पुढारी ऑनलाईन : कोव्हिशिल्ड लस घेतल्यानंतर मुलगी डॉ. स्नेहल लुणावत हिचा मृत्यू झाल्याने दिलीप लुणावत यांनी नुकसान भरपाई मागणारी याचिका मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये त्यांनी 1000 कोटी रुपयांची भरपाईची मागणी संबंधित संस्था आणि व्यक्तींकडे केली होती. या याचिकेवर मुंबई हायकोर्टाकडून संबंधित संस्था आणि व्यक्तींना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. यामध्ये भारत सरकार, सीरम इन्स्टिट्यूट, बिल गेट्स, एम्सचे संचालक, डीसीजीआय प्रमुख आणि संबंधित इतर काही जणांचा समावेश आहे. न्यायमूर्ती एसव्ही गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने २६ ऑगस्ट रोजी याचिकेवर नोटीस जारी केली होती, ज्यामध्ये बिल गेट्सच्यावतीने अॅड. स्मिता ठाकूर यांनी नोटीस स्वीकारली होती.
याचिकाकर्त्याने याचिकेमध्ये दावा केला आहे की, त्यांची मुलगी स्नेहल लुणावत ही वैद्यकीय शिक्षण घेत होती. लस देण्यापूर्वी तिला खात्री देण्यात आली की कोव्हिड लस पूर्णपणे सुरक्षित आहे आणि मानवी शरीराला यामुळे कोणताही धोका नाही. आरोग्य कर्मचारी असल्याने तिला महाविद्यालयातच लस घेण्यास भाग पाडले. परंतु त्या लसींच्या दुष्परिणामांमुळे 1 मार्च 2021 रोजी माझ्या मुलीचा मृत्यू झाला, असा दावा त्यांनी केला आहे.
पुढे लुनावत यांनी आपल्या याचिकेत असेही महटले आहे की, भारताचे औषध नियंत्रक जनरल (DCGI) आणि ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (AIIMS) च्या संचालकांनी लस सुरक्षित असल्याची खोटी आश्वासने देत कोव्हिशिल्ड ही लस कार्यान्वित केली. राज्य सरकारनेही याची पुरेपूर पडताळणी न करताच, ती आरोग्यसेवक आणि कर्मचाऱ्यांना देण्यात आली. या लसीचा दुष्परिणाम आणि यामुळे झालेल्या मृत्यूंबाबत अचूक माहिती लपवल्याच्या आरोपाखाली त्यांनी गुगल, युट्यूब, मेटा इत्यादी सोशल मीडिया कंपन्यांवरही योग्य कारवाई करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे या याचिकेच्या माध्यमातून केली आहे.
