कलम 370 रद्द केल्याने जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशाला काय मिळाले? सर्वप्रथम, जेव्हा एखाद्या केंद्रशासित प्रदेशाची किंवा राज्याची निर्मिती होते, तेव्हा ते भारतातील इतर राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशांसारखेच असते. दुसरे म्हणजे, जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांकडे भारताचे एकल नागरिकत्व असेल. तिसरे म्हणजे, केंद्रीय प्राधिकार लागू होतो आणि तो केवळ परराष्ट्र व्यवहार, संरक्षण, वित्त आणि दळणवळण यापुरता मर्यादित राहत नाही. केंद्र आता राज्याच्या स्थानिक प्रशासनासाठीदेखील जबाबदार आहे. चौथे, काश्मीरमध्ये केवळ भारतीय राष्ट्रध्वज फडकेल, दोन ध्वज असणार नाहीत, दोन संविधान असणार नाहीत, दोन पंतप्रधान असणार नाहीत. पाचवे, काश्मिरींना कायमस्वरूपी रहिवाशांसाठी राज्य विधानसभांनी परिभाषित केल्यानुसार कायमस्वरूपी निवास प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही. सहावे, कोणताही भारतीय नागरिक जम्मू-काश्मीरमध्ये स्थायिक होऊ शकतो आणि मालमत्ता खरेदी करू शकतो. पूर्वी तेथील रहिवासी भारतात कुठेही स्थायिक होऊ शकत होते; परंतु तेथील रहिवासी नसणारे लोक त्या राज्यात कायमस्वरूपी स्थायिक होऊ शकत नव्हते किंवा मालमत्ता खरेदी करू शकत नव्हते. सातवे, जम्मू-काश्मीरच्या ज्या महिला तेथील रहिवासी नसलेल्या व्यक्तींशी विवाहबद्ध आहेत, त्यांना हा अधिकार नाकारण्यात आला होता. 370 कलम रद्द करण्यापूर्वीच्या परिस्थितीच्या अगदी उलट आता त्यांना मालमत्तेत वारसा हक्क मिळू शकतो. आठवे, नागरिकत्व फक्त भारतीय नागरिकांना दिले जाईल, पाकिस्तानी लोकांना नाही. पूर्वी तसे केले जाऊ शकत होते.