आरोग्‍य : सरकारी रुग्णालये की, मृत्यूचे सापळे

सार्वजनिक आरोग्याच्या क्षेत्रातून येणार्‍या नकारात्मक आणि दुःखद घटना नित्याच्या होणे, हे व्यवस्थेचे अपयश म्हणावे लागेल. महाराष्ट्रात नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे सरकारी रुग्णालयांत घडलेल्या मृत्युतांडवामुळे पुन्हा एकदा देशाला हेलावून टाकले. बहुतेक शासकीय रुग्णालयांमध्ये हीच स्थिती आहे. सर्व शासकीय रुग्णालयांतील कमतरता दूर करण्यासाठी आणि डॉक्टरांच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी पावले उचलावीत.

देशातील रुग्णालये एकानंतर एक मृत्यूचे सापळे बनत चालली आहेत. सातत्याने शासकीय रुग्णालयांतील दुर्घटना समोर येत असतानाही दुर्दैवाने शासन आणि प्रशासनाकडून ठोस हालचाली होताना दिसत नाहीत. नांदेड येथील सरकारी रुग्णालयात घडलेली हृदयद्रावक घटना अवघ्या देशाचे मन हेलावून गेली. नांदेडमध्ये चोवीस तासांत 16 नवजात बाळांसह 31 जणांचा मृत्यू होणे, ही सामान्य घटना नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे, या घटनेला काही तास उलटतात न उलटतात तोच महाराष्ट्रातीलच छत्रपती संभाजीनगर येथील एका सरकारी रुग्णालयात 24 तासांत 18 रुग्णांचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली. दोन महिन्यांपूर्वीच ठाण्यातील रुग्णालयात अशाच प्रकारे 18 जणांचा मृत्यू झाला होता.

नांदेडचे सरकारी रुग्णालय हे 'क' श्रेणीतील रुग्णालय आहे. 70 ते 80 किलोमीटरच्या परिसरात हे एकमेव मोठे रुग्णालय असल्याने ग्रामीण भागातील रुग्ण तेथे मोठ्या संख्येने उपचारांसाठी येतात. काही दिवसांपासून रुग्णांची संख्या वाढत होती, तरीही ती हाताळण्याची कोणतीही व्यवस्था प्रशासनाने केली नाही. त्याचवेळी रुग्णालयात औषधेही पुरेशा प्रमाणात नव्हती. असेही म्हटले जात आहे की, रुग्णालयाकडून स्थानिक पातळीवर खरेदी करून रुग्णांना औषधे दिली जात होती. अशाप्रकारे एखादे रुग्णालय स्वत:च व्हेंटिलेटरवर असेल, तर रुग्णांवर कसे काय उपचार करणार? राज्य सरकार आणि आरोग्य विभाग या जबाबदारीतून पळ काढू शकत नाही. रुग्णालयाकडून याप्रकरणी अनेक स्पष्टीकरणे दिली जात आहेत. मात्र, मृतांच्या नातेवाईकांनी रुग्णालयाच्या प्रशासनावर खापर फोडले आहे.

रुग्णालयांतील मृत्यूंचे तांडव केवळ महाराष्ट्रातील रुग्णालयांतच नाही, तर देशभरातील सरकारी रुग्णालयांमध्येही कमी-जास्त प्रमाणात अशाप्रकारच्या दुर्घटना घडल्या आहेत. एकुणातच देशातील आरोग्यसेवा सुविधेची स्थिती समाधानकारक नाही. एकीकडे आरोग्यसेवा ही सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचत नाही आणि दुसरीकडे सरकारी रुग्णालयांमध्ये देखभालीची गुणवत्तादेखील खूपच खराब आहे. परिणामी, मृत्यूचे प्रमाण अधिक राहत आहे. देशातील आरोग्यसेवेचा विकास झाला. अनेक शहरांत मोठी रुग्णालयेदेखील होत आहेत, यात शंका नाही. मात्र, भारतात आरोग्य विकासाची व्याप्ती असमानच राहिली आहे. अत्याधुनिक सुविधा असणारी रुग्णालये उभारताना महानगर आणि शहरांकडे अधिक लक्ष देण्यात आले आहे. ग्रामीण भाग आणि तालुका पातळीकडे दुर्लक्ष दिसून येते. दुर्गम भागात तर आरोग्यसेवेच्या अनेक समस्या पाहावयास मिळतात. तशातच आरोग्यसेवेचा मोठा वाटा खासगी क्षेत्राच्या ताब्यात आहे. सार्वजनिक क्षेत्रात प्रामुख्याने बचावासंबंधीच्या सेवा जसे लसीकरणाचे काम होते. मात्र, सार्वजनिक आरोग्यसेवा ही खूपच मर्यादित दिसते.

परिणामी, देशातील लोकांना महागड्या खासगी आरोग्यसेवेवर अवलंबून राहावे लागत आहे. खासगी क्षेत्रावर सरकारचे कोणतेच नियंत्रण राहिलेेले नाही. अनेक सर्वेक्षणांत म्हटले की, भारतात 11,082 लोकांमागे एक डॉक्टर आहे. आणखी एका अहवालाने भारतातील आरोग्यसेवेच्या दयनीय स्थितीवर प्रकाश टाकला आहे. यात म्हटले आहे की, आरोग्यसेवेवर जीडीपीतील एक टक्का खर्च केला जातो आणि जागतिक सरासरीच्या 6 टक्क्यांपेक्षा हे प्रमाण खूपच कमी आहे.

वास्तविक पाहता, जागतिक आरोग्य संघटनेने जीडीपीच्या किमान 5 टक्के सार्वजनिक आरोग्यावर खर्च करण्याची शिफारस केली आहे. भारताचे शेजारील देश मालदिव, भूतान, नेपाळच्या तुलनेत भारत आरोग्यावर कमी खर्च करतो. देशात सार्वजनिक आरोग्यसेवेवर दरवर्षी प्रतिव्यक्तीमागे दररोज सरासरी तीन रुपये खर्च केले जातात. देशात डॉक्टरांची संख्यादेखील कमी आहे. सध्या सुमारे 11,082 लोकांमागे एक डॉक्टर आहे; तर जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषानुसार हे प्रमाण प्रतिहजार एक असणे अपेक्षित आहे. (1:1000) म्हणजे एक हजार व्यक्तींमागे एक डॉक्टर. मात्र, देशात हे प्रमाण निश्चित केलेल्या निकषापेक्षा 11 पटीने कमी आहे. बिहारसारख्या मागास राज्यात तर ही स्थिती आणखीच भयावह आहे. तेथे प्रति 28,391 लोकांमागे एक डॉक्टर आहे. उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगडची स्थितीदेखील बिकटच आहे.

केवळ ग्रामीण भागातील सरकारी रुग्णालयांत डॉक्टरांची संख्या कमी आहे, असे नाही. देशात सर्वात प्रतिष्ठित, नामांकित रुग्णालयांतदेखील डॉक्टरांचा तुटवडा जाणवतो. मोठ्या शहरांत मध्यम आणि कनिष्ठ श्रेणीच्या सार्वजनिक रुग्णालयांत रुग्णांची तुडुंब गर्दी दिसते. भारतात शहरांची अनियोजितपणे झालेली वाढ ही आजारांना निमंत्रण देत आहे. ग्रामीण गरिबीचे शहरीकरण झाले आहे आणि त्यामुळे अनारोग्य असलेल्या वस्त्यांचा प्रसार झाला. मोठी लोकसंख्या ही आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांपासून वंचित राहताना दिसते.

शहरी आरोग्यसेवेत असणारी कमतरता, रुग्णालयांतील गर्दी, निकष आणि नियमांचा अभाव, दोन सरकारी रुग्णालयांत सुसंवादाचा अभाव, तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमी संख्या, कालबाह्य उपकरणे, आधुनिक आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत असलेला अज्ञानीपणा आणि मनुष्यबळाचा अभाव, यासारख्या मुद्द्यांनी देशातील आरोग्यसेवेसमोर आव्हाने उभी राहिली आहेत. परिणामी, ग्रामीण भागातील लोकांना उपचारांसाठी मोठ्या शहरांकडे जावे लागते किंवा तालुका पातळीवरच्या रुग्णालयांवर अवलंबून राहावे लागते. साहजिकच, या रुग्णालयांवरचा ताण वाढत जातो आणि कर्मचारी अपुरे पडत जातात. ग्रामीण भागात रुग्णवाहिका वेळेवर मिळत नसल्याने अनेक रुग्णांना आपले प्राण गमावावे लागले आहेत. काही नातेवाईकांंनी अनेक किलोमीटर पायपीट करून रुग्णांना रुग्णालयात नेल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत.

देशाची लोकसंख्या ज्या गतीने वाढत आहे, त्यानुसार आरोग्यसेवा उपलब्ध करण्यासाठी डॉक्टरांची आणखी गरज भासणार आहे. एका पाहणीनुसार, भारताला 2030 पर्यंत 20 लाख डॉक्टरांची गरज भासणार आहे. मोदी सरकारने आरोग्यसेवेत सुधारणा करण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. मोठ्या रुग्णालयांत दलाल सक्रिय आहेत. लहान रुग्णालयांत सुविधा नाहीत आणि सरकारी रुग्णालयांतील व्यवस्थापन ढिसाळ आहे. कधी निधीचा अभाव, तर कधी कर्मचार्‍यांचा तुटवडा, तर कधी सुविधांची वानवा, यामुळे देशातील आरोग्यसेवा मृत्युपंथाला लागली आहे. राज्य सरकारांना आरोग्य सुविधेत मुळापासून बदल करावे लागतील आणि मानवी स्रोतांत सुधारणा करावी लागेल. सलग आणि सातत्यपूर्ण सुधारणांकडे लक्ष द्यावे लागेल; अन्यथा रुग्णालयातील मृत्यूंचे तांडव सुरूच राहील.
(लेखक राष्ट्रीय ग्राहक मंचाचे उपाध्यक्ष आहेत.)