बहार विशेष : नव्या भारताची ‘ग्रोथ स्टोरी’

'आयएमएफ'च्या मते, आर्थिक वर्ष 2023 आणि 2024 मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी असेल. भारतात आज आमूलाग्र आर्थिक परिवर्तनाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. आपल्या देशाच्या या 'ग्रोथ स्टोरी'ची वैशिष्ट्ये समजून घेणे आवश्यक आहे. भारताच्या या 'ग्रोथ स्टोरी'च्या विविध पैलूंकडे आशिया, आफ्रिका खंडातील गरीब, विकसनशील देशच नव्हे, तर अमेरिकेसारखी प्रगत राष्ट्रेही कुतूहलाने पाहत आहेत.

कोणत्याही देशाच्या आर्थिक स्थितीचे आणि प्रगतीचे मूल्यमापन करण्यासाठी ढोबळमानाने काही निकष तपासले जातात. यामध्ये घाऊक आणि किरकोळ महागाईचा दर, अन्नधान्योत्पादन आणि कृषी व्यवस्था, बेरोजगारीचे प्रमाण, विदेशी गंगाजळी, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष करसंकलन, चालू खात्यावरील तूट, आयात-निर्यात, व्यापार तूट, उद्योग-व्यवसायांची स्थिती, बँकिंग व्यवस्थेची स्थिती, नागरिकांमधील बचतीचे प्रमाण, औद्योगिक उत्पादनांना-सेवांना असणारी मागणी (क्रयशक्ती) आणि देशी-विदेशी गुंतवणूक यासारख्या घटकांचा समावेश केला जातो. या सर्वांतून सकल राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणजेच जीडीपीचे, विकास दराचे आकलन केले जाते आणि नजीकच्या भविष्यातील अनुमानही वर्तवले जाते.

तसे पाहता यातील प्रत्येक घटक परस्परांशी पूरक आहे आणि त्यांचे परस्परावलंबित्वही आहे. उदाहरणार्थ, देशातील औद्योगिक आणि व्यावसायिक स्थिती उत्तम असेल, तर बेरोजगारीचा दर घसरणीकडे जाताना दिसतो. तसेच बँकिंग व्यवस्थेच्या माध्यमातून होणार्‍या आर्थिक उलाढालीही वाढलेल्या दिसतात. उद्योगांमधून उत्पादन अधिक प्रमाणात होत असेल, तर ती बाब बाजारातील मागणी म्हणजेच नागरिकांची क्रयशक्ती चांगली असल्याचे निदर्शक मानली जाते. याखेरीज निर्यातीची स्थितीही उत्तम असल्याचे संकेत त्यातून मिळतात. अशाच प्रकारे निर्यात अधिक आणि आयात कमी असेल, तर चालू खात्यावरील तूट कमी राहण्यास मदत होते. परकीय गंगाजळीत वाढ होण्यासही निर्यातवृद्धीमुळे हातभार लागतो.

अर्थशास्त्रीय द़ृष्टिकोनातून या सर्वांकडे लक्ष ठेवण्याचे काम विविध सरकारी-खासगी संस्था-संघटना करत असतात आणि त्यानुसार देशाच्या आर्थिक आरोग्याविषयीचे, प्रगतीचे अनुमान वर्तवत असतात. देशांतर्गत पातळीवरच नव्हे, तर वैश्विक स्तरावरही आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, विश्व बँकेसारख्या संस्था-संघटना उपरोक्त घटकांचा धांडोळा घेऊन देशांच्या आर्थिक स्थितीविषयीचे अनुमान व्यक्त करत असतात. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार, आजघडीला जगातील सर्वाधिक वेगाने प्रगती करणारी अर्थव्यवस्था म्हणून वैश्विक नभांगणावर भारताचा सूर्योदय झालेला आहे. 'आयएमएफ'च्या मते, आर्थिक वर्ष 2023 आणि 2024 मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असेल. या काळात भारताच्या विकासाचा वेग 6.1 इतका असेल, तर 2024 मध्ये 6.8 इतका विकास दर असेल.

भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असताना, दुसर्‍या बाजूला जगाची अर्थव्यवस्था मात्र 2023 मध्ये घसरण्याची शक्यता 'आयएमएफ'ने व्यक्त केली आहे. आशियाई विकास बँक, जागतिक बँक, नाणेनिधी, ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट, स्टँडर्ड अँड पुअर ही आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्था या सर्वांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेविषयी व्यक्त केलेल्या अंदाजांमध्ये तफावत दिसत असली, तरी त्याचा 'लसावि' एकच आहे तो म्हणजे जगातील बहुतांश देशांच्या तुलनेत भारताचा आर्थिक विकासाचा दर अधिक राहणार आहे. एकेकाळी सापागारुड्यांचा देश, अंधश्रद्धाळू लोकांचा देश, अशा अनेक विशेषणांनी पाश्चिमात्य प्रगत राष्ट्रे उपहासात्मकरीत्या ज्या देशाला तुच्छ लेखत होते त्या भारताने स्वातंत्र्याची, अखंडित लोकशाहीची 75 वर्षे पूर्ण करताना आपल्या 'ग्रोथ स्टोरी'ने जगाला अचंबित केले आहे.

भारताच्या या ग्रोथ स्टोरीच्या विविध पैलूंकडे आज आशिया, आफ्रिका खंडातील गरीब, विकसनशील देशच नव्हे, तर अमेरिकादी प्रगत राष्ट्रेही कुतूहलाने पाहत आहेत. भारत यंदा जी-20 या जगातील सर्वात शक्तिशाली आणि श्रीमंत संघटनेचा यजमान म्हणून कार्यरत आहे. यानिमित्ताने जी-20 च्या कार्यक्रमांच्या निमित्ताने सदस्य देशांचे विविध प्रतिनिधी भारतात येताहेत आणि इथल्या समृद्ध परंपरेविषयी, लोकजीवनाविषयी, लोकसंस्कृतीविषयी, आर्थिक क्रियाकलापांविषयी जाणून घेताहेत. त्या सर्वांच्या सुरेख संगमातून भारताने घेेतलेली 'लायन लीप' ही जगासाठी प्रेरणास्रोत ठरली आहे.

यानिमित्ताने समस्त भारतीयांनीही आपल्या देशाच्या या ग्रोथ स्टोरीची वैशिष्ट्ये समजून घेणे आवश्यक आहे. अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे, आज संपूर्ण जग अन्नधान्य टंचाई आणि वाढलेल्या महागाईने मेटाकुटीला आलेला असताना, भारतात किरकोळ महागाईचा दर उतरत्या दिशेने प्रवास करत आहे. भारताच्या सांख्यिकी मंत्रालयाने मे 2023 मधील किरकोळ महागाईची आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे. खाद्यपदार्थ आणि इंधन उत्पादनांच्या किमती कमी झाल्यामुळे देशातील किरकोळ महागाईचा दर मे महिन्यात 4.25 टक्क्यांवर आला असून, तो गेल्या 25 महिन्यांतील महागाईचा नीचांक आहे. सकल देशांतर्गत उत्पादनात भारताने या 9 वर्षांत मोठी भरारी घेतली आहे.

2014 मध्ये भारताचा जीडीपी 2 लाख कोटी डॉलर इतका होता. आज भारतीय अर्थव्यवस्था 3.75 लाख कोटी डॉलरवर जाऊन पोहोचल्याने जागतिक क्रमवारीत 10 व्या स्थानावरून थेट 5 व्या स्थानावर भारताने झेप घेतली आहे. भारतावर 150 वर्षे राज्य करणार्‍या ब्रिटनलाही भारताने मागे टाकले आहे. जीडीपीच्या बाबतीत भारतापुढे केवळ चारच अर्थव्यवस्था आहेत. यामध्ये अमेरिका, चीन, जापान आणि जर्मनी यांचा समावेश आहे. गत आर्थिक वर्षात विकास दर 7.2 टक्के ठेवण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात भारताला यश आले आहे.

कोरोनोत्तर काळात भारताने जागतिक पुरवठा साखळीचा भाग होण्यासाठी हाती घेतलेली आत्मनिर्भर भारत ही मोहीम आणि त्या मोहिमेला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने राबवलेल्या 'पीएलआय' स्कीम्स, यामुळे भारत जागतिक उत्पादन केंद्र बनण्याच्या दिशेने प्रवास करत आहे. भारताने 440 अब्ज डॉलरच्या निर्यातीचे उद्दिष्ट पार केले आहे. जागतिक व्यापारात भारताच्या वाहननिर्मिती आणि सुटे भाग निर्यातीचा वाटा 2015 मधील 1.11 टक्क्याच्या तुलनेत 2022 मध्ये 1.32 टक्क्यापर्यंत वाढला आहे. त्याचप्रमाणे पोलाद आणि अ‍ॅल्युमिनियम उत्पादनांचा निर्यात हिस्सा 2015 मधील अनुक्रमे 1.98 टक्के आणि 1.69 टक्क्यांच्या तुलनेत 2022 मध्ये 2.66 टक्के आणि 3.55 टक्के वाढला आहे. भारतातून कृषिमालाची निर्यात वर्षनिहाय वाढत आहे.

2022-23 मध्ये भारताने विक्रमी कृषी निर्यात केली आहे. भारतातील फळे, भाजीपाला, प्रक्रिया केलेल्या वस्तू, अन्नधान्य, दुग्धजन्य वस्तूंना 204 देशांमधून मागणी वाढत आहे. देशात कांद्याच्या भावातील घसरणीनंतर गहजब माजत असला, तरी गेल्या वर्षभरात भारताने 25 लाख टनांहून अधिक कांद्याची निर्यात केली असून, या व्यापारातून 4,522 कोटींची उलाढाल झाली आहे. कांदा निर्यातीतील आणि उलाढालीत गेल्या तीन वर्षांत 62 टक्के वाढ झाली आहे. चालू वर्षात भारताची व्यापारी तूट 15.24 अब्ज डॉलरवर आली असून, 2021 नंतरच्या 20 महिन्यांतील हा नीचांकी स्तर आहे. बँकिंग व्यवस्थेचा विचार करता अमेरिका, इंग्लंड आणि युरोपमधील बँका दिवाळखोरीत निघत असताना भारतातील सरकारी बँकांनी 1.05 लाख कोटींचा विक्रमी नफा नुकताच दर्शवला आहे.

भारतातील औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक एप्रिल महिन्यात वार्षिक आधारावर 4.2 टक्क्यांनी वाढला आहे. देशात होणारी विदेशी गुंतवणूक ही अर्थव्यवस्थेविषयीचे जागतिक मत काय आहे, याची द्योतक मानली जाते. रिझर्व्ह बँकेच्या 'स्टेट ऑफ द इकॉनॉमी' या शीर्षकाच्या मासिक बुलेटिनमध्ये प्रकाशित झालेल्या लेखानुसार, 31 मार्च 2023 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात भारतात 71 अब्ज डॉलर इतकी थेट विदेशी गुंतवणूक झाली आहे. 2021 या आर्थिक वर्षामध्ये खासगी कंपन्यांकडून 5 लाख कोटींचे नवीन प्रकल्प घोषित करण्यात आले होते; 2023 मध्ये हा आकडा 26 लाख कोटींवर गेला आहे. अ‍ॅपलसारख्या कंपन्या आज चीनऐवजी भारतात प्रकल्प उभारणीस प्राधान्य देत आहेत.

संरक्षणाच्या क्षेत्रात आशिया खंडातील प्रमुख आयातदार देश अशी ओळख पुसून टाकण्याच्या दिशेने प्रयत्न करणार्‍या भारताने देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यास सुरुवात केली असून, त्यातून संरक्षण साधनसामग्रीची निर्यातही वाढीस लागली आहे. फिलिपाईन्सनंतर आता इंडोनेशियाला भारत ब्राह्मोस क्षेपणास्त्राची निर्यात करणार आहे. हे दोन्ही देश आसियानचे सदस्य देश आहेत. माहिती-तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भारताने घेतलेली आघाडीही या ग्रोथ स्टोरीचे महत्त्वाचे अंग आहे. नोटाबंदीनंतर डिजिटल इकॉनॉमीच्या दिशेने पावले टाकण्यास सुरुवात झाली तेव्हा त्याची अनेकांनी थट्टा केली होती आणि खेड्यापाड्यात वसलेल्या भारतात डिजिटल इंडियाची मोहीम यशस्वी होणार नाही, असे म्हटले होते; पण आज गावाखेड्यातला व्यक्तीही मोबाईल बँकिंगद्वारे आपल्या स्मार्टफोनवरून देयके अदा करत आहे.

देशातील 6 लाख खेड्यांचे विद्युतीकरण झाले असून, ब्रॉडबँड कनेक्शन्सचा आकडा 61 दशलक्षवरून 816 दशलक्ष झाला आहे. यूपीआयच्या माध्यमातून होणार्‍या व्यवहारांच्या बाबतीत भारत संपूर्ण जगात पहिल्या स्थानावर पोहोचला आहे. देशातील डिजिटल पेमेंटमध्ये 91 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. ब्राझील, चीन, थायलंड, दक्षिण कोरिया हे देश डिजिटल पेमेंटच्या बाबतीत एकेकाळी भारतापेक्षा पुढे होते. आता या चार देशांचे आकडे एकत्र केले, तरी भारत खूप पुढे आहे. जगातील एकूण डिजिटल रिअल टाईम पेमेंटमध्ये भारताचा हिस्सा तब्बल 46 टक्के इतका झाला आहे. भारताने विकसित केलेल्या को-विन अ‍ॅपचा स्वीकार आता 50 हून अधिक देश करणार आहेत.

या सर्वांच्या बरोबरीने भारताने गेल्या दशकभरात पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात केलेले काम जगाचे लक्ष वेधून घेत आहे. 'द इकॉनॉमिस्ट'सारख्या जगप्रसिद्ध मासिकानेही याबाबत केंद्र सरकारची प्रशंसा केली आहे. तसेच पायाभूत सुविधांच्या गतिमान विकासामुळे भारताला फाईव्ह ट्रिलियन इकॉनॉमीचे उद्दिष्ट गाठणे अधिक सुकर होणार आहे, असे म्हटले आहे. पुढील वर्षाच्या अर्थसंकल्पात भारताने जीडीपीच्या 1.7 टक्के वाहतूक पायाभूत सुविधांवर खर्च करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. हा आकडा अमेरिका आणि बहुतांश युरोपीय देशांच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट आहे. मोदी सरकारने 'गती-शक्ती मिशन'अंतर्गत 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी 122 अब्ज डॉलरची तरतूद केली आहे. यामुळे संभाव्य जागतिक मंदीच्या काळात भारतात रोजगाराला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. रेल्वेसाठीच्या पायाभूत सुविधा, नवकल्पना आणि विकासासाठी 2.4 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, 2013-14 या आर्थिक वर्षात वाटप केलेल्या रकमेपेक्षा नऊ पटींनी अधिक आहे. रस्तेमार्गांसाठीची तरतूद 36 टक्क्यांनी वाढवून 2.7 लाख कोटी रुपये करण्यात आली आहे.

गेल्या आठ वर्षांत 50 हजार किलोमीटरचे नवे महामार्ग बांधण्यात आले आहेत. 2023 मध्ये ग्रामीण रस्त्यांची एकूण लांबी 7.29 लाख किलोमीटर झाली असून, 2014 मध्ये हा आकडा 3.80 लाख किलोमीटर होता. याच कालावधीत देशातील विमानतळांची संख्या 70 वरून 148 वर पोहोचली आहे. 2024 पर्यंत विमानतळांची संख्या 200 पर्यंत वाढवण्याचे मोदी सरकारचे उद्दिष्ट आहे. गती-शक्ती मिशनअंतर्गत 8 अब्ज डॉलरचे 102 प्रकल्प 2024 पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या मिशनमुळे रस्तेनिर्मितीनंतर पुन्हा होणार्‍या खोदाई कामामुळे होणारे नुकसान टळणार आहे. कारण, यामध्ये विविध विभागांमध्ये परस्पर समन्वयाची यंत्रणा राबवण्यात येणार आहे. त्यामुळे गुंतवलेल्या भांडवलाचा सुयोग्य वापर होण्यास मदत होणार आहे.

आज भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश असला, तरी सर्वात तरुण लोकसंख्येचाही देश आहे. देशातील जवळपास 70 टक्के लोकसंख्या 15 ते 64 वर्षे वयोगटातील आहे. त्यामुळे जगाच्या तुलनेत भारतात उद्योग-व्यवसायांसाठी आवश्यक असणारे मनुष्यबळ सर्वाधिक आहे. या मनुष्यबळाकडून होणार्‍या रचनात्मक, विकासात्मक कार्यातून अर्थव्यवस्थेमधील आर्थिक उलाढाली वाढणार आहेत. त्याचा परिणाम क्रयशक्तीवरही सकारात्मकरीत्या होणार आहे. या युवाशक्तीच्या जोरावर भारत हा येत्या काळात जगातील तिसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून विराजमान झालेला दिसेल. अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीमध्ये आणि आरोग्यामध्ये केवळ कर संकलनाची किंवा गुंतवणुकीची बाजू भक्कम राहून चालत नाही; तर संकलित निधीचा लोककल्याणकारी कामांसाठी विनियोग करतानाची पारदर्शकताही तितकीच महत्त्वाची असते.

भारतात पूर्वी 'केंद्राकडून पाठवलेल्या एक रुपयाच्या अनुदानातील केवळ 15 पैसे प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत जातात,' असे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी म्हणाले होते. परंतु, विद्यमान शासनाने 'जाम' प्रणालीद्वारे त्याला अंकुश लावला आणि त्यातून तब्बल 27 अब्ज डॉलरची अनुदान गळती रोखली. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर अर्थात डीबीटी हा सरकारच्या अर्थनीतीचा कणा बनली आहे. काही वर्षांपूर्वीचे चित्र आठवून पाहिल्यास देशातील शेतकर्‍यांना शासनाकडून मिळणारी मदत पदरात पाडून घेण्यासाठी पैसे मोजावे लागत असत. आज डीबीटी प्रणालीमुळे किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत दरवर्षी 6,000 रुपये शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात जमा होताहेत. महाराष्ट्रात राज्य सरकारचेही 6,000 रुपये आता जमा होणार आहेत. यामुळे नैसर्गिक संकटांचा सामना करणार्‍या शेतकर्‍याला अल्पसा का होईना; पण आर्थिक आधार मिळणार आहे.

तात्पर्य, भारतात आज आमूलाग्र आर्थिक परिवर्तनाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमचे अध्यक्ष बॉर्ज ब्रेंड यांनी भारताच्या आर्थिक विकासाला स्नो बॉलची उपमा दिली आहे. उंच हिमशिखरावरून खाली घरंगळत येणारा स्नो बॉल वाटेतील बर्फ लपेटत जसा मोठा होत जातो आणि गतिमान होत जातो तशाच प्रकारे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे आकारमान आणि गती या दोन्ही बाबतीत वेगाने वृद्धी होत आहे. मॅकेन्सीचे सीईओ बॉब स्टर्नफेल्स यांनी तर केवळ आगामी दशक भारताचे नसून येणारे शतक भारताचे असेल, असे म्हटले आहे.

या सर्व आर्थिक सुवार्तांच्या काळात आव्हाने शून्यावर आली आहेत, असे बिलकूल नाही. यंदाच्या वर्षी एफडीआयमध्ये झालेली घट विचार करायला लावणारी आहे. तसेच नैसर्गिक आपत्तीमुळे देशातील शेतीवर अवलंबून असणारी मोठी लोकसंख्या चिंतेत आहे. बेरोजगारीचा दर आजही लक्षणीयरीत्या कमी झालेला नाहीये; पण या सर्व आव्हानांचा सक्षमपणाने सामना करण्यासाठीचे बळ आर्थिक प्रगतीने लाभले आहे. अमेरिकेसारखी जागतिक महासत्ता दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभी असताना, कोरोना संकटातून अद्यापही चीन सावरलेला नसताना, युक्रेन युद्धाने रशियाची अर्थव्यवस्था कोलमडलेली असताना, अमृत महोत्सवाकडून शतक महोत्सवाकडे निघालेल्या भारताची आर्थिक स्थिती भक्कम आहे, विकास दराचा आलेख उंचावत आहे, ही बाब समस्त भारतीयांसाठी अभिमानाची आणि समाधानाची आहे.