पुढारी ऑनलाईन डेस्क : गुजरातमधील गोध्रा दंगलीनंतर २००२ मध्ये बिल्किस बानो यांच्यावर सामूहिक बलात्कार आणि त्यांच्या कुटुंबातील ७ सदस्यांची हत्या केल्याप्रकरणी दोषी ठरलेल्या ११ जणांच्या मुदतपूर्व सुटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात आज (दि.८) सुनावणी झाली. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला मोठा दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारचा दोषींना माफी देऊन त्यांची सुटका करण्याचा आदेश रद्द केला आहे. बिल्किस बानो यांची ११ दोषींच्या सुटकेला आव्हान देणारी याचिका कायम ठेवण्या योग्य असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्‍पष्‍ट केले आहे. यामुळे या प्रकरणातील ११ दोषींना पुन्हा तुरुंगात जावे लागणार आहे. या निर्णयानंतर कॉंग्रेस नेते राहूल गांधी यांनी ट्वीट करत भाजपवर निशाणा साधला आहे. (Bilkis Bano case)
२००२ च्या दंगलीत बानो यांच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला होता. गुजरातमधील दाहोद जिल्ह्यातील लिमखेडा तालुक्यात जमावाच्या हल्ल्यात मारल्या गेलेल्या १२ लोकांमध्ये त्यांच्या तीन वर्षांच्या मुलीचा समावेश होता. बानो यांनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे धाव घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. बानो यांनी आरोपींनी जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्याची तक्रार केल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने २००४ मध्ये हा खटला गुजरातमधील गोध्रा येथून वर्ग करुन महाराष्ट्रात चालवण्याचे निर्देश दिले होते. जानेवारी २००८ मध्ये सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने १३ आरोपींना दोषी ठरवले. त्यापैकी ११ जणांना सामूहिक बलात्कार आणि खुनाच्या आरोपाखाली जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. मे २०१७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने आरोपींना दोषी ठरवण्याचा आदेश कायम ठेवला होता. २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला बानो यांना ५० लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश दिले होते. तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता आणि संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने त्यांना सरकारी नोकरी आणि राहण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देशही दिले होते.
जसवंत नई, गोविंद नई, शैलेश भट्ट, राध्येशाम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केसरभाई वोहानिया, प्रदीप मोरधिया, बकाभाई वोहानिया, राजूभाई सोनी, मितेश भट्ट आणि रमेश चंदना. १५ वर्षे तुरुंगात शिक्षा भोगल्यानंतर त्यांचे वय आणि तुरुंगवासातील वागणूक लक्षात घेऊन त्यांची १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी सुटका करण्यात आली होती. (Bilkis Bano case)
