पुढारी ऑनलाईन डेस्क : गुजरात दंगलीवर बीबीसीकडून बनवण्यात आलेली डॉक्युमेंट्री आणि भारतातील बीबीसीच्या कामकाजावर बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका हिंदू सेनेने दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळली. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.
हिंदूसेनेने दाखल केलेली याचिका पूर्णपणे चुकीची आहे. आम्ही असा आदेश कसा देऊ शकतो? न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि एम.एम. सुंदरेश यांच्या पीठाने ही याचिका फेटाळली असून यामध्ये कोणतेही तथ्य नसल्याचे म्हटले आहे. बीबीसी पूर्णपणे भारताच्या आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात अभियान चालवत असल्याचा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांचे वकील पिंकी आनंद यांनी केला. (BBC)
बीसीसीच्या डॉक्युमेंट्रीबाबतही हिंदू सेनेने याचिका दाखल केली होती. यामध्ये ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कार्पोरेशनच्या कामकाजावर भारतात बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. बीसीसीकडून भारताच्या सार्वभौमत्वाला आणि एकतेला धोका निर्माण करण्याचे षडयंत्र आहे. 'एनआयए'कडून बीबीसीवर कारवाई झाली पाहिजे, असे हिंदू सेनेने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हटले होते. दरम्यान, यापूर्वी बीबीसी डॉक्युमेंट्रीवर बंदी घालण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने आक्षेप घेतला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत केंद्र सरकारला नोटीस बजावली होती. यामध्ये सर्वोच्च न्यायलयाने तीन आठवड्यांमध्ये याबाबत केंद्र सरकारने खुलासा करावा, असे निर्देश देण्यात आले होते. (BBC)
इंडिया: द मोदी प्रश्न' या बीबीसी डॉक्युमेंट्रीवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाशी संबंधित तपशील सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. (BBC) बीसीसी प्रकरणी पुढील सुनावणी आता एप्रिल महिन्यात होणार आहे. तृणमुल काँग्रेसच्या खासदार मोहुआ मोईत्रा आणि ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले की, डॉक्युमेंट्री शेअर करणाऱ्या लिंक ट्वीटरवर ब्लॉक करण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा :
