जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांचा वेग मंदावला असला, तरी भारताच्या वाढीचा वेग 2024 मध्येही 6.3 टक्के इतका राहील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. 2034 पर्यंत भारत 9 टक्के विकास दर गाठेल, असाही एक अंदाज आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीबद्दलचा हा विश्वास नक्कीच दिलासादायक असाच आहे.
अलीकडच्या काही वर्षांत भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास आली असून 2022 मध्ये भारताची वाढ 8.7 टक्के वेगाने झाली. जागतिक प्रमुख अर्थव्यवस्थांमधील वाढीचा हा सर्वाधिक वेग आहे. 2023 मध्ये हा दर 7.2 टक्के इतका राहील, तर 2024 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था 6.3 टक्के वेगाने वाढेल, असा अंदाज 'गोल्डमन सॅक'ने वर्तवला आहे. अन्य एक संस्था प्राईस वॉटरहाऊस कूपर्स (पीडब्ल्यूसी) इंटरनॅशनलच्या मते, 2034 पर्यंत भारत 9 टक्के इतका विकास दर गाठेल, तसेच भारताची अर्थव्यवस्था 10 ट्रिलियन डॉलर इतकी झाली असेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे तसेच सरकारने बजावलेल्या रचनात्मक भूमिकेमुळे भारत ही कामगिरी करेल, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 'भारत मोठ्या बदलाच्या उंबरठ्यावर उभा असून, भारताने विजयी झेप घेणे आणि 10 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्याकडे सक्षमपणे वाटचाल करत आहे,' असे 'भारताचे भविष्य – द विनिंग लीप' या अहवालात 'पीडब्ल्यूसी'ने ठळकपणे म्हटले आहे. विशेष म्हणजे पुढील 12-18 महिने जागतिक आर्थिक चित्र खूपच आव्हानात्मक असून यावेळी भारताला सर्वाधिक संधी उपलब्ध असतील आणि त्या महत्त्वाच्या ठरतील, असे भाकित करण्यात आले आहे.
'गोल्डमन सॅक'नेही 2030 पर्यंत भारत जगातील सर्वात तिसरी मोठी तर 2075 पर्यंत जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल, असा अंदाज वर्तवत भारताच्या विकासावर शिक्कामोर्तब केले आहे. भारताची सर्वात मोठी आणि वाढणारी लोकसंख्याच भारताच्या आर्थिक वाढीसाठी मजबूत आधार देत आहे. तसेच भारतातील कार्यशक्ती ही तरुण आणि वाढत्या शहरांमधील आहे. हा एक लोकशास्त्रीय लाभांश असून जो पुढील अनेक वर्षे आर्थिक वाढीला बळ देणारा ठरेल. भारतातील मध्यमवर्गाची क्रयशक्ती वाढत आहे. ही क्रयशक्ती वस्तू आणि सेवांची मागणी वाढवणारी ठरत आहे. अलीकडच्या काही वर्षांत भारत सरकारने अनेक सुधारणा लागू केल्या आहेत. यात वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) याचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. या सुधारणांमुळे व्यावसायिक वातावरण सुधारण्यास तसेच गुंतवणूक आकर्षित करण्यास मदत झाली आहे. भारतामध्ये वेगाने होत असलेले डिजिटल परिवर्तन अर्थव्यवस्थेच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये उत्पादकता तसेच नवकल्पना वाढवणारे ठरले आहे.
आशिया पॅसिफिक प्रदेशातील अन्य देशांच्या तुलनेत आर्थिक लवचिकता तसेच बाह्य धक्क्यांपासून तुलनात्मक कमी असुरक्षितता यांच्या आधारावर 2024 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था 6.3 टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज आहे. चलनवाढ 4.5 टक्के इतकी राहील. भारतीय मध्यवर्ती बँकेकडे (रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया) 600 अब्ज डॉलर इतकी विदेशी गंगाजळी असल्याने, परकीय चलन बाजारात हस्तक्षेप करण्यासाठी ती पुरेशा उपाययोजना गरज भासल्यास राबवू शकते. डॉलरच्या तुलनेत रुपया मार खात असेल, तर रिझर्व्ह बँक आपल्याकडील अतिरिक्त डॉलरचा साठा बाजारात आणून रुपयाला आधार देण्याचे काम करते.
2024 मध्ये देशात सार्वत्रिक निवडणुका होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारी खर्चात वाढ झालेली दिसून येईल. अन्न तसेच तेलाच्या किमतीत चढउतार पहायला मिळत असून, त्यामुळे चलनवाढ नियंत्रणात ठेवणे हे मध्यवर्ती बँकेसमोरील प्रमुख आव्हान होते. मात्र भारतातील चलनवाढ 2024 मध्ये 4.7 टक्क्यांच्या आसपास राहील. 2023 मध्ये ती 5.7 फक्त इतकी होती. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अन्नपदार्थांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार हस्तक्षेप करेल, असा अंदाज अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. त्याचवेळी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया चलनवाढ नियंत्रणात आल्याने, 2025 च्या सुरुवातीला दरामध्ये कपात करू शकेल. 50 पॉईंटस्नी ते कमी होतील. जागतिक अर्थव्यवस्था अजूनही सावरलेली नाही. तसेच देशांतर्गत चलनवाढ नियंत्रणात आणण्यासाठी मध्यवर्ती बँक आर्थिक शिस्तीचे कडकपणे पालन करेल.
भारतामध्ये कुशल मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होत असून श्रमशक्तीतील लोकसंख्येचा सहभाग वाढवण्यासाठी त्यांना प्रशिक्षण तसेच कौशल्य प्रदान करणे, हे भारताला करावे लागेल. त्याचवेळी उत्पादन क्षमता उभारणे, सेवांची वाढ सुरू ठेवणे, पायाभूत सुविधांमध्ये होत असलेली गुंतवणूक कायम ठेवणे याद़ृष्टीने काम केल्यास भारताला वाढीची उत्तम संधी आहे. जगाला चकित करणारी प्रगती भारताने तंत्रज्ञानात केली आहे.
भारताच्या वाढीसाठी केवळ लोकसंख्याच नव्हे, तर कामगारांची उत्पादकता वाढविणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. म्हणूनच भारतीय अर्थव्यवस्थेतील श्रम आणि भांडवलाच्या प्रत्येक घटकासाठी अधिक उत्पादन ही कारणीभूत ठरणार आहे. भांडवली गुंतवणूक ही विकासाचा महत्त्वाचा वाहक ठरणार आहे. अनुकूल लोकसंख्या, वाढते उत्पन्न आणि वित्तीय क्षेत्राचा विकास भारताचा बचत दर वाढवेल. त्यामुळे गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भांडवल उपलब्ध असेल.
भारतातील कॉर्पोरेट तसेच बँकांचे ताळेबंद चांगले असून, खासगी क्षेत्राच्या भांडवली खर्चासाठी परिस्थिती अनुकूल आहे. पायाभूत सुविधांसाठी सरकार मोठ्या प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक करत आहे. त्यात प्रामुख्याने रस्ते, रेल्वे उभारण्यावर सरकारचा भर आहे. म्हणूनच खासगी क्षेत्रासाठी उत्पादन आणि सेवा या दोन्ही क्षेत्रात क्षमता निर्माण करण्यासाठी ही योग्य वेळ आहे. ज्यात रोजगारनिर्मिती तसेच मोठ्या श्रमशक्तीला सामावून घेण्याची क्षमता आहे.
इंटरनेट तसेच मोबाईल इंटरनेटच्या व्यापक प्रवेशामुळे अर्थव्यवस्थेच्या डिजिटलायझेशनच्या बाबतीत भारताने जगाला थक्क करणारी मोठी झेप घेतली आहे. त्याचवेळी प्रत्येक भारतीयाकडे युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर आहे, ज्याला 'आधार' म्हणून ओळखले जाते. ही जगातील सर्वात मोठी बायोमेट्रिक आयडी सिस्टीम आहे, ज्याद्वारे भारतात ऑनलाईन तसेच फिजिकल अशा दोन्ही प्रकारे 1.4 अब्ज लोकसंख्येची ओळख पडताळणी करण्याची क्षमता बाळगून आहे. त्या आधारेच सार्वजनिक सेवा पुरवणे तुलनेने अधिक सोपे होते. कर्जाचे जाळे वाढते, छोट्या व्यावसायिकांना अधिक कर्ज मिळते आणि त्यामुळे उत्पादकतेत वाढ होऊन विकासाला चालना मिळते. अन्य देशांच्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्था ही देशांतर्गत – मागणी – चालित अर्थव्यवस्था आहे. भारताचा विकास हा प्रामुख्याने देशांतर्गत उपभोगात वाढ झाल्याने झाला आहे. एकूण अर्थव्यवस्थेच्या 55 ते 60 टक्के विकास हा देशांतर्गत मागणीमुळे तसेच गुंतवणुकीमुळे झाला आहे.
निव्वळ निर्यात ही नेहमीच विकासाला अडथळा ठरली असल्याचे दिसून येते. म्हणूनच भारत चालू खात्यातील तूट चालवतो. मात्र, सेवांची निर्यात करून भारत ती भरून काढत आहे. सेवा क्षेत्रांचा वाढता विस्तार हा भारताच्या विकासाला अप्रत्यक्षपणे हातभार लावत आहे. महागाई, वित्तीय तूट आणि चालू खात्यावरील तूट हे अर्थव्यवस्थेवर प्रत्यक्ष परिणाम करणारे घटक आहेत. देशांतर्गत मोठ्या लोकसंख्येसाठी लागणार्‍या बहुतांश वस्तूंची आयात भारत जेव्हा करतो, तेव्हा जागतिक स्तरावर कमोडिटीच्या किमती वाढतात, तेव्हा असंतुलन दिसून येते. म्हणूनच चलनवाढ नियंत्रणात ठेवून भारत हे असंतुलन कमी करताना दिसून येतो.
सेवा निर्यात करून चालू खात्यातील शिल्लकही कमी करत आहे. मोठ्या लोकसंख्येला ऊर्जेची गरजही जास्तीची असते. तथापि, भारताने ऊर्जा क्षेत्रातील आयात बिल जाणीवपूर्वक कमी केलेले दिसून येते. अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रांच्या विकासावर भारताने म्हणूनच भर दिलेला दिसून येतो. हरित ऊर्जा आणि ऊर्जा संक्रमण ही भारतासाठी एक सुवर्णसंधी ठरली आहे. 2070 पर्यंत निव्वळ शून्य उत्सर्जन गाठण्याचे तसेच 2030 पर्यंत 50 टक्के वीजनिर्मिती क्षमतेचे बिगर जीवाश्म स्रोतांमधून आणण्याचे भारताचे उद्दिष्ट ऊर्जा आयात बिल कमी करणारे ठरत आहे. सरकार ईव्ही तसेच ग्रीन हायड्रोजनला चालना देत असून 2070 पर्यंत 50 गिगावॅट अक्षय किंवा स्वच्छ ऊर्जा क्षमतेचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. भारताने विदेशी गंगाजळीत वाढ करून रुपयाला बळकटी देण्याचे काम केले आहे. बाह्य शिल्लक गतिशीलतेत लवचिकता म्हणूनच वाढली आहे.
भारताच्या वाढीबद्दल आंतरराष्ट्रीय संस्था सकारात्मक अहवाल नोंद करत असतानाच, अर्थ मंत्रालयाने महागाई आटोक्यात येईल, असे संकेत दिले आहेत. महागाई हा गेले वर्षभर सरकार तसेच रिझर्व्ह बँकेसाठी चिंतेचा विषय राहिला आहे. किरकोळ महागाई ऑक्टोबरमध्ये काही अंशी कमी झाली. अन्नधान्य महागाईचा दर तोच राहिला आहे. आताही महागाईचा दर कमी होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्याचवेळी कांदे, टोमॅटो, साखर यांनी चिंता कायम ठेवली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमतीत झालेली घसरण तसेच चलनवाढीत झालेली घट यामुळे महागाई नियंत्रणात राहील. भांडवली सुविधांसाठी सरकार करत असलेली विक्रमी गुंतवणूक, कॉर्पोरेट नफा, एनपीएमध्ये झालेली घट यामुळे गुंतवणुकीला चालना मिळेल, असे संकेत आहेत. सेवा निर्यातीतील मजबूत कामगिरीने निर्यात क्षेत्रातही भारत चांगली कामगिरी करेल, असा अंदाज आहे. म्हणूनच विविध संस्थांनी भारताचा विकास दर 6.2 ते 6.7 टक्के इतका राहील, असा अंदाज अधोरेखित केला आहे. देशातील एक तरुण, मोठा वर्ग डिजिटल साक्षर असून, तो देशातील मध्यमवर्गाची लोकसंख्या वाढवणारा ठरला आहे. हाच वर्ग भारताच्या वाढीला हातभार लावत आहे.
