रशिया आणि युक्रेन यांच्यात गेल्या दोन वर्षांपासून युद्ध सुरू आहे. हमास-इस्रायल संघर्षाला सहा महिने उलटून गेले आहेत. आता इराण-इस्रायल संघर्ष भडकण्याच्या शक्यता निर्माण झाल्या आहेत. हा संघर्ष युद्धात कधी रूपांतरित होईल आणि त्याला महायुद्धाचे स्वरूप कधी येईल, हे सांगता येत नाही. तसे झाल्यास त्याचे गंभीर परिणाम जगाला भोगावे लागतील.
आखाताच्या भूमीला अशांततेचे ग्रहण अनेक वर्षांपासून लागलेले आहे. कधी जागतिक महासत्तांकडून तेलसाठ्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी होणार्‍या आक्रमणांमुळे, कधी यादवीयुद्धामुळे, तर कधी शियाविरुद्ध सुन्नी संघर्षामुळे आखाताच्या अवकाशात अस्थिरतेचे, तणावाचे ढग नेहमीच दाटलेले दिसून आले आहेत. इस्रायलच्या निर्मितीनंतर पश्चिम आशियातील इस्लामिक देशांना सामूहिकरीत्या लढण्यासाठी जणू एक प्रतिस्पर्धीच मिळाला. या इवल्याशा भूभागावरील देशाने भवतालच्या सर्व राष्ट्रांना पुरून उरण्याची किमया करून दाखवली. इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्ष आणि पॅलेस्टाईनच्या बाजूने उभी राहिलेली आखातातील प्रमुख राष्ट्रे, असे चित्र अनेक वर्षे दिसत होते. तथापि, मागील काही वर्षांमध्ये आखातामधील परिस्थिती बदलू लागली होती. खासकरून अमेरिकेवर झालेल्या 9/11 च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर सौदी अरेबिया आणि अमेरिकेच्या संबंधांमध्ये बिघाड निर्माण झाला. खासकरून अमेरिका तेलाबाबत स्वयंपूर्ण झाल्यानंतर आखातातील राजकारणात बदल घडू लागले.
अमेरिकेच्या हस्तक्षेपवादी भूमिकेविषयी या राष्ट्रांमध्ये असंतोष निर्माण होत गेला. त्याहीपेक्षा आखातातील देशांना सततच्या संघर्षापासून दूर जात आर्थिक विकास साधण्याचे वेध लागले. त्यातूनच मध्यंतरीच्या काळात इस्रायल आणि सौदी अरेबिया यांनी आपल्यातील वैमनस्याची भूमिका मवाळ केल्याचे दिसून आले. इराण आणि सौदी अरेबिया या हाडवैर असणार्‍या देशांमध्ये चीनच्या मध्यस्थीने का होईना; पण सामोपचाराने पुढे जाण्याबाबत चर्चा झाली. दुसरीकडे, भारतामध्ये पार पडलेल्या जी-20 च्या वार्षिक शिखर संमेलनात संयुक्त अरब अमिरात, सौदी अरेबिया यांचा समावेश असणार्‍या भारत-मध्य पूर्व आशिया आणि युरोप यांच्यादरम्यान 'आयमेक' नावाचा एक कॉरिडोर उभा करण्याची घोषणा करण्यात आली. या सर्वांमधून आखातात परिवर्तन घडून येण्याच्या शक्यता निर्माण झाल्या होत्या; परंतु ऑक्टोबर 2023 मध्ये हमास या दहशतवादी गटाने इस्रायलवर भीषण हल्ला केला आणि या सर्व प्रयत्नांवर अक्षरशः पाणी फिरवले.
हमासच्या हल्ल्याला प्रत्युत्तरादाखल इस्रायलकडून भीषण हल्ले सुरू झाले. त्यात हजारो जणांचा मृत्यू झाला. गाझापट्टीवर इस्रायलच्या निरंकुश कारवाईला सहा महिन्यांचा काळ उलटून गेला आहे. हा संघर्ष मिटवण्यासाठी अनेक पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू असतानाच इराण आणि इस्रायल यांच्यातील वादाचा भडका उडाला आहे. दमास्कसमधील इराणी वाणिज्य दूतावासावर झालेल्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने अलीकडेच इस्रायलवर 300 हून अधिक बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रे, क्रूझ क्षेपणास्त्रे आणि शेकडो ड्रोनसह जोरदार हल्ला केला. या हल्ल्याने मध्य पूर्वेतील तणाव कमालीचा वाढला आहे. आता इस्रायल इराणला प्रत्युत्तर देण्याच्या तयारीत आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाचा फटका बसलेले जग यामुळे चिंतेत पडले आहे. वास्तविक, इस्रायलने आपल्या शक्तिशाली हवाई संरक्षण यंत्रणेने इराणकडून झालेले 90 टक्क्यांहून अधिक हल्ले हाणून पाडले आहेत.
आता इराणला प्रत्युत्तर देण्यासाठी इस्रायलची तयारी शिगेला पोहोचल्याचे सांगितले जात आहे. इराणच्या महत्त्वाकांक्षी आण्विक कार्यक्रमाला इस्रायल लक्ष्य करू शकतो, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे. इराणच्या पाठिंब्यावर हल्ला करणार्‍या हिजबुल्लाहच्या लष्करी तळांवर इस्रायलने प्रत्युत्तर देण्यास सुरुवात केली आहे. अलीकडेच, इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्डने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत इस्रायली जहाज ज्या प्रकारे ताब्यात घेतले, त्यामुळे या संघर्षाचा जागतिक कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर मोठा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
अलीकडेच इस्रायलने इराणच्या इस्फहान शहरातील विमानतळावर क्षेपणास्त्र हल्ला केल्याचे वृत्त प्रसारित झाले होते. इराणचे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खोमेनी यांच्या वाढदिनी हा हल्ला करून इस्रायलने भविष्यातील कारवाईचे संकेत दिल्याचे मानले जात आहे. याच इस्फहान शहरामध्ये इराणचे अणुऊर्जा केंद्र आहे. इराणचा आण्विक कार्यक्रम याच केंद्रातून चालवला जात असल्याचे सांगितले जाते. परंतु, इराणने हा दावा सपशेल फेटाळून लावत आपल्यावर कोणताही हल्ला झालेला नसल्याचे म्हटले आहे. एक गोष्ट निश्चित आहे, ती म्हणजे इस्रायलने प्रत्युत्तरादाखल जोरदार हल्ले सुरू केल्यास युद्धाचा विस्तार मोठ्या क्षेत्रापर्यंत होऊ शकतो. त्यामुळे आजघडीला तरी आखातातील शांततेची पुढची दिशा पूर्णतः इस्रायलच्या प्रत्युत्तरावर अवलंबून आहे.
इस्रायलवर इराणने केलेल्या हल्ल्याचे काही पैलू यानिमित्ताने लक्षात घ्यायला हवेत. यातील सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे, इराणने इतिहासात पहिल्यांदाच त्यांच्या भूमीवरून इस्रायलवर हल्ला केला आहे. आजवर हमास, हिजबुल्लाह, हुती या गटांमार्फत इराण इस्रायलची कोंडी करण्यासाठी नेहमीच प्रयत्नशील राहिला. परंतु, प्रत्यक्ष आपल्या जमिनीवरून इराणने कधी हल्ला केलेला नव्हता; पण दमास्कसमधील हल्ल्यामध्ये इराणचा महत्त्वाचा कमांडर मारला गेल्यामुळे या देशात असंतोषाची लाट पसरली होती. तिची दखल घेणे इराणच्या शासकांना क्रमप्राप्त होते. परंतु, त्याचवेळी इराणला इस्रायलच्या मारक क्षमतेची आणि अमेरिकेच्या मध्यस्थीचीही कल्पना होती. त्यामुळेच इराणने हा हल्ला करताना त्याची पूर्वकल्पना सर्वांना दिली होती. तसेच या हल्ल्यामुळे खूप मोठी जीवितहानी होणार नाही, याची काळजीही इराणने घेतल्याचे दिसते. त्यामुळे दमास्कसमधील कारवाईला प्रत्युत्तर एवढ्यापुरतीच आपली प्रतिक्रिया राहील, अशी इराणची भूमिका दिसून येते. दुसरीकडे, इस्रायलनेही तातडीने या हल्ल्याला तत्काळ प्रत्युत्तर देणे टाळले.
इराणवर हल्ला करण्यापूर्वी इस्रायलने संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे इराणवर निर्बंध टाकण्यासाठी आवाहन केले. इस्रायल येणार्‍या काळात भीषण कारवाई करेल की नाही, याबाबत अनेक मतमतांतरे आहेत. याचे कारण हमासशी संघर्ष करता करता इस्रायलच्या अर्थव्यवस्थेवर अत्यंत नकारात्मक परिणाम झाले आहेत. दुसरीकडे, इराणविरुद्धच्या कारवाईबाबत अमेरिकेची भूमिका संदिग्ध आहे. आखातातील अन्य देश इराण-इस्रायलवर संकट वाढण्यापासून रोखण्यासाठी दबाव आणत आहेत. इराणविरुद्धच्या कारवाईत आपल्या देशात बांधलेल्या लष्करी तळांचा वापर टाळावा, असे त्यांनी अमेरिकेला स्पष्टपणे सांगितले आहे. युक्रेन युद्धात अमेरिका आणि त्यांचे मित्रराष्ट्र रशियाविरुद्ध जी भूमिका घेत होते, तीच भूमिका आता इराण-इस्रायल संघर्षात रशिया-चीन घेऊ शकतात. कारण, या दोन्ही देशांचे इराणशी सखोल संबंध आहेत. कदाचित म्हणूनच बेंजामिन नेतान्याहू यांनी इराणच्या हल्ल्यानंतर आक्रमक प्रहार करणे टाळलेले दिसत आहे.
असे असले तरी गेल्या दोन महायुद्धांचा इतिहास जगाला ज्ञात आहे. दोन देशांत सुरू झालेला संघर्ष युद्धात कधी रूपांतरित होईल, दोन्ही बाजूंच्या मित्रपक्षांमध्ये कधी पसरेल आणि महायुद्धाचे स्वरूप कधी घेईल, हे सांगता येत नाही. भूतकाळातील अनुभवातून धडा घेणे आवश्यक आहे; पण साधारणपणे प्रत्येक युद्धात या चुकीची पुनरावृत्ती होते. त्यामुळेच भारत आणि अमेरिकेसह अनेक देशांनी आपल्या नागरिकांना इस्रायल आणि इराणमध्ये जाणे टाळण्याचा सल्ला दिला आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, जे लोक सध्या इराण किंवा इस्रायलमध्ये राहत आहेत त्यांनी तेथील भारतीय दूतावासांशी संपर्क साधावा आणि आपली नोंदणी करावी. सध्या इराणमध्ये 10 हजार भारतीय आहेत. यामध्ये काही व्यावसायिक आहेत, तर काही विद्यार्थीही आहेत. दुसरीकडे, इस्रायलमध्ये 18,500 भारतीय आहेत.
भारत सरकार या दोन देशांमध्ये राहणार्‍या भारतीयांच्या संभाव्य स्थलांतरासह अचानक परिस्थितीला तोंड देण्याची तयारी करत आहे. अलीकडेच इराणने इस्रायलशी संबंधित एक जहाज होर्मुझ येथे ताब्यात घेतले होते. या जहाजावरील कर्मचार्‍यांत 17 भारतीयांचा समावेश आहे. या जहाजावरील भारतीयांची यशस्वी सुटका करण्याचे आव्हान केंद्र सरकारसमोर आहे. अलीकडच्या काळातील भारताने अशा मोहिमांमध्ये चांगले यश मिळवल्याने याही भारतीयांची सुटका होईलच; पण त्यापलीकडे जाऊन विचार करता भारताच्या द़ृष्टीने या दोन्ही देशांमधील संघर्ष चिघळणे कदापि हिताचे ठरणार नाही. कारण, या दोन देशांव्यतिरिक्त आखातामध्ये भारताच्या विविध राज्यांमधून गेलेले लाखो भारतीय वास्तव्यास आहेत. आखातातील संघर्षाचा त्यांच्यावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे. साहजिकच, या भारतीयांना मायदेशी आणण्यासाठीची तयारीही भारताने ठेवायला हवी.
इराण आणि इस्रायल या दोन देशांनी जरी हे युद्ध वाढवायचे नाही, असे ठरवले तरी शांततेपेक्षाही युद्धामध्ये अनेकांचे हितसंबंध दडलेले असतात, हे लक्षात घ्यायला हवे. खुद्द जागतिक महासत्ता असणार्‍या अमेरिकेला नेहमीच राष्ट्रा-राष्ट्रांना झुंजवत ठेवण्यात स्वारस्य वाटत आले आहे. कारण, अशा संघर्षांमुळे अमेरिकेतील शस्त्रास्त्रनिर्मिती उद्योगात तेजी येते. त्यातून रोजगारनिर्मिती वाढते. त्यामुळे वर्षानुवर्षांपासून अमेरिका अशा प्रकारचे कुटिल उद्योग करत आला आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामध्येही अमेरिकेनेच फोडणी टाकली हे जगाने पाहिले आहे; पण प्रत्यक्ष युद्धात न उतरता 'नाटो'च्या माध्यमातून युक्रेनला रशियाशी झुंजवत ठेवत अमेरिकेने रशियाची अर्थव्यवस्था मोडकळीस आणण्याचा प्रयत्न केला. हे लक्षात घेता, आखातामध्ये आज दिसणार्‍या तणावपूर्ण शांततेचे रूपांतर कोणत्याही क्षणी भीषण संघर्षामध्ये होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
तसे झाल्यास भारतासह जगासाठी ती नवी डोकेदुखी ठरणार आहे. कारण, यामुळे कच्च्या तेलाच्या भावांबरोबरच डॉलरही वधारणार आहे. या दोन्हींमधील वाढ भारतासह सर्वच विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थांसाठी मारक ठरते, हे श्रीलंका, पाकिस्तान, बांगला देश यांच्या उदाहरणांवरून आपण पाहत आहोत. इराणने इस्रायलवर हल्ला केल्याचे वृत्त आले त्या दिवशी क्रूड ऑईलच्या भावात झपाट्याने वाढ झालेली दिसली आणि 92 डॉलर प्रतिबॅरलपर्यंत हे भाव पोहोचले. भारत हा आपल्या गरजेपैकी 70 टक्के कच्च्या तेलाची आयात करतो.
त्याचबरोबर भारत हा चीननंतरचा आशिया खंडातील दुसरा सर्वात मोठा तेल आयातदार देश आहे. साहजिकच, कच्च्या तेलाच्या किमती एक डॉलरने जरी वधारल्या, तरी त्याचा भारताला बसणारा फटका काही हजार कोटींमध्ये असतो. दुसरीकडे, रुपयाचेे अवमूल्यन अलीकडील काळात कमालीच्या वेगाने होत आहे. डॉलर अधिक भक्कम झाल्यास आयात केल्या जाणार्‍या वस्तूंसाठी अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत. आधीच लाल समुद्रातील हुती बंडखोरांच्या हल्ल्यांमुळे जागतिक व्यापार बाधित झालेला आहे. जहाजे आणि तेल टँकरवरील हल्ल्यांमुळे मालवाहतुकीचे दर वाढले आहेत. त्याव्यतिरिक्त युरोप आणि अमेरिकेत कंटेनर पाठवण्यास लागणारा वेळ वाढला आहे. तशातच आता हे नवे संकट उभे राहिले आहे. त्यामुळे इराण-इस्रायल युद्धाची अग्नी भडकू नये, ही भारताची इच्छा आहे.
यासंदर्भात एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो तो म्हणजे दुसर्‍या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर आकाराला आलेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या भूमिकेचा. आजघडीला रशिया आणि युक्रेन यांच्यात दोन वर्षांपासून युद्ध सुरू आहे, हमास-इस्रायल संघर्षाला सहा महिने उलटून गेले आहेत, इराण-इस्रायल संघर्ष भडकण्याच्या शक्यता निर्माण झाल्या आहेत, या सर्व काळात संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि सुरक्षा परिषद आपली भूमिका बजावण्यात अपयशी ठरलेले दिसत आहेत. याचे कारण या परिषदांमध्ये मूठभरांनाच नकाराधिकार देण्यात आलेला आहे. अलीकडेच गाझामध्ये तत्काळ युद्धबंदीचे आवाहन करणार्‍या अमेरिकेच्या ठरावाला रशिया आणि चीनने सुरक्षा परिषदेत नकाराधिकार वापरून विरोध केल्याचे दिसून आले. सुरक्षा परिषद, संयक्त राष्ट्रसंघ यांच्या लोकशाहीकरणाची भारताने मांडलेली भूमिका किती रास्त आहे, हे यावरून दिसून आले. अंतिमतः, जागतिक शांततेसाठी तयार करण्यात आलेल्या या संघटना, व्यासपीठे मूकदर्शक होणार असतील, तर छोट्या देशांनी, लोकशाहीप्रेमी राष्ट्रांनी दाद कुठे मागायची, असा प्रश्न निर्माण होईल. आज जागतिकीकरणामुळे कोणत्याही दोन राष्ट्रांमधील संघर्षाचे परिणाम कसलीही चूक नसताना अन्य देशांना भोगावे लागतात. सबब इस्रायल-इराण, इस्रायल-हमास, रशिया-युक्रेन या युद्धांबाबत एक व्यापक आणि सामूहिक चिंतन करण्याची गरज आहे. भारत यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो.
