दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री सिसोदिया यांना मोठा धक्का; हेरगिरी प्रकरणी खटला चालवण्यास केंद्राची मंजूरी

पुढारी ऑनलाईन: मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात चौकशीसाठी येत्या रविवारी हजर राहण्याचे निर्देश अलिकडेच सीबीआयने दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष शिसोदिया यांना दिले होते. त्यापाठोपाठ आता हेरगिरीच्या प्रकरणात त्यांच्याविरोधात खटला चालविण्याची परवानगी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दिल्याने शिसोदिया यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.

दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री सिसोदिया यांना मोठा धक्का बसला आहे. मनीष सिसोदिया यांच्यावर 'फीडबॅक युनिट' या कथित स्नूपिंग प्रकरणात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत खटला चालवण्यास गृह मंत्रालयाने मंजूरी दिली आहे. प्रतिस्पर्ध्यांची गुप्तहेर केल्याबद्दल या प्रकरणी सीबीआयने मनीष सिसोदिया यांच्यावर आरोपी म्हणून खटला चालवण्यासाठी गृह मंत्रालयाकडे परवानगी मागितली होती.

फीडबॅक युनिटद्वारे हेरगिरीच्या आरोपानंतर सीबीआयने मनीष सिसोदिया यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती. याप्रकरणी केंद्रीय गृहमंत्रालयाची परवानगी मिळाल्यानंतर आम आदमी पक्षाचे नेते मनीष सिसोदिया यांच्यावर भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यांतर्गत खटला सुरू करण्यात येणार होता. प्रतिस्पर्ध्यांवर नजर ठेवण्यासाठी 2015 मध्ये दक्षता विभागांतर्गत हे फीडबॅक युनिट तयार करण्यात आले होते.

Feedback Unit Case काय आहे ?

दिल्लीत आम आदमी पक्षाने 2015 मध्ये पहिल्यांदा स्वबळावर सरकार स्थापन केले. अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री आणि मनीष सिसोदिया उपमुख्यमंत्री झाले. त्याचवेळी दक्षता विभागांतर्गत फीडबॅक युनिट तयार करण्यात आले होते, त्याचे सिसोदिया हे प्रमुख होते. सीबीआयने आपल्या प्राथमिक तपासाच्या आधारे, या फीडबॅक युनिटचा वापर राजकारण्यांची हेरगिरी करण्यासाठी केला जात असल्याचा आरोप केला आहे. या प्रकरणी सीबीआयने गुन्हा नोंदवण्याची परवानगी मागितली होती.