पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: ओला उबेर प्रमाणेच रॅपिडोला सुद्धा ॲग्रीग्रेटर लायसन्स देण्याबाबत परिवहन विभागाने आणि पुणे आरटीओने पुनर्विचार करावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. गुरुवारी दुपारी 2 च्या सुमारास रॅपिडोच्या वतीने पत्रकार परिषदेत घेऊन ही माहिती देण्यात आली. यावेळी त्यांचे वकील अमन विजय दत्ता यांनी पत्रकारांशी सवांद साधला.
अमन विजय दत्ता म्हणाले, 29 मार्चला आम्ही आरटीओ पुणे यांना ॲग्रीग्रेटर लायसन्स मिळावे, यासाठी अर्ज केला होता. मात्र आरटीओ पुणे यांनी अर्ज मिळाला नसल्याचे कोर्टात सांगितले. त्यावेळी कोर्टाने आरटीओला ॲग्रीग्रेटर लायसन्स देण्याबाबत सांगितले आहे. कोर्टाच्या आदेशानुसार आम्ही 30 नोव्हेंबर 2022 रोजी पुणे आरटीओला एग्रीकेटर लायसन्स मिळावे, या संदर्भात अर्ज केला आहे.
