पुणे : वैयक्तिक कर्ज देताना बँकांनी स्थावर आणि जंगम मालमत्तेची कागदपत्रे तारण म्हणून घेतली असल्यास त्याची काळजी घेण्याची जबाबदारी संबंधित बँकांवर असणार आहे. कर्ज रकमेचा संपूर्ण भरणा झाल्यानंतर संबंधित कर्जदाराला 30 दिवसांच्या मूळ कागदपत्रे परत करावी लागणार आहेत अन्यथा मुदतीनंतरच्या प्रत्येक दिवसासाठी कर्जदाराला पाच हजार रुपयांची नुकसानभरपाई द्यावी लागेल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) बुधवारी घेतला. हा निर्णय 1 डिसेंबर 2023 पासून लागू करण्यात येणार आहे.
व्यावसायिक बँका, स्मॉल फायनान्स, ग्रामीण बँका, प्राथमिक सहकारी बँका, राज्य आणि जिल्हा सहकारी बँका, नॉन बँकिंग फायनान्स, असेट रिक्न्स्ट्रक्शन कंपनी आणि हाऊसिंग फायनान्स कंपन्या अशा सर्वांना हा निर्णय लागू असणार आहे. वैयक्तिक कर्जाचा भरणा झाल्यानंतरही अनेकदा कर्जदारांना त्यांनी ठेवलेली मालमत्तेची मूळ कागदपत्रे परत दिली जात नाहीत.
कर्जाचे हप्ते भरल्यानंतर कर्जदाराने ठेवलेली स्थावर आणि जंगम मालमत्तेची मूळ कागदपत्रे कर्जदाराला परत द्यावी लागतील. संबंधित कागदपत्रांवर असणारा बोजाही त्यांना काढून टाकावा लागेल. कर्जाची रक्कम पूर्ण भरल्यानंतर तीस दिवसांच्या आत मूळ कागदपत्रे परत न केल्यास बँकेला संबंधित कर्जदाराला प्रत्येक दिवसासाठी 5 हजार रुपयांची नुकसानभरपाई द्यावी लागेल.
एखाद्या घटनेत संबंधित बँकेकडून मूळ कागदपत्रे गहाळ झाल्यास अथवा ती खराब झाल्यास त्याची नकल प्रत (डुप्लिकेट) मिळवून देण्याचा संपूर्ण खर्च बँकेला उचलावा लागेल. त्यासाठी वाढीव तीस दिवसांचा अवधी संबंधित बँकेला अथवा संस्थेला मिळेल. म्हणजेच या केसमध्ये एकूण साठ दिवसांचा कालावधी मिळेल. त्यानंतर मात्र बँकेला प्रत्येक दिवसासाठी पाच हजार रुपयांची भरपाई कर्जदाराला द्यावी लागेल.
ज्या कर्जदारांना एक डिसेंबरनंतर कागदपत्र देणे आवश्यक आहे. अशा सर्व कर्जांना हा निर्णय लागू असेल. म्हणजेच नोव्हेंबर महिन्यात कर्ज हप्ते पूर्ण झालेल्या व्यक्तींना या नियमानुसार नुकसानभरपाई मिळू शकेल. बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट 1949, आरबीआय कायदा 1934 आणि नॅशनल हाऊसिंग बँक कायदा 1987 नुसार हा निर्णय घेतला असल्याचे आरबीआयचे मुख्य महाव्यवस्थापक संतोष कुमार पाणीग्रही यांनी सांगितले.
हेही वाचा
