बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी भाजपच्या गटात प्रवेश केल्याने विरोधकांच्या आघाडीला जबर धक्का बसला आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपच्या पारड्यात आणखी एक राज्य आले असून, तीन महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या लोकसभा निवडणुकीसाठी 'रालोआ'चा आत्मविश्वास प्रचंड वाढला आहे. आगामी निवडणुकांनंतर प्रादेशिक पक्ष काँग्रेस पक्षावर खापर कसे फोडू शकतील, अशा पद्धतीची रणनीती भाजप आखत आहे.
बिहारचे मुख्यमंत्री आणि जेडीयूचे नेते नितीशकुमार यांनी पुन्हा एकदा गट बदलल्याने विरोधकांत अस्वस्थता निर्माण झाली असली, तरी या स्थितीला तेच जबाबदार आहेत. अर्थात, नितीशकुमार यांनी गट बदलणे ही अनैतिक बाब असू शकते; मात्र काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील इंडिया आघाडीने त्यांना अशाप्रकारचा निर्णय घेण्यास भाग पाडले, असेच सद्यस्थिती दर्शवते आहे, हेही दुर्लक्षून चालणार नाही.
जून 2023 पासून इंडिया आघाडी आल्यापासून समित्यामागून समित्या, आघाडीतील अनेक राजकीय शक्तिकेंद्रे, एकाच पक्षाला प्राधान्य देणे आणि संवादाचा अभाव पाहता या आघाडीत काहीतरी बिघाडा होणार याचे संकेत मिळत होते आणि तसे घडलेही. म्हणूनच काँग्रेसनेदेखील कोणत्या ना कोणत्या कारणांमुळे पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांना आघाडीचे अध्यक्ष किंवा पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर करण्यास टाळाटाळ केली. ही बाब कदाचित आपल्याला विचित्र वाटू शकते; पण प्रादेशिक पक्षाला संयोजकपद देण्यापासून वंचित ठेवणे, इंडिया आघाडी कार्यालयाचा मुद्दा किंवा नेतृत्वाचा मुद्दा मार्गी न लागणे यासारख्या गोष्टींमुळे आघाडीतील ऐक्य अडचणीत आले. इंडिया आघाडीत संभ्रम निर्माण करण्यास काँग्रेस आणि गांधी कुटुंबीय, विशेषत: राहुल गांधी जबाबदार आहेत. त्यांनी जागावाटपाबाबत सर्वसंमतीने तोडगा काढण्याऐवजी 'न्याय यात्रे'ला प्राधान्य दिले.
आता नितीशकुमार बाहेर पडलेले असताना त्यांना इंडिया'आघाडीचे संयोजक करण्याची आणि आघाडीतील अस्वस्थता शांत करण्याची सुवर्णसंधी गमावल्याची गांधी कुटुंबाला खंत वाटत असेलही; पण तोवर खूप उशीर झाला आहे. आघाडीतील सर्व घटकपक्ष नितीशकुमार यांना संयोजकपद देण्यास तयार होते, तेव्हा राहुल गांधी यांनी वेगळीच भूमिका मांडली होती. याबाबत ममता बॅनर्जी यांची सहमती घ्यायला हवी, असा तर्क राहुल यांनी मांडला. ममता बॅनर्जी या निवडीला राजी नव्हत्या. परिणामी, पुढील दोन आठवडे हा घोळ कायम राहिला. राहुल गांधी हा मुद्दा अनावधानाने की, त्यांनी याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले, याला वर्तमान राजकीय स्थितीत काहीही महत्त्व उरलेले नाही; पण ममता बॅनर्जी यांच्यासमवेत कोणतीही चर्चा झाली नाही. शेवटी निराश नितीशकुमार यांनी भाजपसमवेत जाण्याचा निर्णय घेतला. भाजपची रणनीती 2024 च्या निवडणुकीत विजयाच्या शक्यतेला आणखी बळकटी देणारी तर आहेच; पण विरोधकांच्या आघाडीतील जागा कमीत कमी कशा करता येतील, याची रणनीती आखली जात आहे.
मे 2024 नंतर प्रादेशिक पक्ष काँग्रेस पक्षावर खापर कसे फोडू शकतील, अशा पद्धतीची रणनीती आखत त्यानुसार वातावरणनिर्मिती केली जात आहे. काँग्रेसमधील राहुल गांधी यांचे समर्थक खर्गे यांना दोषी ठरविण्यात आघाडीवर आहेत; तर सर्वसाधारणपणे काँग्रेसमधील मंडळी राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध आहेत. प्रियांका गांधी यांची गैरहजेरीदेखील 'दहा जनपथ'मध्ये सर्व काही आलबेल आहे, असे सांगणारी नाही. मे महिन्यानंतर काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडण्याची शक्यतादेखील नाकारता येत नाही.
नितीशकुमार यांनी भाजपच्या गटात प्रवेश केल्याने विरोधकांच्या आघाडीला जबर धक्का बसला आहे. त्याचवेळी लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या विजयाची शक्यता आणखी बळावली आहे. अर्थात, हिंदी भागात भाजपची स्थिती बळकट आहे. परंतु, पक्ष कोणतीही जोखीम उचलण्यास तयार नाही. त्यामुळे नितीशकुमार यांना आपल्याकडे ओढून काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील इंडिया आघाडीच्या विजयाची संभाव्य शक्यता धुळीस मिळाली आहे. जेडीयू सोबत आल्याने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपच्या पारड्यात आणखी एक राज्य आले आहे आणि जेडीयूसाठी दिलासादायक बाब म्हणजे, मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीवर त्यांचेच नेते कायम असतील. भाजप आणि जेडीयूने जेव्हा जेव्हा एकत्र निवडणूक लढविली, त्याचे परिणाम चांगलेच आले आहेत. मागील लोकसभा निवडणुकीत भाजपने जेडीयूसमवेत निवडणूक लढविली अणि 40 पैकी 39 जागा जिंकल्या होत्या. राज्यात मुख्यमंत्री कोण होईल, यापेक्षा भाजपला लोकसभा निवडणूक अधिक महत्त्वाची होती. विरोधी पक्षाच्या ऐक्याला अधिकाधिक झटका कसा देता येईल आणि त्यांच्या लोकसभेच्या जागा कशा कमी करता येतील, हीच भाजपची रणनीती राहिली आहे. पश्चिम बंगाल आणि पंजाबमध्ये अगोदरच इंडिया आघाडीत फूट पडली आहे. अर्थात, तृणमूल काँग्रेस आणि 'आप' अजूनही इंडिया आघाडीतील घटकपक्ष राहिले आहेत.
विरोधी ऐक्याबाबत बोलणे जेवढे सोपे, तेवढे सहज शक्य नाही. भूतकाळात विविध पक्ष आणि विचारसरणीचे नेते एकत्र येण्याच्या घटना अनेकदा घडल्या आहेत. 1977, 1989, 1996 आणि 2004 मध्ये विरोधक एकत्र झाले होते. 1977 मध्ये शक्तिशाली इंदिरा गांधी यांना पराभूत केले, तर विरोधी पक्षाच्या जहाजाला आधार देण्यासाठी एक सक्षम 'नांगर' होता. जयप्रकाश नारायण यांच्या पुढाकारातून विरोधी पक्ष काँग्रेस (ओ), जनसंघ, संयुक्त सोशालिस्ट पार्टी, भारतीय लोक दल हे 23 जानेवारी 1977 मध्ये एकत्र झाले आणि जनता पक्षाची स्थापना झाली. यानुसार 1989 मध्ये डाव्यांनी आणि दक्षिणेकडील पक्षांनी विश्वनाथ प्रताप सिंह यांच्यासमवेत आघाडी करत राजीव गांधी यांना सरकार स्थापन करण्यापासून रोखले. अर्थात, काँग्रेसला सर्वाधिक जागा मिळाल्या होत्या. 2004 मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला काँग्रेसपेक्षा कमी जागा मिळाल्या, तर व्ही. पी. सिंह आणि माकपचे सरचिटणीस हरकिशनसिंग सुरजित यांच्या प्रादेशिक पक्षांनी काँग्रेसशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर यूपीए आघाडी अस्तित्वात आली. या आघाडीने दहा वर्षे राज्य केले. यानुसार भारताच्या राजकीय इतिहासात जेव्हा जेव्हा विरोधकांच्या आघाडीला सरकार स्थापन करण्याची संधी मिळाली, तेव्हा ऐक्य साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, आता दोन-तीन महिन्यांवरच निवडणुका आलेल्या असताना आणि उलटगणती सुरू झालेली असताना विरोधी पक्ष मात्र पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळताना दिसत आहेत.
आणखी एक गोष्ट विरोधकांना एकत्र बांधणारी आहे. बहुतांश पक्षांना राहुल गांधी हे पंतप्रधानपदास इच्छुक नसल्याचे ठाऊक आहे. जोपर्यंत काँग्रेस चांगली कामगिरी करत नाही, तोपर्यंत त्यांचा दावा राहणार नाही, हे विरोधी पक्षांच्या मातब्बर नेत्यांना माहीत आहे. राहुल गांधी यांच्या रणनीतीनुसार, जोपर्यंत लोकसभेतील निम्म्यापेक्षा अधिक जागा म्हणजे 272 जागा जिंकत नाही, तोपर्यंत या प्रतिष्ठित पदावर दावा करण्यात अर्थ नाही. मात्र, सध्याची स्थिती पाहता काँग्रेसला शंभर जागा जरी मिळाल्या, तरी ते स्वत:ला नशीबवान समजतील. म्हणूनच पंतप्रधानपद हे एखाद्या प्रादेशिक पक्षाच्या नेत्याला मिळेल, याची खात्री आहे. लोकसभेला 30 पेक्षा अधिक जागा मिळवणार्‍या पक्षाचा नेता आणि बिगर काँग्रेस गटांत परस्पर सामंजस्यातून समोर येणारा नेता पंतप्रधानपदाचा उमेदवार राहू शकतो.
श्रीराम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याने विरोधकांच्या योजनेवर पाणी फेरले गेले आहे. मोदी यांना हरविण्यासाठी विरोधकांनी ठोस रणनीती आखण्याची किंवा अन्य संधी गमावली आहे. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी सक्रिय होतील, अशी प्रादेशिक पक्षांना अपेक्षा होती. सुधारणात्मक उपाय करतील आणि ते हक्क सोडतील, अशी आशा बाळगून होते. परंतु, असे काहीच वातावरण दिसत नसल्याने त्यांनी स्वत:ची रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे. बिहारमध्ये जे घडले ती एक झलक आहे, तो शेवटचा धक्का नाही. इंडिया आघाडीतील नेते उद्धव ठाकरेंपासून अरविंद केजरीवाल आणि अखिलेश यादवांपासून शरद पवारांपर्यंतचे अनेक जण योग्य वेळेची वाट पाहत आहेत आणि आपापली रणनीती आखत आहेत.
