[toggle title="- डॉ. ऋतू सारस्वत, समाजशास्त्राच्या अभ्यासक" state="open"][/toggle]
अविवाहित म्हणजेच एकल मातेने जन्म दिलेल्या मुलांची जन्मनोंदणी करण्यासाठी स्वतंत्र फॉर्म तयार करावा, असे निर्देश केरळ उच्च न्यायालयाने दिले. हा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे. जन्मनोंदणी ते सर्वच सरकारी दस्तावेजांत पित्याचे विवरण विचारणारा रकाना हटविण्याची वेळ आली आहे.
अविवाहित म्हणजेच एकल मातेने (सिंगल मदर) जन्म दिलेल्या मुलांची, विशेषतः एआरटीएफ तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून ज्या मुलांना जन्म दिला आहे, अशा मुलांची जन्मनोंदणी करण्यासाठी स्वतंत्र फॉर्म तयार करावा, असे निर्देश केरळ उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. अशा मुलांच्या वडिलांची माहिती मागणारे रकाने फॉर्ममध्ये असू नयेत. एकल मातांचा आत्मसन्मान कायम राखण्यासाठी हा एक महत्त्वपूर्ण आणि आवश्यक निर्णय आहे.
भारतातील हिंदू माइनॉरिटी अँड गार्डियनशिप अ‍ॅक्ट 1956 चे कलम 6 आणि गार्डियन अँड वार्ड अ‍ॅक्ट 1890 चे कलम 19 हे अल्पवयीन मुलाच्या किंवा मुलीच्या आईला त्याचा किंवा तिचा नैसर्गिक पालक मानत नाही. 17 फेब्रुवारी 1999 रोजी के. गीता हरिहरन यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते की, एखाद्या अल्पवयीन बालकाचे आई-वडील दोघेही त्याचे उचित संगोपन करण्यासाठी बाध्य असतात. हे एक स्वयंसिद्ध सत्य आहे. त्यानंतर एवढा काळ लोटूनसुद्धा आणि कायद्यातील तरतुदी आणि विविध न्यायालयांनी केलेल्या व्याख्या एकत्रित करून पडताळणी केल्यास अल्पवयीन मुलांचे कल्याण आणि संरक्षणाचा संपूर्ण अधिकार आजसुद्धा पित्याकडेच आहे. वस्तुतः गेल्या काही दशकांत अशा महिलांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली. ज्या लग्न न करता माता बनू इच्छितात आणि त्यासाठी त्या कायदेशीररीत्या मूल दत्तक घेत आहेत किंवा आयव्हीएफ तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातूनही अपत्याला जन्म देत आहेत. अशा स्थितीत जन्मदाखला मिळविण्यासाठी करण्यात येणार्‍या अर्जात पित्याची माहिती भरण्याची सक्ती एकल मातांना प्रचंड मानसिक वेदना देणारी ठरते.
मुलाचा पहिला पालक म्हणून पित्याचे नाव घेतल्यामुळे मातेने नऊ महिने मुलाला आपल्या गर्भाशयात वाढविताना आणि जन्म देताना सहन केलेल्या वेदनांची अवहेलना होते. एकल मातांना जेव्हा त्यांच्या मुलाची किंवा मुलीची जन्मनोंदणी करण्यासाठीचा फॉर्म भरावा लागतो, त्याच दिवशी त्यांचा संघर्ष सुरू होतो. नंतर शाळेच्या दाखल्यावर (प्रवेश अर्ज) पित्याच्या नावाचा रकाना मोकळाच सोडावा लागतो शिवाय अनेक प्रश्नांचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे सामना करावा लागतो.
हिंदू माइनॉरिटी अँड गार्डियनशिप अ‍ॅक्टनुसार (1956) आजही अल्पवयीन मुला-मुलींच्या वडिलांनाच त्यांचे नैसर्गिक पालक मानले जाते. विशिष्ट परिस्थितीत आईला मुलाचे पालकत्व दिले जाते, हा भाग वेगळा; परंतु या विशेष परिस्थितीची सत्यता सिद्ध करण्यासाठी न्यायालयाचा आसरा घ्यावा लागतो.
नियोजन आयोगाने 2012 मध्ये अशी सूचना केली होती की, बदलती सामाजिक परिस्थिती पाहता आईला प्रथम पालक (फर्स्ट गार्डियन) मानले जावे. अशाच प्रकारचा काहीसा प्रस्ताव 2017 मध्ये तत्कालीन महिला आणि बालविकास मंत्र्यांनीही मांडला होता. परंतु, दुर्दैवाने तसे घडू शकले नाही. या प्रस्तावाची अंमलबजावणी झाली असती, तर मातांची सामाजिक परिस्थिती निश्चितच सुधारलेली दिसली असती. आई प्रथम पालक मानली गेली असती, तर जन्म प्रमाणपत्रापासूनच प्रत्येक सरकारी दस्तावेजावर आईचे नावच मुख्य पालक म्हणून नोंदविले गेले असते.
1956 मध्ये तयार झालेला हिंदू माइनॉरिटी अँड गार्डियनशिप अ‍ॅक्ट तत्कालीन सामाजिक व्यवस्थेला अनुकूल जरूर होता; परंतु आता त्यातील नियम आणि व्यवस्था वर्तमान समाजाला अनुकूल नाहीत, हे आपण मान्य केले पाहिजे. त्यामुळे कायद्यांतही त्यानुरूप बदल होणे आवश्यक ठरते. तसे झाले नाही, तर केवळ आपल्या मुलाच्या नावासोबत आपले नाव नोंदविले जावे, एवढ्या छोट्याशा कारणासाठी दररोज अनेक एकल मातांना न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागतील. केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय केंद्र सरकारसाठी दिशादर्शक ठरू शकतो. जन्माच्या नोंदणी फॉर्मपासून सर्व सरकारी दस्तावेजांमध्ये पित्याचे विवरण विचारणारा रकाना हटविण्याची वेळ आता आली आहे. असे घडले नाही, तर पित्याच्या नावाची अनिवार्यता ही अनेक मुलांकडून त्यांचे उज्ज्वल भवितव्य हिसकावून घेईल.
