बांगला देशात होणार्‍या सार्वत्रिक निवडणुका या विरोधी पक्षांनी बहिष्कार घातल्यामुळे एकतर्फी होण्याची शक्यता बळावली आहे. त्यामुळे सत्तारूढ अवामी लीग पक्ष आणि पंतप्रधान शेख हसिना या देशात सलग चौथ्यांदा सत्ता मिळवण्यासाठी सज्ज झाल्या आहेत. 'बीएनपी' या प्रमुख विरोधी पक्षाने 17 घटक पक्षांसोबत घातलेल्या बहिष्कारामागे शेख हसिना यांच्या सरकारकडून विरोधी पक्षाच्या नेत्या-कार्यकर्त्यांची होणारी मुस्कटदाबी हे कारण सांगितले जात आहे.
बांगला देशामध्ये 12 व्या सार्वत्रिक संसदीय निवडणुकांची प्रक्रिया 7 जानेवारी रोजी पार पडणार आहे. 1973 पासून 2024 पर्यंतचा तेथील निवडणूक इतिहास पाहिल्यास आजवर प्रत्येक निवडणुकीमध्ये काही ना काही मुद्द्यावरून वादंग उभे राहिलेले दिसते. बांगला देशामध्ये दोन प्रमुख राजकीय पक्ष आहेत. एक म्हणजे सत्ताधारी अवामी लीग ज्याचे नेतृत्व बंगबंधू शेख मुजीबुर्रहमान करत होते आणि आता त्यांच्या कन्या शेख हसिना करत आहेत. या पक्षाचे बांगला देश स्वातंत्र्यसंग्रामामध्ये मोठे योगदान राहिले आहे. त्यामुळे हा कार्यकर्त्यांचा पक्ष असून संपूर्ण देशभरातील सर्व स्तरामध्ये तो पसरलेला आहे.
बांगला राष्ट्रवादाचा पुरस्कर्ता असणारा हा पक्ष समाजवादाकडे झुकलेला आहे. तसेच लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षतेला महत्त्व देणारा आहे. भारतासोबत या पक्षाचे नेहमीच मैत्रीपूर्ण संबंध राहिले आहेत. 1971 मध्ये बांगला देश स्वातंत्र्यानंतर अवामी लीग सत्तेत आली होती. परंतु बंगबंधूंच्या हत्येनंतर तेथे लष्करशाही स्थापन झाली आणि जियाउर रहमान लष्करशहा बनले. 1978 मध्ये त्यांनी बांगला देश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) नावाने राजकीय पक्ष स्थापन केला. आज 'बीएनपी' हा बांगला देशातील दुसरा प्रमुख राजकीय पक्ष आहे. 'बीएनपी' हा स्वतंत्र बांगला देशाच्या निर्मितीच्या विरोधातील घटक या पक्षाचे समर्थक राहिले आहेत. थोडक्यात, स्वातंत्र्यलढ्यातून जन्मलेला पक्ष आणि लष्करशाहीतून उदयास आलेला पक्ष अशा दोन राजकीय पक्षांमध्ये गेली पाच दशके बांगला देशातील राजकारण फिरताना दिसते.
बांगला देशात सध्या विरोधी पक्षात असणार्‍या 'बीएनपी'ने आपल्या 17 घटकपक्षांना सोबत घेऊन यंदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या महिनाभरात हजारो नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना तुरुंगात डांबल्याचा आरोप विरोधी पक्षाने केला आहे. सार्वत्रिक निवडणुका नि:पक्ष आणि हंगामी सरकारच्या नेतृत्वाखाली करण्याची मागणी होत आहे. मात्र, त्याकडे सत्ताधार्‍यांकडून कानाडोळा होत असल्याने विरोधकांत संतप्त भावना उमटत आहेत. या पक्षांखेरीज उर्वरित 27 राजकीय पक्ष यंदाच्या निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. यामध्ये अवामी लीगसह काही धार्मिक पक्षही सहभागी आहेत.
'बीएनपी'च्या मते, 28 ऑक्टोबर रोजी राजधानी ढाका येथे विविध मागण्यांसाठी प्रचंड मोर्चा काढला. मात्र, पाच आठवड्यांत सरकारने व्यापक मोहीम राबवत हजारो कार्यकर्त्यांसह पक्षश्रेष्ठींना ताब्यात घेतले. दुसरीकडे पोलिसांची भूमिका मात्र वेगळीच दिसते. त्यांच्या मते, या मोर्चानंतर हिंसाचार उसळला आणि त्यात एक पोलिस अधिकार्‍यांसह सहा जण मारले गेले. पण 'बीएनपी' आणि अन्य विरोधी पक्षांनी मात्र पोलिसांच्या मारहाणीत आपल्या पक्षाचे वीसहून अधिक कार्यकर्ते मृत्युमुखी पडल्याचा दावा केला आहे. तुरुंग अधिकार्‍यांनी विरोधकांचे आरोप नाकारले असून, ते मृत्यू नैसर्गिक असल्याचे म्हटले आहे. तसेच 'बीएनपी'च्या कार्यकर्त्यांचा आणि नेत्यांचा मानसिक छळ केला जात असल्याचा आरोपही पोलिस अधिकार्‍यांनी फेटाळला आहे.
विरोधी पक्षाच्या अनेक कार्यकर्त्यांना जाळपोळ, तोडफोडीच्या आरोपाखाली अटक केली आहे. मात्र, हे आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा 'बीएनपी'चा दावा आहे. अटकसत्रांशिवाय किमान नऊ कार्यकर्त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली असल्याचे 'बीएनपी'ने म्हटले आहे. मागील आरोपाच्या आधारावर 925 नेते आणि कार्यकर्त्यांना अलीकडेच तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. 'बीएनपी'चे प्रवक्ते एके एम. वाहिदुज्जमा म्हणाले, की ही सर्व प्रकरणे राजकीय द्वेषापोटी उकरून काढण्यात येत आहेत. एकतर्फी कारवाई करत पोलिसांनी अशा घटनांच्या आधारावर खोटे गुन्हे दाखल केल्याचे त्यांनी म्हटले आहे; पण असे काही घडलेच नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, कार्यकर्त्यांना देण्यात येणारी शिक्षा आणि कारवाई पाहता देशात न्याय, नि:पक्षता आणि कायद्याचे राज्य आता इतिहासजमा झाले आहे, अशा शब्दांत विरोधकांनी टीकास्त्र सोडले आहे.
नि:पक्ष निवडणुकीची मागणी
बांगला देशमध्ये 2011 च्या पूर्वी काळजीवाहू सरकारची व्यवस्था होती. त्याचा उद्देश सार्वत्रिक निवडणुकीत सत्तारूढ पक्षाकडून होणारे संभाव्य फेरफार किंवा गैरप्रकार रोखणे हा होता. या व्यवस्थेनुसार सत्ताधारी पक्ष पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर पायउतार होईल आणि त्यानंतर काळजीवाहू सरकार तीन महिने देशाचा कारभार चालवेल; यादरम्यान सार्वत्रिक निवडणुका घेतल्या जातील, अशी व्यवस्था होती. हंगामी सरकारमध्ये नागरिक, स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असायचा. या प्रणालीनुसार 1996, 2001 आणि 2008 मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात आल्या आणि त्यानुसार देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांंच्या देखरेखीखाली देशात स्वतंत्र, नि:पक्ष आणि सर्वसमावेशक निवडणुका पार पडल्या. 2011 मध्ये अवामी लीग सत्तेत आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ही प्रणाली रद्दबातल ठरविण्यात आली. यामागचा तर्क सांगताना ही तरतूद बेकायदा अणि घटनाबाह्य असल्याचे नमूद केले गेले. लोकशाहीच्या सिद्धांताविरुद्ध व्यवस्था असल्याचे सांगण्यात आले. 'बीएनपी'चे प्रवक्ते वाहिदुज्जमा यांनी आपला पक्ष केवळ नि:पक्ष हंगामी प्रशासनाच्या मार्गदर्शनाखाली सार्वत्रिक निवडणुकीची मागणी करत असून त्याचा विचार झाला तरच 'बीएनपी' मैदानात उतरेल, असे सांगितले होते; पण हसिना सरकारने विरोधकांची मागणी फेटाळून लावली आहे.
अभ्यासकांच्या मते, सार्वत्रिक निवडणुकीत सहभागी होणार्‍या कोणत्याही पक्षाला विरोधी पक्ष म्हणता येणार नाही. एक तर तो पक्ष अवामी लीगशी जोडलेला असेल किंवा स्वत:ला विरोधी पक्ष म्हणून समोर आणू शकतो. पण प्रत्यक्षात ते पक्ष अवामी लीगच्या आघाडीतच असतील. अमेरिका, युरोपमधील अनेक अभ्यासकांनी बांगला देशात नि:पक्षपणे निवडणुका होणार नसल्याचे भाकीत केले आहे. युरोपियन महासंघानेही बांगला देशच्या स्थितीचा अभ्यास केल्यानंतर सार्वत्रिक निवडणुकीच्या घडामोडींवर देखरेख करणार नसल्याचे स्पष्ट केले. कारण तेथे स्वतंत्र आणि नि:पक्ष निवडणुका होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत, असे नमूद केले.
सध्याची एकंदर परिस्थिती पाहता, बांगला देशात एकांगी निवडणुकीचीच शक्यता अधिक आहे. जोपर्यंत 'बीएनपी' बहिष्कार मागे घेत नाही, अवामी लीग हंगामी प्रशासनावर जबाबदारी सोपवत नाही किंवा अन्य बिगर 'बीएनपी' निवडणूक आघाडी अवामी लीगला पराभूत करण्यासाठी उदयास येत नाही, तोपर्यंत अवामी लीग ही निवडणूक एकहाती जिंकेल, असेच वाटत आहे.
अवामी लीगच्या विजयाच्या शक्यता शेख हसिना यांच्या कार्यकाळातील बांगला देशाच्या विकासामुळेही पल्लवित झालेल्या आहेत. 2009 मध्ये पंतप्रधान झाल्यानंतर शेख हसिना यांच्या सरकारने बांगला देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणले. 2041 पर्यंत बांगला देश हा मध्यम उत्पन्न असणारा देश म्हणून पुढे आणण्याचे उद्दिष्ट त्यांनी ठेवले आहे. शेख हसिना या आज आंतरराष्ट्रीय राजकारणात नावारुपाला आलेल्या नेत्या म्हणून ओळखल्या जातात. बांगला देशातील आर्थिक परिवर्तनाबाबत त्यांची नेहमीच प्रशंसा होत आली आहे; 'फोर्ब्ज' मासिकाने त्यांचा एक शक्तिशाली महिला म्हणून शंभर प्रभावशाली व्यक्तींमध्ये समावेश केला आहे. 'टाईम' मासिकानेही त्यांच्या कार्याचा गौरव केला आहे. मात्र, बांगला देशातील लोकशाही आणि निवडणुकांबाबत त्यांच्यावर सातत्याने टीका केली जाते. आताही विरोधी पक्षाच्या हजारो कार्यकर्त्यांना बेकायदापणे ताब्यात घेतले जात असून, काहींची हत्या झाल्याने या स्थितीबाबत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चिंता व्यक्त होत आहे. तसेच मागील दोन निवडणुकीत व्यापक प्रमाणात गैरप्रकार झाल्याचा आरोप आहे.
'बीएनपी'च्या सर्वेसर्वा खालिदा झिया या आज ऐंशी वर्षांच्या असून, बराच काळ त्या रुग्णालयात असतात. त्यांच्या पक्षाचा कार्यवाहक तारिक रहमान हा खालिदांचा मुलगा आहे. परंतु तो लंडनमध्ये बसून पक्षाचा कारभार चालवत आहे. त्यामुळे त्याला स्थानिक राजकारणाचा, परिस्थितीचा अदमास येत नाही. परिणामी, आज 'बीएनपी' विद्यमान शासनाविरुद्ध मोठा मुद्दा उपस्थित करण्यात अपयशी ठरला आहे.
शेख हसिनांनी राजीनामा द्यावा, ही एकच मागणी ते करत आहेत. पण यादरम्यान बांगला देशाचा आर्थिक विकास दक्षिण आशियाई देशांमध्ये वेगाने होत आहे. भारत आणि चीन या दोन्ही राष्ट्रांशी समान संबंध ठेवत अनेक प्रकारचे विकास प्रकल्प बांगला देशात साकारले जात आहेत. या मुद्द्यावर विरोधी पक्ष काहीही बोलत नाहीत, यातच हसिनांच्या विजयाचे संकेत लपलेले आहेत.
