मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने मांडण्यात आलेल्या शेतकर्‍यांच्या संदर्भातील प्रस्तावात 25 ते 30 योजनांची नावे आहेत. या योजनांना सर्वात सुंदर नावे दिलेली आहेत; पण त्यांची अंमलबजावणी काहीच होत नाही. यात एका योजनेचे नाव 'एक दिवस बळीराजासाठी' असे आहे; पण वास्तविक एक दिवस बळीराजासाठी आणि बाकीचे दिवस आमदार फोडण्यासाठी आहेत, असा घणाघात काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी मंगळवारी विधानसभेत केला.
विधानसभेत नियम 293 अन्वये राज्यातील शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवर प्रस्ताव मांडण्यात आला. या प्रस्तावावरील चर्चेत सहभागी होताना थोरात यांनी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. त्याचवेळी सभागृहातील मंत्र्यांच्या अनुपस्थितीवरून सरकारला धारेवर धरले. प्रत्येक प्रश्नाच्या उत्तरासाठी वारंवार उपमुख्यमंत्र्यांना उभे राहावे लागते, हे सभागृहाला शोभत नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी मंत्र्यांना सक्त ताकीद द्यावी आणि विनातयारी सभागृहात येऊ नये, अशा सूचना कराव्यात, असे बाळासाहेब थोरात यांनी सुनावले.
राज्यात शेती चांगली झाली तर अर्थव्यवस्थाही व्यवस्थित चालेल; पण एवढा महत्त्वाचा विषय असताना मंत्री सभागृहात दिसत नाहीत. जलसंपदामंत्री, जलसंधारणमंत्री, ऊर्जामंत्री, दुग्धविकासमंत्री असे दहा विषय या प्रस्तावात आहेत. त्यातील काही मंत्री सभागृहात आहेत, तर बाकीचे बाहेर. मंत्री सभागृहाला गांभीर्याने घेत नाहीत हे बरोबर नाही, अशी नाराजीही थोरात यांनी व्यक्त केली.
सभागृहाचे सदस्य अत्यंत महत्त्वाच्या आणि गंभीर प्रश्नांना वाचा फोडत असतात; पण मंत्री मात्र या प्रश्नांना गांभीर्याने घेत नाहीत, असे दिसते. मंत्री सभागृहात येताना कोणतीही तयारी करून येत नाहीत, माहिती घेऊन येत नाहीत. कोणताही मंत्री समाधानकारक उत्तर देत नाही, असा हल्ला थोरात यांनी चढविला.
या सरकारमध्ये कृषी विभागाकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. 2014 ते 19 या पाच वर्षांत चार कृषिमंत्री झाले आणि आता एका वर्षात दुसरा कृषी मंत्री आहे. शेतीसाठी खरीप हंगाम अत्यंत महत्त्वाचा असतो, खरिपातच रब्बीचे नियोजन होत असते. केंद्रात शरद पवार कृषिमंत्री होते आणि राज्यात मी कृषिमंत्री होतो. कृषिमंत्री एक आव्हान आहे आणि ते आव्हान पेलले पाहिजे, असे थोरात म्हणाले.
