कांद्याचे कोसळणारे भाव आणि निर्यातबंदी यामुळे संतप्त झालेल्या कांदा उत्पादकांनी लोकसभेच्या रणांगणात थेट भाजपला आव्हान दिले होते. तथापि, गेल्या आठवड्यात कांद्याच्या निर्यातीचे दरवाजे खुले केले गेले. आता कोसळणारे भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्राने पाच लाख टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे कांदा उत्पादकांची तीव्र नाराजी कमी करण्यासाठी भाजपला पुरेसा वेळ मिळेल, अशी तज्ज्ञ वर्तुळातील प्रतिक्रिया आहे.
कांदा खरेदीसाठी केंद्र शासन मूल्य स्थिरता निधी उपयोगात आणणार असून नॅशनल अ‍ॅग्रिकल्चरल को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (नाफेड) व नॅशनल कन्झ्युमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनसीसीएफ) या दोन संस्थांमार्फत प्रत्येकी अडीच लाख टन कांदा खरेदी केला जाईल. यापैकी 90 टक्के कांदा हा नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव, पिंपळगाव, उमरणे, कळवण या भागातून खरेदी केला जाईल, तर उर्वरित 10 टक्के कांदा हा अहमदनगर, पुणे आणि राज्यातील कांदा उत्पादक प्रदेशातून घेतला जाणार आहे. संबंधित कांदा हा बफर स्टॉक म्हणून उपयोगात आणला जाईल. यामुळे बाजारातील पुरवठ्याची बाजू सावरून मागणी वाढल्याने कांद्याचे दर सुधारतील आणि कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळेल, असे अपेक्षित आहे.
महाराष्ट्रातील लासलगाव ही आशिया खंडातील कांद्याची मोठी बाजारपेठ म्हणून ओळखली जाते. प्रारंभीच्या काळात केंद्राने निर्यातबंदी आणण्यापूर्वी कांद्याचा दर प्रतिक्विंटल साडेचार हजार रुपयांवर पोहोचला होता. यामुळे किरकोळ बाजारात कांद्याने शंभरी गाठण्यास सुरुवात केल्यानंतर केंद्राने निर्यातबंदीचे हत्यार उपसले. 31 मार्च ही निर्यातबंदीची अखेरची मुदत होती. आता ती अनिश्चित काळासाठी वाढविण्याकरिता हालचाली सुरू झाल्या. याचा परिणाम बाजारपेठेतील कांद्याचा भाव प्रतिक्विंटल 700 रुपयांपासून उत्तम कांद्यासाठी 1 हजार 551 रुपयांपर्यंत भाव खाली घसरला आहे. तर सरासरी कांद्याचा भाव प्रतिक्विंटल 1 हजार 330 रुपये मिळतो. या भावाची घसरण उत्पादकांच्या मुळावर आल्याने उत्पादकांचा असंतोष संघटित झाला. उत्तर महाराष्ट्रात भाजपला लोकसभेच्या जागांविषयी मोठी आशा आहे. याच प्रांतातून भाजपच्या केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री भारती पाटील या निवडणूक रिंगणात येत आहेत आणि बहुतेक मतदार संघात कांदा उत्पादकांचे मतदान उपद्रव मूल्यात रुपांतरित झाले, तर भाजपच्या जागा अडचणीत येऊ शकतात. नेमकी हीच संधी साधून विरोधी महाविकास आघाडीने निवडणुकीसाठी कांद्याच्या घसरलेल्या भावाचा मुद्दा कळीचा केला. याला पलटवार म्हणून गेल्या आठवड्यात भाजपने कांदा निर्यातीचे दरवाजे थोडे उघडले आणि पाठोपाठ मूल्य स्थिरता निधीतून कांद्याची खरेदी करण्याचा निर्णय घेतल्याने उत्तर महाराष्ट्रात कांदा उत्पादकांच्या नाराजीने दूर चाललेला राजकारणातील यशाचा लंबक आपल्याकडे खेचण्यात भाजप तूर्त तरी यशस्वी झाला असल्याचे चित्र आहे.
