अर्थकारण : अर्थव्यवस्थेचे उणे-अधिक

भारताच्या डोक्यावरील कर्ज हे जीडीपीच्या शंभर टक्के राहील, असे म्हटले आहे. सध्या ते 80 टक्क्यांच्या आसपास आहे. अशा स्थितीत जेव्हा सरकार आपला खर्च कमी करते, तेव्हा अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी दुसर्‍या घटकांनी चांगली कामगिरी करणे गरजेचे असते.

पायाभूत घटक मजबूत होऊ लागल्याने आर्थिक आघाडीवर सकारात्मक संकेत मिळत आहेत. तरुणांची संख्या, वाढते मनुष्यबळ, वेगाने होणारे शहरीकरण, हरित अर्थव्यवस्थेवरचा वाढता खर्च आणि व्यापक पायाभूत सुविधा या घटकांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळत आहे. त्याचवेळी सॉफ्टवेअर सेवा निर्यातीतही सातत्याने वाढ होत आहे.

गेल्या आर्थिक वर्षात (एप्रिल 2022 ते मार्च 2023) भारतीय अर्थव्यवस्था 7.2 टक्के दराने वाढली. मात्र नाणेनिधी अणि जागतिक बँकेने याउलट अंदाज वर्तवत आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये वाढीचा दर कमी होऊन तो सात टक्क्यांच्या आसपास राहील, असे सांगितले. या अंदाजाला आरबीआयनेदेखील दुजोरा दिला. मात्र आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत चांगली वाढ नोंदविली गेली. या कालावधीत वाढीचा दर 7.7 टक्के राहिला असून तो अंदाजापेक्षा अधिक आहे. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे सरकारच्या हालचाली आणि खासगी क्षेत्रात भांडवली खर्चातील 31 टक्के वाढ. ही वाढ गेल्या आर्थिक वर्षाच्या 11 टक्क्यांच्या तुलनेत खूप अधिक आहे. अशावेळी देशांतर्गत सकल राष्ट्रीय उत्पादन म्हणजेच जीडीपीत वाढ होणे स्वाभाविकच आहे.

आता सरकारने या आर्थिक वर्षाचा वार्षिक वाढीचा आगाऊ अंदाज जाहीर केला असून तो 7.3 टक्के राहणार आहे. याचा अर्थ सरकारला दुसर्‍या सहामाहीत वाढीचा दर कमी राहण्याची शक्यता वाटते. यानुसार दुसर्‍या सहामाहीचा वाढीचा अंदाजित दर 6.9 टक्क्यांच्या आसपास राहू शकतो, असे वाटते. हा आकडादेखील आकर्षक आहे आणि आरबीआयच्या अंदाजापेक्षा अधिक आहे. हा अंदाज खूपच आशावादी आहे का, ते लवकरच समजेल. हा अंदाज सरकारकडे उपलब्ध असलेल्या आकड्यांच्या आधारे निश्चित केला आहे. या आकड्यांत जीएसटीसह कर संकलन, माल वाहतूक, पर्यटकांचे आगमन, निर्यात, तेल अणि वीज वापर आदी आकड्यांचादेखील समावेश आहे.

परंतु वाढीचा वेग हा कधी मंदावणार आहे, हे मात्र कोणालाच ठाऊक नाही. निष्णात तज्ज्ञ हे मानसोपचार तज्ज्ञ नसतात. कारण शेवटी ग्राहक आणि गुंतवणूकदारांंच्या मानसिकतेतून आणि भावनेतूनच वाढ नोंदली जात असते. चालू आर्थिक वर्षात वाढीचा दर 4.4 टक्के असून तो जीडीपीच्या वाढीच्या दरापेक्षा कमी आणि भांडवली खर्चाच्या वाढीपेक्षा तर खूपच कमी आहे. ग्राहक खर्च हा जीडीपीच्या 60 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे आणि वाढीच्या दराला गती देण्यासाठी त्याचे मोठे योगदान आहे. कुटुंबाच्या उत्पन्नात कशी वाढ होत आहे, रोजगार वाढीचे परिणाम काय आहेत, उदरनिर्वाहाच्या साधनाचा विस्तार कसा झाला आहे आदी गोष्टींवर वाढ अवलंबून असते. यानुसार सरकारने आकलन करत ऑक्टोबर ते मार्च महिन्यापर्यंच्या कालावधीत अर्थव्यवस्थेत काही प्रमाणात घसरणीचा माहौल राहू शकतो, असे म्हटले आहे. यामागचे आणखी एक कारण म्हणजे भांडवली खर्चासाठी सरकारचा आर्थिक स्रोत हा अनिश्चित काळापर्यंत कायम स्वरूपात प्रवाही राहू शकेलच असे नाही. त्यामुळे आर्थिक तुटीवर दबाव वाढू शकतो आणि त्यास नियंत्रित ठेवले नाही तर जीडीपीच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण शंभर टक्क्यांपर्यंत वाढविता येऊ शकते. अर्थात तसा इशारा नाणेनिधीने दिला आहे. भारताच्या डोक्यावरील कर्ज हे जीडीपीच्या शंभर टक्के राहिल, असे म्हटले आहे. सध्या ते 80 टक्क्यांच्या आसपास आहे. अशा स्थितीत जेव्हा सरकार आपला खर्च कमी करते, तेव्हा अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी दुसर्‍या घटकांनी चांगली कामगिरी करणे गरजेचे असते.

जगात घडणार्‍या घडामोडींचा भारताच्या स्थितीवर परिणाम होणे स्वाभाविकच आहे. जागतिक पातळीवर सर्वात विकसित अर्थव्यवस्थेत मंदी येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. भू-राजकीय तणावामुळे मंदीचे सावट अधिकच गडद होत चालले आहे आणि त्यामुळे गुंतवणूकदार जोखीम उचलण्यास मागेपुढे पाहात आहेत. दोन वर्षांपासून रशिया आणि युक्रेन यांच्यात युद्ध सुरू असून ते इतक्यात थांबण्याची शक्यता नाही. इस्रायल-हमास संघर्ष हा मध्य पूर्वेकडे पसरण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. लाल समुद्रात व्यावसायिक जहाजांवर हौथी बंडखोरांकडून होणारे हल्ले चिंताजनक आहेत. जागतिक व्यापाराची निम्मी देवाणघेवाण ही याच मार्गाने होते. त्यामुळे आता तेथून जहाजांची वाहतूक मंदावली आहे. कोणताही तणाव, विशेेषत: मध्य पूर्वेकडचा ताणतणाव हा तेलाची किंमत वाढवू शकतो आणि ही बाब भारतासाठी नुकसानकारक आहे.

वास्तविक चलनवाढ, आर्थिक तोटा, ग्राहक आणि गुंतवणूकीची भावना या गोष्टींचा शेवटी वाढीवर नकारात्मक परिणाम होणार आहे. सार्वत्रिक निवडणुकांचा परिणामदेखील अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर विकासावरचा खर्च थांबेल. लोकसभेशिवाय अनेक राज्यांत विधानसभा निवडणुका होत आहेत आणि निवडणुकीच्या काळात अर्थव्यवस्थेत भांडवली प्रवाह वाढतो. सरकारकडून प्रलंबित योजना पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जातो आणि तातडीने फायली निकाली काढल्या जातात.

रिक्त सरकारी पदांवर भरती आदी गोष्टी मार्गी लावल्या जातात. या सर्व गोष्टी आर्थिक आघाडीवर संशयास्पद वाटत असल्या तरी अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक आहेत. निवडणुकीच्या अगोदर खर्चातील वाढ म्हणजे निवडणुकीनंतर त्यात काही प्रमाणात घट होऊ शकते. सध्याच्या सरकारला जुजबी खर्च वाढ केल्याने वापसी अवलंबून नसल्याचे वाटत असेल तर ते आताही खर्चात वाढ करू शकत नाहीत.

आर्थिक घडामोडींची सकारात्मक बाजू म्हणजे पायाभूत रचना बळकट होत आहे. यात तरुणांची वाढती संख्या आणि शहरीकरण आदी गोष्टींचा समावेश आहे. सॉफ्टवेअर सेवेच्या मागणीत वाढ होत आहे. यातील नकारात्मक बाजू म्हणजे ग्राहकांची खर्चाची घटलेली शक्ती, जागतिक अनिश्चितता, तेलाच्या किमती वाढण्याची शक्यता, उच्च चलनवाढ अणि रोजगारवाढीचे कमी संकेत या गोष्टींचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे जोपर्यंत सर्व उत्पन्न गटातील ग्राहकांची चांगली स्थिती होणार नाही म्हणजेच उत्पन्न आणि रोजगाराची संधी चांगली उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत ग्राहक खर्च वाढवणार नाहीत. त्यामुळे निम्न उत्पन्न गटातील स्थिती चांगली नसणे ही चिंताजनक बाब आहे. त्यामुळे त्याच्या स्थितीत वाढ राहणे गरजेचे आहे.

यातही चांगल्या उत्पन्न गटातील ग्राहक आणि अधिक मूल्य वस्तू आणि सेवेची खरेदी करणारे लोक चांगल्या स्थितीत आहेत. परंतु कमी उत्पन्न गटातील लोकांचा संघर्ष सुरू आहे. वास्तविक मजुरीतील वाढ ही निम्न पातळीवर आहे. प्रामुख्याने कृषी, ग्रामीण क्षेत्र आणि असंघटित क्षेत्रातील ही वाढ खूपच कमी आहे. ही बाब धोरणकर्त्यांसाठी देखील गंभीर आव्हान आहे. गरीब वर्गातील उत्पन्नात वाढ न झाल्याने त्याची भरपाई करण्यासाठी देशातील 80 कोटी जनतेला मोफत धान्य योजनेचा लाभ आणखी पाच वर्षे दिला जाणार आहे. दीर्घकाळापर्यंत आर्थिक वाढीचा वेग कायम ठेवण्यासाठी ही वाढ व्यापक आणि सर्वसमावेशक असणे गरजेचे आहे. सध्याच्या स्थितीच्या आधारावर संतुलित अंदाज व्यक्त केला तर या वर्षाच्या तुलनेत पुढील आर्थिक वर्षात 2024-25 मध्ये वाढीचा दर कमी राहू शकतो.