भारत ही जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असल्याचे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (International Monetary Fund) मान्य केल्यामुळे जागतिक पातळीवर आपल्या देशाची विश्वासार्हता वाढली आहे. आपण अमेरिका, चीन यासारखी मोठी राष्ट्रे व जागतिक अर्थव्यवस्थेलाही मागे टाकू शकतो, असा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने वर्तविला आहे. हा विश्वास सरकारचे मनोबल आणखी वाढवणारा आहे. लसीकरणाची वाढती गती आणि कोरोना काळात नेटाने राबविलेल्या आर्थिक सुधारणांचे हे फलित आहे. भविष्यकाळात आपली अर्थव्यवस्था भक्कम पायावर उभी राहील, अशी अपेक्षा आता करता येईल. (Bahar Special article)
आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये गेल्या 40 वर्षांत प्रथमच देशाच्या आर्थिक विकासाचा वेग उणे (उणे 7.3) पातळीवर गेला होता. गेले दीड वर्ष कोरोनाच्या संक्रमणामुळे इतर अनेक देश अर्थव्यवस्था सावरण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करीत होते; पण भारताची अर्थव्यवस्था मात्र रुळावर येत होती. भारतात लसीकरणाचा वेग वाढल्यानेच ही प्रगती झाली, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे म्हणणे आहे. लसीकरणाची सुरुवातीची गती मंद होती; पण आता त्याला चालना मिळाल्याने अपेक्षेपेक्षा अधिक प्रगती अर्थव्यवस्था सावरण्याच्या दिशेने झाली, हे महत्त्वाचे. ही गती आणखी वाढेल तशी अर्थव्यवस्था अधिकाधिक सुद़ृढ होत जाईल.
त्यामुळेच चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत (2021-22) विकास दर 20.1 टक्क्यांच्या ऐतिहासिक पातळीवर जाऊ शकला. या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताचा चालू वर्षासाठीचा विकास दर (जीडीपी) 9.5 टक्के हा कायम ठेवला असून, पुढील वर्षासाठी तो 8.5 टक्के राहील, असा अंदाज वर्तवला आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या अनुमानाशीही (9.5 टक्के) हा आकडा मिळताजुळता आहे. या वाढीच्या वेगात भारत चीनलाही मागे टाकण्याची शक्यता नाणेनिधीच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. चीनचा याबाबतचा वेग 2021 मध्ये 8 टक्के आणि 2022 मध्ये 5.6 टक्के राहील, असे अनुमान आहे. अमेरिका आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेतही आपला आलेख वर जाणारा आहे. कारण, अमेरिकेच्या विकास दराचा वेग 2021 आणि 2022 मध्ये अनुक्रमे 6 टक्के आणि 5.2 टक्के, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेचा वेग 2021 आणि 2022 मध्ये अनुक्रमे 5.9 टक्के आणि 4.9 टक्के राहील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. (Bahar Special article)
प्रदीर्घकाळ भारतात आणि भारतीयांमध्ये दबून राहिलेले 'अ‍ॅनिमल स्पिरिट' आता पुनरुज्जीवित होण्यासाठी सज्ज आहे. (The animal spirits of India and indians, long supressed, are ready to be unleashed) याची प्रचिती भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोनाच्या संकटातही ज्या वेगाने आश्चर्यकारकरीत्या झेप घेत आहे त्यावरून लक्षात येते. विशेषत:, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ गीता गोपीनाथ यांनी भारताचा विकास दर जगात सर्वोच्च राहण्याचा जो अंदाज अलीकडेच व्यक्त केला आहे.
त्यामुळे अर्थव्यवस्था भक्कम पायावर उभी राहू पाहत आहे, याची खूणगाठ बांधता येते. जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी आणि सर्वोच्च विकास दर असणारी अर्थव्यवस्था ही भारताची असेल, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने आणि त्यातही मोदी सरकारविषयी फारसे ममत्व नसलेल्या या संस्थेच्या गीता गोपीनाथ यांनी जाहीरपणे मान्य करणे, हे देशाच्या आर्थिक स्थितीविषयी जागतिक पातळीवरील विश्वासार्हता वाढविणारे आहे. बाजारपेठीय अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूकदार आणि ग्राहक यांच्या वर्तनाला आणि कृतीला उद्युक्त करणार्‍या भावना आणि अंत:प्रेरणांचा संदर्भ 'अ‍ॅनिमल स्पिरिट' या संज्ञेला आहे. ब्रिटिश अर्थतज्ज्ञ जॉन मेनार्ड केन्स यांनी त्याचा प्रथम वापर केला.
गुंतवणूक आणि खप अथवा उपभोग हा वस्तुस्थितीच्या नि:पक्षपाती विश्लेषणापेक्षा लोकांना एकूण अर्थव्यवस्थेविषयी काय वाटते, त्यांचा त्यावर किती विश्वास आहे, यावर अवलंबून असतो, असा केन्स यांचा दावा होता. म्हणूनच डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अर्थमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यावर आपल्या खात्याच्या अधिकार्‍यांना देशाच्या अर्थव्यवस्थेत 'अ‍ॅनिमल स्पिरिट'चे पुनरुज्जीवन करण्याचे आवाहन केले होते. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमाच्या भक्कम आधारावर हे 'स्पिरिट' प्रत्यक्षात आणून दाखविले आहे.
गीता गोपीनाथ यांनी आपल्या प्रगतीवर केलेल्या शिक्कामोर्तबावरून ते पुन्हा एकदा सिद्ध होते. नाणेनिधीने शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यासाअंती हे निष्कर्ष काढले असल्याने त्याच्याविषयी कोणीही शंका घेऊ शकणार नाही. भारताच्या अर्थव्यवस्थेविषयी बिनबुडाचे नकारात्मक भाष्य करणार्‍या तथाकथित अर्थपंडितांनी ही चपराक आहे, हे नि:संशय.
नाणेनिधीच्या घोषणेच्या आधी गेल्या काही दिवसांत अर्थव्यवस्थेच्या आघाडीवर सातत्याने सकारात्मक चांगल्या बदलांचे संकेत मिळू लागले आहेत, हा योगायोगाचा भाग खचितच नाही. विचारपूर्वक आखलेल्या धोरणात्मक नियोजनाचे हे फलित म्हणावे लागेल. 'अ‍ॅनिमल स्पिरिट'चा प्रत्यय सध्या सणासुदीच्या दिवसात लोकांच्या खर्च करण्याच्या उत्साहावरून येत आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाचा अलीकडील मासिक अहवाल अधिक आशादायी असल्याचे त्यातील तपशील पाहिल्यावर लक्षात येईल. एकूण अर्थव्यवस्थेला कृषी क्षेत्राने मोठा आधार दिला.
कोरोना काळातही या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर झालेली वाढ, औद्योगिक उत्पादन कोरोनापूर्व पातळीच्या नजीक येणे, कारखानदारीतील वाढ, सेवा क्षेत्राची गाडी हळूहळू रुळावर येणे या सर्वाचा परिणाम महसूलवाढीत होत आहे. औद्योगिक उत्पादनवाढीचा (आयआयपी) जुलैमध्ये असलेला 11.5 टक्के दर ऑगस्टमध्ये 11.9 टक्क्यांवर गेला आहे. उत्पादनाचा पर्चेसिंग मॅनेजर्स इंडेक्स (पीएमआय) ऑगस्टच्या तुलनेत सप्टेंबरमध्ये वाढला आहे. चलनवाढ आणि महागाईची चिंता मध्यंतरी डोके वर काढत होती.
आता किरकोळ महागाईचा दर सप्टेंबरमध्ये गेल्या 5 महिन्यांमधील नीचांकी स्तरावर म्हणजे 4.35 टक्क्यांवर घसरला. ऑगस्टमध्ये तो 5.3 टक्के होता. विशेष म्हणजे सणासुदीच्या या दिवसात खाद्यपदार्थ आणि भाज्यांच्या दरातही घसरण होणे, हाही मोठा दिलासा ठरेल. किरकोळ महागाईचा दर सलग तिसर्‍या महिन्यात रिझर्व्ह बँकेने निर्धारित केलेल्या (2 ते 4 टक्के) मर्यादेच्या जवळपास आहे. मात्र, घाऊक किंमत निर्देशांक अजून वाढलेला दिसत असला, तरी त्याची दिशा खाली येण्याची आहे. (Bahar Special article)
रिझर्व्ह बँकेने 8 ऑक्टोबरला जाहीर केलेल्या पतधोरणात अर्थव्यवस्थेच्या वाढीवर भर देताना मुख्य व्याज दर 'जैसे थे' ठेवण्याचे धोरण कायम ठेवले होते. त्यामुळे स्वस्त दरातील कर्जाचा लाभ घर अथवा वाहन खरेदी करणार्‍यांना तसेच सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना होणार आहे. जगभर महागाईचा डोंब उसळला असला, तरी भारतात त्याउलट परिस्थिती आहे, असे एचडीएफसी बँकेच्या वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञ साक्षी गुप्ता यांनी नमूद केले असून, त्याचा अनुभव पेट्रोलसारखे अपवाद वगळता अनेक पातळ्यांवरील खरेदीतून येतो.
कोरोना काळात इतर अनेक देश बचावाच्या पवित्र्यात असताना भारताने आर्थिक सुधारणांवर जोर दिल्याचा अर्थव्यवस्थेला फायदा झाला. जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असताना मोदी सरकारने उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन योजना म्हणजेच प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह ही महत्त्वाकांक्षी योजना सादर केली. टेलिकॉमपासून टेक्स्टाईल्स आणि वाहन उद्योगापर्यंतची 10 क्षेत्रे त्यात समाविष्ट केली गेली. टेक्स्टाईलचा समावेश केल्याचा मोठा फायदा सुरतमध्ये झाला.
टेक्स्टाईल क्षेत्रासाठी 10,683 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. याचा मुख्य उद्देश गुंतवणूक आकर्षित करणे, नोकर्‍या आणि रोजगारनिर्मिती आणि त्याद्वारे आर्थिक विकास हा आहे. अर्थव्यवस्था फेरउभारीला त्याचा विशेष लाभ झाला. सरकारने नवीन उत्पादन करणार्‍या कंपन्यांवरील कराचा दर 15 टक्के इतका कमी ठेवला आहे. इतर आशियाई देशांच्या तुलनेत तो सर्वात कमी आहे.
जीएसटी करसंकलन दमदार असून, निर्यातीने सलग सात महिने 30 अब्ज डॉलर्सचा टप्पा ओलांडला आहे. भांडवली मालाची आयात वाढत असून, सिमेंट उत्पादनातही वाढ झालेली आहे. परदेशी गुंतवणुकीतही प्रचंड वाढ झाल्याचे आपल्याला पाहायला मिळेल. जागतिक आर्थिक पेचप्रसंगानंतर फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टमेंट (एफपीआय) मधील 10 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक देशाबाहेर गेली; पण गेल्या वर्षात 36 अब्ज डॉलर्स गुंतवणूक देशात झाली आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीच्या आघाडीवर जागतिक आर्थिक पेचप्रसंगानंतरच्या 8 अब्ज डॉलर्सच्या तुलनेत दहापटीने वाढ होऊन हा आकडा 80 अब्ज डॉलर्सच्या घरात गेला आहे .
शेअर बाजारात परकीय गुंतवणूकदार मोठ्या प्रमाणावर भांडवल घालत आहेत. 2020-21 मध्ये ही गुंतवणूक (एफपीआय आणि एफआयआय) 31,498 कोटी रुपयांवर गेली. वित्तीय भांडवली बाजाराला चालना देणारा हा सर्वात मोठा घटक मानला जातो. कारण, या अर्थव्यवस्थेच्या सुप्त क्षमतेवर त्यांचा विश्वास आहे.
शेअर बाजार अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीचा निदर्शक आहे की नाही, यावर उलटसुलट मते असली, तरी हा बाजार भविष्यावर नजर ठेवून वाटचाल करीत असतो, यावर फारसे मतभेद असणार नाहीत. सध्या बीएसई निर्देशांक विक्रमी 60 हजार अंकांच्या आणि निफ्टी निर्देशांक 18 हजार अंकाच्या पातळीच्या वर असून, त्यामुळे शेअर बाजार गुंतवणुकीकडील कल वाढला आहे. याचा अर्थ भारतीय अर्थव्यवस्था भविष्यकाळातही भक्कम स्थितीत असेल, याचा अंदाज बांधता येईल.
राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या थकीत कर्जाची समस्या आटोक्यात आली असून, बँकांची आर्थिक स्थिती सुधारली आहे. संभाव्य थकीत कर्जाच्या प्रत्येक 1 रुपयापैकी 88 पैशांची आर्थिक तरतूद राष्ट्रीयीकृत बँकांनी केली आहे तसेच बाजारातून भांडवल उभारणी केल्याने भांडवल पर्याप्तता गुणोत्तर (कॅपिटल अ‍ॅडिक्वसी रेशो) सर्वाधिक पातळीवर आले आहे. बॅड बँक स्थापनेच्या प्रयोगातून थकीत कर्जाची समस्या सोडवण्यास हातभार लागेल, अशी आशा आहे.(Bahar Special article)
देशात एकेकाळी दुर्लक्षित असलेल्या स्टार्टअप परिसंस्थेला मॅक्रो फंडामेंटल्सचा आधार मिळाला असून, नावीन्यपूर्ण कल्पनांचा आविष्कार देशातील प्रतिभावंत तरुण उद्योजक किती प्रभावीपणे करीत आहेत, हे अलीक डील काळात पाहायला मिळाले. कंपनीचे मूल्यांकन 1 अब्ज डॉलर्सपेक्षा (7,500 कोटी रुपये) अधिक झाल्यास स्टार्टअप्सना 'युनिकॉर्न'चा दर्जा प्राप्त होतो. अशांची संख्या 66 च्या घरात गेली आहे.
2021 या एका वर्षात तब्बल 22 'युनिकॉर्न'ची भर पडण्यामागे त्यांना विशेष प्रोत्साहन देण्याचे धोरण पूरक ठरले. पैसा, घराणे किंवा सत्तास्थानावरील व्यक्तींबरोबरचे लागेबांधे यापैकी कशाचाही आधार न घेता अभिनव कल्पनेच्या, गुणवत्तेच्या आणि कर्तबगारीच्या बळावर नवउद्यमींनी यश मिळविले. अर्थव्यवस्थेत गुणवत्तेला महत्त्व (मेरिटोक्रसी) मिळाले की कोणती किमया घडते, हे या स्टार्टअप्सनी दाखवून दिले. केवळ 'युनिकॉर्न'च नव्हे, तर ऑगस्टमध्ये 17 वर्षांच्या इतिहासात विक्रमी संख्येने कंपन्यांचे आयपीओ आले आहेत आणि त्याला भरघोस प्रतिसादही मिळत आहे.
सरकार निर्गुंतवणूक धोरणाविषयी पावले टाकत असून, काही उद्योगांच्या खासगीकरणावर भर देत असल्याचे लक्षात येण्यासारखे आहे. 'गव्हर्न्मेंट हॅज नो बिझनेस टू बी इन बिझनेस' हे मोदी सरकारचे सूत्र असल्याने फक्त कोअर क्षेत्रातच आपले अस्तित्व ठेवण्यावर अधिक भर दिला जाणे स्वाभाविक आहे. गेली अनेक वर्षे कोट्यवधी रुपयांचा तोटा असलेली एअर इंडिया कंपनी अखेर टाटा समूहाला विकून सरकारने आपल्या धोरणाची भावी दिशा स्पष्ट केली. याबाबत सरकारची राजकीय इच्छाशक्ती तर दिसून आलीच; पण समाजवादी धोरणाच्या बुरख्याआड लपून सरकारी मालमत्तेची लूटही थांबविण्याचा निर्धारही प्रकट झाला.
उद्योगाच्या क्षेत्रात गेल्या काही महिन्यांत केलेल्या आर्थिक सुधारणांचा परिणामही दिसून येत आहे केर्न आणि व्होडाफोनबाबतच्या पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करआकरणी करण्याच्या प्रकरणामुळे सरकारने हा रिट्रॉस्पेक्टिव्ह टॅक्सेशन कायदा रद्द करण्याचे धाडस दाखवून परदेशी गुंतवणूकदारांना अधिक आश्वस्त केले. सरकारी मालमत्ता लीजवर देऊन त्यातून आर्थिक उत्पन्न मिळविण्याचा उपक्रम अ‍ॅसेट मॉनेटायझेशनच्या योजनेत सरकारने आखला आहे. तो यशस्वी झाल्यास सरकारला त्यातून 6 लाख कोटी रुपये मिळविता येतील. मुळात हे खासगीकरण नाही. पडून राहिलेल्या मालमत्ता कंपन्यांना देऊन त्यांच्या व्यवस्थापन कौशल्याच्या आधारे त्या अधिक कार्यक्षम करणे, हे यात अभिप्रेत आहे. (Bahar Special article)
टेलिकॉम क्षेत्राला वाचविण्यासाठी सरकारने देय रकमेबाबत 4 वर्षे स्थगिती, महसुलाच्या (एजीआर) व्याख्येत बदल,ऑटोमेटिक रूटमार्फत 100 टक्के परकीय गुंतवणुकीला परवानगी इत्यादींचा समावेश असलेले पॅकेज हीही तितकीच महत्त्वाची सुधारणा आहे. पायाभूत सुविधांच्या वाढीसाठी लॉजिस्टिक्सच्या अडचणी दूर करून विविध खात्यांत समन्वय घडवून आणू पाहणारे 4 दिवसांपूर्वी सुरू केलेले गती शक्ती अभियानही या क्षेत्रात मोठे परिवर्तन घडवून आणू शकते. डिजिटल इंडिया अभियानाला गती दिल्याने तर डिजिटल पेमेंटपासून सरकारी कार्यालयांतील डिजिटलीकरणाने सर्वसामान्यांचे दैनंदिन जीवन सुकर झाले आहे.
जाहीर झालेल्या आर्थिक सुधारणांत काही त्रुटी असू शकतात; पण म्हणून त्यावर केवळ टीका करणे योग्य नाही. त्यात सुधारणांसाठी सूचना कराव्यात, याबाबत भूमिका ही प्रोत्साहन देण्याची असावी. आपल्या देशातील उद्योगांनी कोरोना काळातील स्थितीत आर्थिक सुधारणांचा फायदा मिळविला. बहुसंख्य कंपन्यांनी आपल्या कर्जाचा बोजा कमी केला. कार्यक्षमता वाढविली. त्याचा परिणाम त्यांची आर्थिक स्थिती भक्कम झाल्याने आर्थिक निकालही चांगले आले.
एकंदरीत आर्थिक आणि इतर सुधारणा नेटाने राबविण्याचा निर्धार निश्चितच स्वागतार्ह आहे. याखेरीज आपल्या अर्थव्यवस्थेला बळ देणारे इतरही काही घटक आहेत. त्यात आत्मनिर्भर भारत अभियान, परकीय गुंतवणूक आकर्षित करू शकतील अशा सुविधा, कोरोनामुळे चीनविषयी जगभरात असलेली संतापाची भावना आणि त्यामुळे तेथील परदेशी उद्योगांना भारतात उद्योग उभारणीची संधी, देशातील 62 टक्के लोकसंख्या 15 ते 59 या वर्किंग एजची असणारा डेमोग्राफीक डिव्हिडंड, परकीय चलनाचा 638 अब्ज डॉलर्सचा विक्रमी राखीव साठा, राजकीय स्थैर्य आदींचा प्रामुख्याने उल्लेख करता येईल.
आपल्या वाटचालीत जे काही अडथळे येण्याची शक्यता आहे, त्यात प्रामुख्याने पेट्रोल आणि डिझेलच्या दराने पार केलेली शंभरी हा प्रमुख मुद्दा असू शकतो. कोळसाटंचाईनेही विजेचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता आहे. ऊर्जेचे हे संकट केवळ भारतापुरते मर्यादित नाही, जगभरात त्याची तीव्रता जाणवते आहे.
पेट्रोल, डिझेलबरोबरच कोळसा, गॅस आदींच्या किमतीही वाढत आहेत. या किमती अशाच वाढणे हे जागतिक अर्थव्यवस्था सावरण्याच्या मार्गातील अडसर कसा आहे, हे ओपेक देशांना भारतासह सर्व देशांनी सांगून त्यांचे मन वळवायला हवे. पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याला केंद्र आणि राज्य सरकारेही राजी नाहीत. त्यांनी निदान कराचा बोजा काही प्रमाणात तरी कमी करण्याचे धाडस दाखवायला हवे. सरकारी खर्चाचे प्रमाण वाढविण्यावरही भर द्यायला हवा. वित्तीय बाजारपेठेतील तीव्र चढ-उतारापासून अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी त्याची आवश्यकता आहे. (Bahar Special article)
जागतिक प्रवाहाच्या परिणामांपासून आपण आपली अर्थव्यवस्था अलग ठेवू असे आपल्याला वाटत असले, तरी हे वास्तवात तरी शक्य नाही; पण या चढ-उताराचा परिणाम कमीत कमी व्हावा म्हणून केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने एकत्र येऊन समन्वयाने पावले टाकली पाहिजेत. कोरोनाच्या संकटाचे रूपांतर संधीत करण्याचा प्रयत्न आतापर्यंत मोदी सरकारने निर्धाराने केला. यापुढेही या निश्चयाच्या जोरावर वाटचाल केली आणि तिसरी लाट आली नाही, तर दुहेरी आकड्यातील विकास दराचे उद्दिष्ट गाठणे अवघड जाणार नाही, अशी अपेक्षा आहे.
