बहार विशेष : चीनच्या सामरिक दादागिरीचा धोका

शी जिनपिंग हे दोन वर्षांपूर्वी जेव्हा चीनचे राष्ट्राध्यक्ष बनले तेव्हापासून चीनने आक्रमक परराष्ट्र धोरणाचा स्वीकार केला आणि विस्तारवादावर भर देण्यास सुरुवात केली. त्याचबरोबर जिनपिंग यांनी संरक्षण क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणावर भर दिला. चीनने आपल्या संरक्षण क्षेत्रावरील खर्च प्रचंड वाढवला आहे. सन 2001 मध्ये चीनचा संरक्षणावरील खर्च हा साधारण 14 अब्ज डॉलर्स इतका होता. तो वाढत वाढत 2014 मध्ये 121 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला. अलीकडेच चीनने 2024 या वर्षासाठीची संरक्षण तरतूद जाहीर केली आहे. यामध्ये गतवर्षीपेक्षा संरक्षणावरील खर्चामध्ये 7.2 टक्क्यांनी वाढ केली असून हा आकडा आता 19.61 लाख कोटी रुपयांवर म्हणजेच जवळपास 232 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे. भारताच्या संरक्षण खर्चाचा विचार करता चीनचा संरक्षणावरील खर्च तिप्पट आहे. भारताची यंदाच्या वर्षाची संरक्षण तरतूद 6.21 लाख कोटी रुपये म्हणजेच 74.8 अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. अमेरिकेची संरक्षण तरतूद अंदाजे 886 अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. अमेरिकेपेक्षा चीनचा संरक्षण खर्च 654 अब्ज डॉलर्सने कमी असला तरी आशिया खंडात संरक्षण क्षेत्रावर सर्वाधिक खर्च करणारा देश म्हणून चीन पहिल्या स्थानी आहे. शी जिनपिंग यांच्या 11 वर्षांच्या कार्यकाळाचा विचार करता चीनचे लष्करी बजेट दुपटीने वाढले आहे. चीनने संरक्षण तरतूद वाढवण्याचे हे सलग 30 वे वर्ष आहे.

यंदाची वाढ अनेक अर्थांनी महत्त्वपूर्ण आणि तितकीच चिंतेची असण्यास काही कारणे आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे आज चीनची अर्थव्यवस्था अत्यंत वाईट अवस्थेतून जात आहे. कोविडोत्तर चार वर्षांमध्ये चीनला खूप मोठ्या आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागत आहे. निर्यातीचा खाली आलेला आलेख, मागणीत घट झाल्याने उद्योग-धंद्यांनी टाकलेली मान, पर्यायाने वाढलेली बेरोजगारी आणि जगभरातील उद्योजकांकडून गुंतवणूक काढून घेण्यासाठी लावलेला सपाटा यामुळे चिनी अर्थव्यवस्था एका मोठ्या पेचात किंवा कात्रीत सापडलेली आहे. चीनमधील कर्जाचे जीडीपीशी असणारे गुणोत्तर 288 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. या आर्थिक संकटातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न गेल्या दोन-तीन वर्षांमध्ये चीनने केलाही; पण त्याला फारसे यश आल्याचे दिसले नाहीये. अशा परिस्थितीत 2024 साठी चीनचा संरक्षण खर्च हा गेल्या पाच वर्षांतील सर्वाधिक असणे ही बाब उल्लेखनीय म्हणावी लागेल. तैवान आणि दक्षिण चीन समुद्रावर अमेरिकेसोबत वाढलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर 2023 च्या सुरुवातीला चीनने आपल्या संरक्षण तरतुदीमध्ये 4.2 टक्के वाढ केली होती. यानंतर संरक्षण तरतुदीवर खर्च करणारा चीन जगातील दुसरा सर्वात मोठा देश ठरला. चीन आपल्या दाव्यापेक्षाही कितीतरी अधिक पैसा संरक्षण क्षेत्रावर खर्च करतो असे अनेक अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.

सामरिक शक्तीमध्ये प्रचंड वाढ करण्यामागे चीनची असणारी भूमिका जगजाहीर आहे. चीनला आपल्या सामरिक दरार्‍याने आशिया खंडामध्ये आणि जगभरामध्ये आपली हुकूमत निर्माण करायची आहे. जागतिक महासत्ता बनण्याची चीनची राक्षसी महत्त्वाकांक्षा एकविसाव्या शतकातील एक प्रमुख धोका मानली जाते. या महत्त्वाकांक्षेच्या पूर्ततेसाठी चीन लष्करी आधुनिकीकरणावरील खर्चामध्ये प्रचंड वाढ करत आहे. यावेळच्या संरक्षण तरतुदीत सर्वात मोठा हिस्सा नवीन उपकरणांवर खर्च केला जाणार आहे. 2050 पर्यंत जगातील सर्वांत बलशाली लष्कर बनवण्याचे चीनचे उद्दिष्ट असल्याचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी म्हटले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करत असताना चीनला लष्करी साधनसामग्रीमध्ये आत्मनिर्भर व्हायचे आहे. यासाठी चीन स्वतःची शस्त्रे, विमाने, युद्धनौका, क्षेपणास्त्रे, अण्वस्त्रेे देशांतर्गत पातळीवर बनवत आहे. गेल्या तीन दशकांपासून चीन लष्करी साधनसामग्रीच्या संशोधन आणि विकासात गुंतला आहे. आपल्याला एकात्मिक राष्ट्रीय धोरणात्मक प्रणाली आणि क्षमता वाढवायची आहे, असे जिनपिंग यांनी गेल्या वर्षी लष्करी प्रतिनिधींना सांगितले होते. याचा अर्थ लष्करी आणि नागरी तंत्रज्ञानाची सांगड घालून मजबूत सैन्य तयार करण्याचा चीनचा विचार आहे. यामध्ये नागरी उद्योगांचाही समावेश करण्यात येणार आहे. त्यामुळे परदेशातून शस्त्रास्त्रेे खरेदी करण्याची गरज भासणार नाही. चीनने 2021 मध्येच लष्करी-औद्योगिक संकुलाला परवानगी दिली होती. तेथे उच्च दर्जाची, अधिक अचूकता आणि मारक क्षमतेसह उच्च गतीची शस्त्रास्त्रे तयार केली जात आहेत, तीदेखील अत्यंत कमी किमतीत. तथापि, गेल्या दोन वर्षांत चीनच्या हवाई दल, क्षेपणास्त्र दल आणि रॉकेट दलात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे समोर आल्यामुळे या क्षेत्रातील विकासाला खीळ बसली. चीनमधील अनेक नेते आणि लष्करी अधिकारी नजरकैदेत, निलंबित आणि तुरुंगात आहेत. पण आता नव्या युगातील उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी चीन अधिक आक्रमकतेने पुढाकार घेण्याची शक्यता आहे.

गेल्या काही वर्षांमध्ये चीनने जपान, फिलिपाईन्स, व्हिएतनाम या देशांबरोबर सीमावाद उकरून काढलेले आहेत. दक्षिण चीन समुद्र, उत्तर चीन समुद्र, तसेच आशिया प्रशांत क्षेत्र यामध्ये अनेक बंदरांवर आणि बेटांवर त्यांनी आपला दावा सांगायला सुरुवात केलेली आहे. त्यामुळे त्यांचे दक्षिण पूर्व आशियाई आणि उत्तर पूर्व आशियाई राष्ट्रांशी संबंध तणावपूर्ण बनलेले आहेत. परिणामी या सर्व आशियाई राष्ट्रांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आणि ते अमेरिकेकडे वळू लागले. आशियाई राष्ट्रांमधील वाढत्या असुरक्षिततेमुळे चीन एकटा पडायला सुरुवात झाली आणि चीनच्या विरोधामध्ये आशियाई राष्ट्रे अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली एकत्र यायला सुरुवात झाली. त्यातूनच ही असुरक्षितता दूर करण्याचे, त्यांना विश्वासात घेण्याचे आणि त्यांना विश्वासात घेऊन एक नवी रचना निर्माण करून अमेरिकेचे महत्त्व कमी करण्याचे चीनने ठरवले. आमचा आर्थिक विकास हा भारतावर नकारात्मक परिणाम करणारा नाही, आमच्या लष्करी आधुनिकीकरणामुळे आशियाई राष्ट्रांनी असुरक्षित होण्याची गरज नाही. कारण आम्हाला सर्व राष्ट्रांसोबत शांततेचे संबंध प्रस्थापित करायचे आहेत, असे चीनने सांगण्यास सुरुवात केली. पण चीनची कथनी आणि करणी ही नेहमी उलट असते. एकीकडे आपल्या लष्करी सामर्थ्यामुळे कोणाही राष्ट्राने भयभीत होण्याचे कारण नाही, असे सांगणारा चीन भारताच्या भूमीवर घुसखोरी, आगळीक करण्याचे प्रयत्न करत आहे. तैवानच्या एकीकरणाची प्रक्रिया लवकरच पूर्णत्वाला नेण्यात येईल, ही बाब चीनचे सत्ताधीश सातत्याने सांगत आहेत. याखेरीज दक्षिण चीन समुद्रातील विविध बेटे गिळंकृत करण्याचा आणि तेथे आपले लष्करी तळ उभारण्याचा सपाटा चीनने लावला आहे.
संरक्षण तरतुदीमध्ये वाढ करताना चीनने नौदलामध्ये मोठी गुंतवणूक केल्याचे समोर आले आहे. वास्तविक चीनचे नौदल जहाजांच्या बाबतीत जगातील सर्वात मोठे नौदल आहे. याखेरीज चीन विमानवाहू युद्धनौकाही तयार करत असून हिंद महासागरातील अनेक देशांमध्ये चीनने आपले तळ स्थापन केले आहेत. अमेरिका आणि जपानसारख्या देशांच्या लष्करी खर्चात वाढ झाल्याचा उल्लेख करून चीन सरकारने लष्करी खर्चात वाढ केल्याचे समर्थन केले आहे.

परंतु संरक्षणावरील खर्चातील वाढीचा सरळसरळ अन्वयार्थ चीन आपली आक्रमक विस्तारवादाची भूमिका येणार्‍या काळात
अधिक धारदार बनवणार आहे. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे चीन सरकारने जाहीर केलेला अहवाल, ज्यात तैवानच्या संदर्भात 'शांततापूर्ण एकीकरण' हा पारंपारिक वाक्प्रचार काढून टाकण्यात आला आहे. तैवान हा अधिकृतपणाने 2049 मध्ये चीनचा भाग बनणार आहे; परंतु चीनला तैवानच्या एकीकरणाची घाई झाली आहे. याचे कारण म्हणजे तैवानला अमेरिकेचे आणि त्यांच्या मित्र देशांचे उघड समर्थन आहे. किंबहुना, तैवान हा अमेरिकेचा हुकमी एक्का आहे. याचे कारण तैवानची समुद्रधुनी आंतरराष्ट्रीय समुद्रव्यापाराच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाची आहे. तिला चोक पॉईंट असेही म्हटले जाते. म्हणजेच ती जागतिक व्यापाराच्या 'घशातील नस' आहे. साहजिकच ती दाबली गेली तर संपूर्ण जागतिक व्यापाराचा श्वास कोंडू शकतो. आशिया प्रशांत क्षेत्रातील जपान आणि दक्षिण कोरिया हे उत्तर पूर्व आशियातील अमेरिकेचे जे मित्र देश आहेत त्यांना पश्चिम आशियामधून होणारा तेलाचा पुरवठा हा प्रामुख्याने हिंदी महासागरातून निघून दक्षिण चीन समुद्रातून तैवानच्या समुद्रधुनीमार्गे जातात. तैवानचे एकीकरण झाल्यास या समुद्रधुनीवर चीनची मक्तेदारी, वर्चस्व आणि नियंत्रण प्रस्थापित होणार आहे. आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील चीनच्या आक्रमक विस्तारवादाची सुरुवात तैवानच्या एकीकरणाने अतिशय गतिमान होईल. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर चीनचा तैवानबाबतचा आक्रमकपणा वाढल्याचे दिसत आहे. युद्धशास्रामध्ये शत्रूला आपल्या नियंत्रणात ठेवण्याचा एक मार्ग म्हणून सामरीक सज्जतेचा विचार केला जातो. सामरीकदृष्ट्या कमजोर असल्यास अशा देशावर बलाढ्य शक्ती सहजगत्या आक्रमण करण्याची शक्यता असते. याउलट राष्ट्राचे सामरीक सामर्थ्य जर मोठे असेल तर अशा देशाविरुद्ध कारवाई करण्याचे धाडस सहसा कोणी करत नाहीत. अमेरिका हे याचे सर्वोत्तम उदाहरण. पण आज अमेरिका आणि चीन यांच्यातही तणाव वाढत चालला आहे. चीनच्या वाढत्या सामरीक सामर्थ्याकडे अमेरिकेला शह देणारे पाऊल म्हणूनही पाहावे लागेल.