मुंबई : नरेश कदम : लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राज्याच्या प्रशासनात मोठे फेरबदल होणार असून, बदलीपात्र अधिकाऱ्यांच्या याद्या निवडणूक आयोगाने मागवल्या आहेत. मार्च ते मे दरम्यान लोकसभेच्या निवडणुका, तर त्यानंतर पाच महिन्यांनंतर राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे या दोन्ही निवडणुका नजरेसमोर ठेवून या बदल्या होणार आहेत.
एकाच ठिकाणी तीन वर्षांहून अधिक काळ नोकरी करीत असलेले आणि आपापल्या गृह जिल्ह्यात असलेल्या अधिकाऱ्यांची बदली होण्याची शक्यता आहे. लोकसभा निवडणुकीबाबत मतदारयाद्या, मतदान केंद्रे आदीबाबतची तयारी प्रशासकीय पातळीवर सुरू आहे. निवडणूक आयोगाचे अधिकारी राज्यात ठाण मांडून आढावा घेत आहेत. त्यामुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांना
तूर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे. मात्र, एका ठिकाणी तीन वर्षे पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्यांची यादी मागविण्यात आली आहे. तसेच अधिकारी गृह जिल्ह्यात सध्या कार्यरत असेल, तर त्यांची बदली करण्यात येणार आहे.सामान्य प्रशासन विभागाकडून बदलीपात्र अधिकाऱ्यांची यादी आल्यानंतर ५ ते १० जानेवारीदरम्यान निवडणूक आयोगाचे अधिकारी आढावा घेणार आहेत. त्यानंतर १५ जानेवारी ते १५ फेब्रुवारीदरम्यान राज्यातील विभागवार अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या जातील.
विशेष म्हणजे, मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांना या पदावर तीन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झाला आहे. त्यामुळे इक्बालसिंह चहल यांची बदली होणार असल्याचे प्रशासकीय वर्तुळात चर्चा आहे. तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण झालेले महसूल विभागाचे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, जिल्हा पोलिस आयुक्त, उपायुक्त तसेच अन्य पोलिस अधिकारी महापालिका आयुक्त, नगरपालिका मुख्याधिकारी यांच्यासह विविध ठिकाणी (फिल्डवरील) कार्यरत अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या जातील.
राज्य सरकारकडून या बदल्या केल्या जाणार असल्या, तरी निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनंतर व परवानगीनंतर संबंधित बदल्यांचे आदेश जारी होणार आहेत. राज्यभर अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होणार असल्या, तरी मंत्रालयातील सनदी अधिकारी आणि अन्य अधिकाऱ्यांच्या बदल्या निवडणूक या कारणासाठी होणार नाहीत. त्यांच्या बदल्यांवर कोणतेही निर्बंध नसतील. आचारसंहितेचा बडगा दाखवून प्रशासकीय अधिकारी लोकांची कामे निवडणूक काळात करत नाहीत; पण यावेळी आचारसंहितेच्या काळात केवळ मतदारांवर प्रभाव पडेल अशा घोषणा किंवा कामे करू नयेत. मात्र, ज्या कामांना आधीच मंजुरी मिळाली आहे ती कामे सुरू करता येतील, याबाबत निवडणूक आयोगाकडून स्पष्ट सूचना दिल्या जाणार आहेत.
