भारताला विकसित देश करायचे असेल, आर्थिक समृद्धी साध्य करायची असेल, गरिबीचे उच्चाटन करायचे असेल, आर्थिक चणचणीतून बाहेर पडत सुखी देश करायचा असेल, तर केंद्र सरकारला उद्योगशीलतेला प्रोत्साहन द्यावे लागेल. मोठे, मध्यम आणि लघुउद्योगांसाठी पूरक परिस्थिती तंत्र विकसित करावे लागेल.
भांडवलापासून ते नियम, कायद्यांपर्यंतच्या अनेक गोष्टी औद्योगिक विकासाला अनुकूल कराव्या लागतील. अर्थात, सरकारकडून कार्पोरेट उद्योगाला चालना दिली जात आहे आणि 'एमएसएमई'साठीदेखील बरेच काम केले जात आहे; पण भारतात स्टार्टअप उद्योग वेगाने वाढत आहेत. केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकारने 'स्टार्टअप इंडिया' कार्यक्रम लागू केल्यानंतर देशाच्या स्टार्टअपला चालना मिळाली आहे.'स्टार्टअप इंडिया' हा एक केंद्र सरकारचा महत्त्वाचा उपक्रम असून, त्याचा उद्देश देशातील स्टार्टअप्स आणि नव्या कल्पनांसाठी सक्षम यंत्रणांची उभारणी करणे असून, त्या आधारे आर्थिक विकासाला प्रोत्साहन देणे आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे. सध्या देशात 1.14 लाखांपेक्षा अधिक नोंदणीकृत स्टार्टअप्स असून, त्यात 25 हजार ते 27 हजारांपर्यंत सक्रिय टेक स्टार्टअप्स आहेत.
या माध्यमातून 12 लाखांहून अधिक रोजगारनिर्मिती झाली आहे. 2023 मध्ये गुंतवणूक कंपन्यांनी भारतीय स्टार्टअप्समध्ये 8.4 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. स्टार्टअप केवळ देशातील आर्थिक आणि व्यावसायिक बदल घडवत पुढे नेत नसून, भारताला पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था म्हणून नावारूपास आणण्याचे स्वप्न साकार करण्यास प्रमुख चालकाची भूमिका बजावत आहे. आज भारत स्टार्टअप्सचा नवा चमकणारा 'हॉटस्पॉट' म्हणून विख्यात होत आहे. अमेरिका आणि चीनंतर भारत तंत्रज्ञान स्टार्टअप असणारा जगातील तिसर्‍या क्रमांकाचा देश आहे. अर्थात, 'शायनिंग' स्टार्टअप्सची वाटचाल थोडी खडतर झाली आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांत नवीन स्टार्टअप उभारण्याचा वेग मंदावला आहे. भारत महामंडपमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या स्टार्टअप महाकुंभमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तरुण उद्योजकांसमोर आणि स्टार्टअपसमोर जगभरात येणार्‍या आव्हांनाचा उल्लेख केला.
भारतीय स्टार्टअप्स उद्योगाने सर्वसमावेशक तोडगा काढावा, जेणेकरून जगातील कंपन्यांचे समाधान होईल, असे आवाहन केले. भारताने एआय, सेमीकंडक्टर आणि क्वॉन्टम या तीन मोहिमा सुरू केल्या आहेत. 1980 च्या दशकात तत्कालीन सरकारच्या उदासीनतेमुळे भारत डॉटकॉम क्रांतीत महत्त्वाचा भागीदार बनला नाही. त्यामुळे आज केवळ तो ग्राहक म्हणून दिसत आहे. आता तो नव्या डिजिटल क्रांतीत ही संधी गमावू इच्छित नाही. विशेष म्हणजे पंतप्रधान मोदी हे भविष्यातील तंत्रज्ञानाची व्याप्ती पाहत असून, ते या क्षेत्रात नव्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देत आहेत. एआयमध्ये अमेरिका, जपानसारखे देश पुढे आहेत. सेमीकंडक्टरमध्ये दक्षिण कोरिया, तैवान, चीन आघाडीवर आहेत. क्वांटममध्ये अमेरिका, युरोप, चीन अग्रस्थानी आहेत.
भारत या तिन्ही क्षेत्रांत आपले पाय रोवू इच्छित आहे आणि या कामी हे तिन्ही मिशन मदत करतील. 'स्टार्टअप'च्या महत्त्वाला मान्यता, अटल नवोन्मेष मिशन, तंत्रज्ञान आणि तंत्र कौशल्यप्राप्त क्षमतेची उपलब्धता, जोखीम उचलण्याची तयारी, सरकारी आणि धोरणात्मक पुढाकार, कॉर्पोरेट सहकार्य आदी गोष्टींमुळे भारतात स्टार्टअप्स बहरत आहेत; मात्र या मार्गात अनेक अडथळे आहेत. अर्थसहाय्य, डेटा लोकलायझेशन, थर्ड पार्टी सर्व्हर, बहुतांश भारतीय युनिकॉर्नचे परदेशात वास्तव्य, डीपटेक, हेल्थकेअर सेक्टरमध्ये स्टार्ट कॅपिटलचा अभाव, कौशल्य आणि प्रशिक्षित कर्मचार्‍यांची उणीव, डेटा संरक्षण, भौतिक आणि डिजिटल कनेक्टव्हिटी आदी आव्हाने आहेत. ते ओलांडण्यासाठी ठोस उपाय करण्याची गरज आहे. कोणत्याही क्षेत्रातील शाश्वत विकास हा देशाला पुढे नेण्यासाठी उपयुक्त ठरत असतो. त्यामुळे याबाबत गांभीर्याने विचार करावाच लागेल.
