लोकशाही व्यवस्थेत मतदानाचा अधिकार हाच परिवर्तनाचा आणि अधिक चांगले शासन सत्तेवर येण्याचा आधार आहे. त्यामुळेच मतदान हा केवळ हक्कच नसून, ते कर्तव्यही मानले गेले आहे. देशाची दशा आणि दिशा समजून घेऊन नागरिकांनी जागरूक राहणे आणि मतदान करणे हाच समाज आणि देशाची भावी दिशा निश्चित करण्याचा मार्ग आहे.
देशात अठराव्या लोकसभेसाठीच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे. मतदानाचे सातपैकी दोन टप्पे पूर्ण झाले आहेत. पहिल्या टप्प्यात 21 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील 102 जागांसाठी मतदान पार पडले. त्रिपुरात सर्वाधिक 79.90 टक्के, तर बिहारमध्ये सर्वात कमी 47.49 टक्के मतदान झाले आहे. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये सोयीसुविधांची वानवा कशी आहे, तिथले जगणे आपल्या तुलनेने किती आव्हानांनी भरलेले आहे, हे आपण सर्वच जण जाणतो. असे असूनही या राज्यांमध्ये 75 ते 80 टक्के मतदारांनी आपले कर्तव्य बजावले.
याउलट महाराष्ट्रासारख्या तुलनेने अधिक प्रगत, अधिक साक्षर, अधिक सोयीसुविधा असणार्‍या राज्यामध्ये 55.29 टक्के मतदान झाले आहे. गतनिवडणुकीत पहिल्या टप्प्यात झालेल्या मतदानाशी तुलना केल्यास यंदाचा घसरलेला टक्का सहज लक्षात येतो. मध्य प्रदेशात 2019 मध्ये 75 टक्के मतदान झाले होते, जे यावेळी 63 टक्क्यांवर आले. त्याचवेळी, बिहारमध्ये 47 टक्के मतदान झाले, जे गेल्यावेळच्या 53 टक्क्यांपेक्षा 6 टक्के कमी आहे. यावेळी राजस्थानमध्ये 57.87 टक्के मतदान झाले, जे गतवेळच्या 63.71 टक्क्यांपेक्षा सुमारे 6 टक्के कमी आहे. याचवेळी उत्तर प्रदेशात ज्या जागांवर मतदान झाले, तेथे 2019 च्या निवडणुकीत सुमारे 67 टक्के मतदान झाले होते. यावेळी केवळ 57 टक्के मतदान झाले.
मतदारांमधील ही उदासीनता लोकशाहीसाठी कदापि पोषक म्हणता येणार नाही. आजच्या नवतरुण पिढीला मतदानाचा हक्क मिळवण्यासाठीच्या संघर्षाची कल्पना नसणे स्वाभाविक असले, तरी मतदान हा आपला महत्त्वाचा हक्क व अधिकार आहे. जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश म्हणून आज भारताला जो सन्मान मिळाला आहे, त्या देशात मतदान हा मूलभूत आधार आहे. दर पाच वर्षांनी होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीत मतदारांनी बजावलेल्या मतदानाच्या अधिकारातून केंद्रात शासन स्थापन होते. आपल्याला चांगले राज्यकर्ते हवेत असे वाटत असेल, तर ही अपेक्षा ठेवताना मतदानाचे कर्तव्य बजावणे ही आपली मूलभूत जबाबदारी आहे. चांगले राज्यकर्ते निवडून येण्यासाठी आपल्या प्रत्येकाचे एकेक मत महत्त्वाचे आहे. ते देशातील लोकशाहीच्या भवितव्यासाठी आणि आपल्या पुढील पिढीसाठीही खूप गरजेचे आहे.
काही वर्षांपूर्वी निवडणूक आयोगाकडून मतदानाबाबत जागरूकता वाढावी, यासाठी 'मतदान करा, बदल घडेल' असे घोषवाक्य असलेली जाहिरात प्रसारित केली जायची. ही बाब तंतोतंत खरी आहे. लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाचे मत महत्त्वाचे आहे. नव्वदीच्या दशकामध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार केवळ एक मताने पडले होते, हा इतिहास सर्वश्रुत आहे. आपल्या मतामुळे काहीच फरक पडणार नाही, ही समजूतच मुळात चुकीची आहे. आपण कोण आहोत, आपल्याला जीवनात काय हवे आहे, हे ठरविण्यासाठीही मतदानाची मदत होऊ शकते.
ब्रिटिशांच्या अन्यायकारी आणि जुलमी राजवटीला हद्दपार करून 1947 साली भारतात स्वातंत्र्याचा सूर्य उगवला. त्यानंतर 1951 मध्ये पार पडलेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठीच्या मतदारयादीत जवळपास 17.32 कोटी मतदारांची नोंदणी करण्यात आली होती. त्याकाळात आजच्या इतक्या सोयीसुविधा तर सोडाच; पण मतदानाच्या अधिकाराविषयीही लोकांना फारशी कल्पना नव्हती. तरीही यापैकी 45.67 टक्के मतदारांनी मतदान केले होते. 1957 च्या लोकसभेला 19.37 कोटी मतदारांपैकी 47.74 टक्के मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला होता. म्हणजेच आधीच्या निवडणुकीच्या तुलनेत 2 टक्क्यांची वाढ त्यावेळी दिसून आली. 1962 च्या निवडणुकीत पहिल्यांदा मतदानाचा टक्का 50 टक्क्यांपुढे म्हणजे 55.42 टक्क्यांवर गेला.
28 मार्च 1988 रोजी 61 वी घटनादुरुस्ती करून मतदानाच्या अधिकाराचे वय 21 वरून 18 वर्षे करण्यात आले. त्यामुळे मतदारांच्या संख्येत खूप मोठी वाढ झाली. 1984 सालच्या निवडणुकीत मतदारांची संख्या 37.4 कोटी इतकी होती. 1989 च्या निवडणुकीत ही संख्या 44.7 कोटी इतकी झाली. तरुणवर्गाच्या गरजा मोठ्या असतात. शिक्षण, तंत्रज्ञान, आरोग्य, रोजगार हे त्यांचे महत्त्वाचे प्रश्न असतात. त्यामुळे या प्रश्नांना राजकारणात फार महत्त्व दिले जाते. मात्र, त्याचे फलित निवडणुकीत दिसत नव्हते. ज्या तरुणवर्गाच्या नावे राजकारण केले जाते, त्याचा प्रतिसाद हवा असेल तर जास्तीत जास्त तरुणांना मतदानाच्या प्रक्रियेत सामावून घेणे आवश्यक असल्याचे तत्कालीन राजकारण्यांना कळले होते. त्यामुळे मतदानाच्या अधिकाराचे वय कमी करण्यात आले.
मात्र, आज आपल्याकडील राजकीय स्थितीचा विचार करता तरुण मतदार मतदानासाठी फारसा उत्सुक नाही. मतदानाच्या दिवशी सुट्टी असल्यास बाहेरगावी जाण्याकडे काहींचा कल असतो. अनेक तरुण मतदार शिक्षण आणि रोजगाराच्या निमित्ताने बाहेरगावी असतात. अशा मतदारांना मतदान प्रक्रियेत सहभागी होता येत नाही. त्यामुळे मतदानाचे वय कमी करून खरंच उपयोग झाला का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी 83.40 कोटी मतदारांपैकी 66.44 टक्के जणांनी मतदान केले होते. 2019 मध्ये मतदानाचा टक्का वाढून 67.40 टक्क्यांवर पोहोचला. वर्षागणीक यामध्ये वाढ होत असली, तरी जीवनाच्या प्रत्येक अंगामध्ये गेल्या 50-60 वर्षांत आमूलाग्र बदल होऊनही, विज्ञान-तंत्रज्ञानात प्रचंड प्रगती होऊनही, सोयीसुविधांमध्ये इतकी वाढ होऊनही मतदानाच्या टक्केवारीत लक्षणीय वाढ करण्यामध्ये आलेले अपयश लोकशाही राष्ट्र म्हणून खेदजनक आहे.
लोकशाही व्यवस्थेत मतदानाचा अधिकार हाच परिवर्तनाचा आणि अधिक चांगले शासन मिळविण्याचा आधार आहे. त्यामुळेच मतदान हा केवळ हक्कच नसून, ते कर्तव्यही मानले गेले आहे. देशाची दशा आणि दिशा समजून घेऊन नागरिकांनी जागरूक राहणे आणि मतदान करणे हाच समाज आणि देशाची भावी दिशा निश्चित करण्याचा मार्ग आहे. वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या जनजागृती मोहिमेदरम्यान सर्वसामान्य मतदारांना हाच संदेश दिला जातो की, मतदान ही केवळ व्यक्तिगत जबाबदारीच नव्हे, तर त्याचा संबंध देशहिताशी आणि समाजहिताशीही जोडलेला आहे.
देश असो वा राज्य, नेतृत्व आणि धोरणांच्या बाबतीत सामान्य नागरिकांचे मत जाणून घेण्याचे निवडणूक हे माध्यम आहे. असे असूनसुद्धा जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या आपल्या देशात सार्वत्रिक निवडणुका असोत वा विधानसभा निवडणुका असोत, मतदान कधीही शंभर टक्के होत नाही. मतदानाच्या दिवशी सार्वत्रिक सुट्टी जाहीर करण्यात येत असली, तरी शहरातील पांढरपेशा सुशिक्षित वर्ग या सुट्टीची संधी साधून पर्यटनाला जाताना दिसतो, तेव्हा मतदानाचा हक्क मिळवण्यासाठी संघर्ष करणार्‍यांना काय वाटत असेल? याचसाठी केला होता का अट्टाहास हा प्रश्न त्यांना पडत नसेल का? मतदारांनी मताधिकाराचे कर्तव्य निभावण्यात कसूर करणे हा एकप्रकारे लोकशाही प्रक्रियेवर उमटवलेला अविश्वासाचाच ठराव आहे, असे आपण का मानू नये? वास्तविक, मतदानाचा हक्क न बजावल्यामुळे आज निवडून येणारे लोकप्रतिनिधी हे संपूर्ण समाजाचे प्रतिनिधीत्व करणारे असतातच असे नाही.
कित्येक मतदारसंघात प्राबल्य असणारे उमेदवार आपल्या धनशक्ती, बाहुशक्तीच्या जोरावर आपल्या पाठीराख्यांचे मतदान सक्तीने करुन घेतात आणि विजयश्री मिळवतात. असे प्रकार टाळायचे असतील तर प्रत्येकाने मतदानासाठी घराबाहेर पडले पाहिजे. निवडणूक आयोगाकडून मतदानाचा टक्का वाढावा यासाठी अनेक प्रकारचे प्रयत्न केले जातात. यावेळी तर निवडणूक आयोगाने 85 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या आणि 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त अपंगत्व प्रमाणपत्र असलेल्या नागरिकांना मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी घरबसल्या मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. महाराष्ट्रात ज्येष्ठ नागरिक वसंत ढोमणे यांनी घरबसल्या पहिले मतदान करण्याचा मान मिळवला. 85 वर्षीय वसंत ढोमणे नागपूर पूर्व विधानसभा मतदारसंघातील डायमंड नगर येथील रहिवासी आहेत. नागपूरसाठी निवडणूक विभागाकडून 160 टीम तयार करण्यात आल्या होत्या. असे असूनही नागपूरमध्ये मतदानाचा टक्का घसरलेला दिसला.
आता प्रश्न उरतो तो मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी काय करायला हवे? सर्वांत पहिली गोष्ट म्हणजे देशातील प्रत्येक नागरिकाने मतदानाचा हक्क बजावणारच असा संकल्प करुन तो पूर्णत्वास नेला पाहिजे. अन्यथा मतदानाची सक्ती करावी, अशी जी मागणी होत असते त्या दिशेने विचार करणे क्रमप्राप्त ठरेल. आज ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, स्वित्झर्लंड, अर्जेंटिना, सिंगापूर, सायप्रस, पेरू, बोलिव्हियासह जगातील 33 देश आहेत जिथे मतदान सक्तीचे आहे. या 33 देशांपैकी 19 देश असे आहेत जिथे मतदान न केल्यास शिक्षेची तरतूद आहे. ऑस्ट्रेलियातील 18 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या प्रत्येक व्यक्तीने मतदान करणे आवश्यक आहे, मग ती व्यक्ती जगात कुठेही राहात असली तरी ! अन्यथा त्या व्यक्तीला दंड आकारला जातो, मग मतदान करू न शकण्याचे कारण काहीही असो ! व्यक्तीने दंड भरला नाही तर प्रकरण न्यायालयात जाते.
दंडासोबतच त्या व्यक्तीला न्यायालयीन खर्चही भरावा लागतो. ऑस्ट्रेलियात नेहमी शनिवारीच मतदान घेण्याचा प्रवाह आहे. यामागचे कारण म्हणजे या दिवशी बहुतांश लोक कामावर जात नाहीत. याशिवाय ऑस्ट्रेलियात ऑनलाइन मतदानाचीही सुविधा आहे. या पर्यायाचा विचार भारतात करता येईल का याचा विचार व्हायला हवा. मागील काळात राज्याच्या मुख्य निवडणूक आयुक्त नीला सत्यनारायण यांनीही मतदान सक्तीचे करण्याबाबत विचार करावा लागेल, असे मत व्यक्त केले होते. आणखी एक विचार यासंदर्भात मध्यंतरी मांडण्यात आला होता. त्यानुसार प्रत्येक व्यक्तीला मतदान केल्यानंतर मतदान केंद्राला मतदान केल्याचा शासकीय पुरावा म्हणून 'मतदान कार्ड' देण्यात यावे. हे कार्ड मतदाराच्या दैनंदिन गरजांसाठी (उदा. कार, घरासाठीचे कर्ज, बँक अकाउंट, रेशन कार्ड, पासपोर्ट, वीज आणि पाणी जोडणी, सरकारी स्कॉलरशिप, आदी) सक्तीचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात यावे.
हा पुरावा दोन लोकसभा निवडणुकांच्या दरम्यान वैध असावा. पाच वर्षांच्या कालावधीत होणार्‍या अन्य निवडणुकांत मतदान केल्याची नोंद करण्याची सोय या कार्डवर असावी. हा पुरावा नसेल, तर त्याची शासकीय, निमशासकीय कामे अडून राहणार असल्याने मतदान करणे भाग पडेल. हे कार्ड वाहन चालवायच्या लायसेन्सप्रमाणे दुसर्‍या पंचवार्षिक निवडणुकीला रिन्यू करता यावे. याचाही विचार करण्याची वेळ आली आहे. पण मतदान हा मूलभूत अधिकार नसून तो कायदेशीर अधिकार आहे. त्यामुळे तो वापरायचा की नाही, हा प्रत्येकाचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. त्यामुळे कुणाला मतदानासाठी सक्ती करता येत नाही. त्यामुळे मतदारांचे प्रबोधन हाच मतदानाचा टक्का वाढवण्याचा रामबाण उपाय आहे.
लोकशाहीतील आपला सहभाग वाढला तरच एक परिपक्व नागरी समाज म्हणून आपण पुढे येत असतो, ही जाणीव लोकमानसात रुजवावी लागेल. पण आम्ही लोकशाहीला मजबूत करण्यासाठी मतदान करतो आहोत, असे मतदारांना जाणवतच नाही, त्यामुळे लोक स्वतःला दूर ठेवू लागले आहेत. म्हणजे मत देऊनही काही फायदा होत नाही आणि मतदान केले नाही तरी काही फरक पडत नाही. त्यामुळे मतदानाचा दिवस एंजॉय करु अशी भावना वाढीस लागली आहे. सामान्य मतदार जर असे ठरवत असतील तर त्यामध्ये त्यांची चूक नसून राजकीय व्यवस्थेचे ते अपयश आहे. यासाठी राजकीय सुधारणाही कराव्या लागतील. विशेषतः निवडणूक निकालांंनंतर चालणारा घोडेबाजार रोखण्यासाठी, मतदारांच्या मतांचा अनादर करत केली जाणारी पक्षांतरे रोखण्यासाठी ठोस पावले उचलावी लागतील.
गेल्या काही वर्षांमध्ये राजकीय नेत्यांकडून घेतल्या जाणार्‍या भूमिकांमुळे मतदारांचा भ्रमनिरास होत आहे. त्याचाही परिणाम मतदानाची टक्केवारी घटण्यामध्ये प्रतिबिंबित होऊ शकतो. त्यामुळे राजकीय पक्ष आणि नेत्यांची यासंदर्भातील जबाबदारी मोठी आहे, हे विसरुन चालणार नाही. लोकप्रतिनिधी जर कार्यक्षम असेल, जनतेच्या प्रश्नांची सोडवणूक करणारा असेल, लोककल्याणाच्या कामांसाठी सदैव धडपडणारा असेल तर त्याला पुन्हा निवडून देण्यासाठी जनता हिरीरीने मतदान करते असे अनेक ठिकाणी दिसून आले आहे. सबब, मतदारांनी मतदानाबाबत उत्साह दाखवावा असे वाटत असेल तर त्यासाठी पूरक वातावरणनिर्मिती करणे ही राज्यव्यवस्थेची जबाबदारी आहे.
मतदानाचा टक्का वाढवण्यासाठी आता येणार्‍या काळात तरी 'ई व्होटिंग'ची संकल्पना प्रत्यक्षात आणली गेली पाहिजे. आज हजारो रुपयांचे व्यवहार परदेशातील कंपन्यांच्या अ‍ॅपद्वारे सुरक्षितरित्या, व्यवस्थितपणाने काही सेकंदात पार पाडले जात असतील, कोट्यवधी रुपये एका क्लिकसरशी दुसर्‍याच्या बँक खात्यात जमा होत असतील तर मग मतदानाचा हक्कही ऑनलाईन का बजावता येऊ नये? ही सुविधा झाल्यास मतदानाची टक्केवारी आमूलाग्र वाढेल. 88 च्या घटनादुरुस्तीसारखेच हे पाऊल क्रांतिकारी ठरू शकते.
