कर्जदारांना लूकआऊट नोटीस जारी करण्याचा बँकांना अधिकार नाही : हायकोर्ट

मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : सार्वजनिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या बँकांना थकबाकीदार कर्जदारांविरोधात लूक आऊट नोटीस जारी करण्याचा अधिकार नाही. तशी कायद्यात तरतूद नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने हा निर्वाळा दिल्याने देशभरातील कर्जदारांना दिलासा मिळाला आहे.
केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या अध्यक्षांना थकबाकीदार कर्जदारांविरुद्ध लुक आऊट नोटीस जारी करण्याचे अधिकार दिले. यासंदर्भात सरकारने आपल्या अधिकृत निवेदनात तशी तरतूद केली होती. या तरतुदीच्या वैधतेला आव्हान देत उच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या. या याचिकांची एकत्रीत सुनावणी झाल्यानंतर खंडपीठाने राखून ठेवलेला निर्णय मंगळवारी जाहीर केला.
खंडपीठाने सरकारच्या निवेदनातील ती तरतूद मनमानी आणि असंवैधानिक स्वरूपाची असल्याचे स्पष्ट करत बँकांना थकबाकीदार कर्जदारांना लूक आऊट नोटीस जारी करण्याचा अधिकार नसल्याचा निर्वाळा दिला. तसेच हा निर्वाळा न्यायाधिकरण आणि फौजदारी न्यायालयांनी थकबाकीदारांविरुद्ध जारी केलेल्या आदेशांवर परिणामकारक ठरणार नाही, असे खंडपीठाने केले. या वेळी केंद्र सरकारच्यावतीने अॅड. आदित्य ठक्कर यांनी या निकालाला स्थगिती देण्याची विनंती केली. ही विनंती फेटाळून लावत खंडपीठाने केंद्राला मोठा झटका दिला.