ होणार आहे.
गेल्या आठवड्यात हिमाचल प्रदेशातील योल येथील पहिली छावणी बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता पुढची छावणी राजस्थानच्या अजमेर जिल्ह्यातील नसीराबाद येथील असून, तीदेखील बंद केली जाणार आहे. सरकारने गेल्या आठवड्यात योल येथील लष्करी छावणीसंदर्भात एक अधिसूचना जारी केली होती.
देशातील 19 राज्यांमध्ये एकूण 62 लष्करी छावण्या आहेत. त्या 1.6 लाख एकर क्षेत्रात फैलावल्या असून, त्यामध्ये 50 लाख लष्करी आणि नागरी लोकसंख्येचा समावेश आहे. आता या कॅन्टोन्मेंटमधील लष्करी क्षेत्राचे रूपांतर लष्करी ठाण्यांमध्ये केले जाणार असून, नंतर तेथील नागरी क्षेत्र जवळच्या नगरपालिकेत किंवा महापालिकेत विलीन केले जाईल, असे सांगण्यात आले. राज्य सरकारांद्वारे चालवल्या जाणार्‍या नगरपालिकांचे अधिकार या छावण्यांच्या भागात चालत नाहीत. कारण, या छावण्यांचा कारभार स्वतंत्र केंद्राद्वारे पाहिला जातो. आता संरक्षण मंत्रालयाने घेतलेल्या निर्णयामुळे छावण्यांमध्ये राहणार्‍या नागरिकांना मोकळेपणाने हालचाली करणे शक्य होणार आहे. तसेच त्यांना जवळची पालिका किंवा महापालिकेच्या विविध योजनांचा लाभ घेणे सुलभ होणार आहे.
ब्रिटिशांच्या काळात दिल्ली, मुंबई, लखनौ, पुणे, कोलकाता, अंबाला आणि जालंधर या शहरांपासून दूर अंतरावर लष्करी छावण्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या. तथापि, नंतरच्या काळात लोकसंख्या एवढी वाढली की, या छावण्यादेखील संबंधित शहरांच्याच एक भाग बनल्या आहेत.
