नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा : बँक घोटाळ्यांमध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचा केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत (CBI) तपास करण्याची मागणी करणाऱ्या सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेत आरबीआय आणि सीबीआयला नोटीस बजावले आहे. याप्रकरणात वकील सत्य सभरवाल हे एक सह याचिकाकर्ते आहेत. किंगफिशर, बँक ऑफ महाराष्ट्र तसेच यस बँक सारख्या विविध संस्थांशी निगडीत घोटाळ्यात आरबीआयच्या अधिकाऱ्यांच्या सहभागासंबंधीची तपासणी करण्यात आलेली नसल्याचा आरोप स्वामी यांनी याचिकेतून केला आहे.
न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठासमक्ष डॉ. स्वामी वैयक्तिरित्या सोमवारी हजर झाले होते. विविध योजनांसाठी बँकेच्या निधी विरतणात महत्वाची भूमिका असतांना देखील कालांतराने करण्यात येणाऱ्या सीबीआय तपासात रिझर्व्ह बँकेच्या नामनिर्देशीत संचालकांची चौकशी करण्यात आलेली नाही. दिल्ली विकास प्राधिकरण विरुद्ध स्किपर कस्ट्रक्शन कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावलेल्या निकालाचा दाखला देत २००० नंतर कुठल्याही प्रकरणात आरबीआयच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी का करण्यात आली नाही, यासंबंधी कुठलेही स्पष्टीकरण नसल्याचे स्वामी यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनात आणले.
रिझर्व्ह बॅंकेच्या कुठल्याही अधिकाऱ्यांची फसवणुकीच्या प्रकरणात बँक कर्तव्यात निष्काळजीपणा केल्याप्रकरणी जबाबदार ठरवण्यात आलेले नाही, असे माहिती अधिकार कायद्यान्वे प्राप्त माहितीच्या आधारावर स्वामी यांनी खंडपीठाला सांगितले. बँकिंग क्षेत्रात फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये होणा-या वाढीच्या विरुद्ध ही बाब असल्याचे स्वामी म्हणाले. भारतीय रिझर्व बॅंक कायदा, बँकिंग नियमन कायदा तसेच भारतीय स्टेट बँक कायदा सारख्या कायद्याचे आरबीआयच्या अधिका-यांनी उल्लंघन केल्याचा आरोप स्वामी यांनी त्यांच्या याचिकेतून केला आहे.
